२०८३ जेष्ठ १८, सोमवार

विमानस्थल पार्किङ शुल्क पुनरावलोकन गर्न समिति गठन, संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने

काठमाडौँ । देशभरका अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक विमानस्थलहरूमा सवारी साधन पार्किङ शुल्क अत्यधिक रहेको गुनासोपछि सरकारले दर समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पार्किङ शुल्क पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन गर्न समिति गठन गरेको जनाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त उपमहानिर्देशक विनोदप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त समितिलाई तीन दिनभित्र पार्किङ शुल्क संरचना अध्ययन गरी परिमार्जनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

विमानस्थल प्रयोगकर्ता, यात्रु तथा हवाई सेवासम्बद्ध कर्मचारीहरूले पार्किङ शुल्क अत्यधिक लिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि दर समायोजनको आवश्यकता देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

शैक्षिक संस्थाबाट दलीय संगठन हटाउन प्रधानमन्त्री शाहको कडा निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्यसम्बद्ध शैक्षिक संस्थाहरूमा क्रियाशील दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचना हटाउने निर्णय अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग भएको लामो छलफलका क्रममा उनले शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक गतिविधि अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट गरेका हुन्।

उनले क्याम्पस, अस्पताल र विद्यालयजस्ता संस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रभाव वा संरचना राख्न नदिने सरकारको अडान दोहोर्‍याउँदै आवश्यक परे ऐन कानुनले बाधा नपुर्‍याउने बताए। राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन चाहनेहरूले आफ्नो पेशागत जिम्मेवारीबाट अलग भई पूर्णकालीन रूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझाव पनि उनले दिएका छन्।

छलफलका क्रममा केही उपकुलपतिहरूले विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन प्रयास गर्दा सुरक्षा चुनौती सामना गर्नुपरेको जानकारी गराएका थिए। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहले कुनै समस्या आएमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नै सचिवालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिँदै आवश्यक सुरक्षा सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनले सुरक्षा निकायलाई कर्तव्यनिष्ठ रूपमा परिचालन गरिने उल्लेख गर्दै उपकुलपतिहरूलाई नडराई जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन्।

यसै क्रममा शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण कार्यान्वयन र परीक्षाको नतिजा अधिकतम एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले समेत मन्त्रालयबाट जारी निर्देशनअनुसार दलीय संगठनका संरचना हटाउन कानुनी अवरोध नरहेको स्पष्ट पारे।

छलफलमा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले आ-आफ्नो संस्थाको अवस्था प्रस्तुत गर्दै कतिपय स्थानमा राजनीतिक गतिविधि क्रमशः घट्दो अवस्थामा रहेको भए पनि केही क्याम्पसमा अझै प्रभाव कायम रहेको जानकारी दिएका छन्। अन्य सहभागीहरूले प्रशासनिक कडाइ कायम भए शैक्षिक क्षेत्रबाट राजनीतिक प्रभाव क्रमशः हट्न सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठक वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको छ।

पार्टी सभापतिको अध्यक्षतामा सुरु भएको बैठकमा पार्टीको आगामी महाधिवेशन, सांगठनिक सुदृढीकरण र विधान संशोधनसहितका विभिन्न ११ वटा कार्यसूचीमाथि छलफल भइरहेको छ।

बैठकमा विशेषगरी केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूको मनोनयन र आगामी महाधिवेशन कार्यविधिको मस्यौदाका सम्बन्धमा निर्णय लिइने बताइएको छ।

यस्तै, पार्टीको मौजुदा विधान र संसदीय दलको विधान संशोधनको प्रस्तावमाथि पनि सदस्यहरूले धारणा राख्नेछन्।

बैठकले स्थानीय तहका सम्भावित उम्मेदवारहरूका लागि उम्मेदवार क्लब गठन गर्ने र त्यसका लागि आवेदन आह्वान गर्ने प्रक्रियाबारे निर्णय लिने कार्यसूची छ।

प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई विदेशबाटै मताधिकार दिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि रास्वपाले प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग छलफल जारी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आज विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग समसामयिक विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।

उक्त छलफल उच्च शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक सवाल, संस्थागत व्यवस्थापन तथा नीतिगत विषयमा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ।

‘राप्रपाभित्र एकताको अपिल, फरक विचारप्रति सम्मान आवश्यक’ : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पार्टीभित्र उठिरहेका मतभेदबीच सबै दृष्टिकोणलाई समेट्दै एकताबद्ध ढंगले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

सांसदहरूलाई बधाई तथा शुभकामना आदान-प्रदानका क्रममा उनले निर्वाचनपछि आफू कुनै एक समूहको मात्र नभई समग्र मतदाताको प्रतिनिधि भएको धारणा राखेका छन्।

शाहीका अनुसार संगठनभित्र फरक धारणा राख्ने सदस्यहरूको विचारलाई बेवास्ता गर्नु उचित नहुने र त्यसलाई सम्मानपूर्वक सुन्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्नेछ। उनले असहिष्णुता बढ्दै गए नेतृत्व शैलीमा कठोरता र गलत प्रवृत्ति विकास हुने जोखिम रहनेतर्फ पनि सचेत गराएका छन्।

उनले हालसम्म नेतृत्वमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै आरोप नलागेको उल्लेख गर्दै पारदर्शिता र इमानदारितालाई कायम राख्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

साथै उनले पार्टी संरचनाभित्रका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकलाई संयमता अपनाउँदै संगठनलाई मजबुत बनाउन एकताबद्ध हुन आग्रह गरेका छन्। पार्टीले आफ्ना कमजोरी पहिचान गरी आत्म समीक्षामार्फत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याएका छन्।

शाहीले पार्टी अध्यक्षको मार्गदर्शन, नियम र अनुशासनलाई पालन गर्दै संगठनलाई सुदृढ र एकीकृत बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

जापानमा ७.४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प, सुनामीको चेतावनी

टोकियो । उत्तरी जापानमा सोमबार ७.४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएपछि जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी (जेएमए) ले तीन मिटरसम्म अग्ला सुनामी छाल आउन सक्ने चेतावनी जारी गरेको छ । भूकम्पपछि तटीय क्षेत्रमा तत्काल सुरक्षित स्थानमा सर्ने निर्देशन दिइएको छ ।

भूकम्प स्थानीय समय अनुसार साँझ ४:५३ बजे (०७५३ जिएमटी) इवाटे प्रान्तको प्रशान्त महासागर क्षेत्रको तटीय भागमा केन्द्रित भएर गएको हो । भूकम्पको धक्का सयौँ किलोमिटर टाढा टोकियोसम्म महसुस गरिएको थियो, जहाँ धेरै ठूला भवनहरू हल्लिएका विवरण आएका छन् ।

जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीका अनुसार प्रारम्भिक सुनामी छालहरू उत्तरी तटीय क्षेत्रमा छिट्टै आइपुग्न सक्ने जोखिम रहेको छ । यस कारण तटीय तथा नदी किनारका बासिन्दालाई तत्काल उच्च भूभाग वा सुरक्षित निकासी भवनहरूमा जान आग्रह गरिएको छ ।

एजेन्सीले सुनामी छाल बारम्बार आउन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै चेतावनी पूर्ण रूपमा नहटाइएसम्म सुरक्षित स्थान नछोड्न आग्रह गरेको छ । यसले सम्भावित क्षतिबाट जोगिन सतर्क रहनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

जापान सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि आपतकालीन अवस्था व्यवस्थापन गर्न संकट व्यवस्थापन टोली गठन गरेको जनाएको छ । अधिकारीहरूले अवस्थाको निरन्तर निगरानी गरिरहेको बताएका छन् ।

प्रशान्त महासागरको ‘रिङ अफ फायर’ क्षेत्रमा अवस्थित जापान विश्वकै सबैभन्दा भूकम्पीय जोखिमयुक्त देशमध्ये एक मानिन्छ । चार प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटको संगममा रहेको यस द्वीप राष्ट्रमा बारम्बार भूकम्प जाने गर्छ ।

करिब १२ करोड ५० लाख जनसङ्ख्या रहेको जापानमा वार्षिक औसत करिब एक हजार ५०० भूकम्पीय धक्का महसुस गरिन्छ, जसले विश्वका कुल भूकम्पमध्ये करिब १८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।

यद्यपि धेरैजसो भूकम्प हल्का प्रकृतिका हुने भए पनि भूकम्पको गहिराइ र स्थानका आधारमा क्षतिको स्तर फरक पर्ने गर्छ ।

यसअघि सन् २०११ मा जापानमा ९.० म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो, जसले विनाशकारी सुनामी निम्त्याउँदै करिब १८ हजार ५०० मानिसको मृत्यु वा बेपत्ता भएको थियो । त्यस घटनाले जापानको तटीय सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा दीर्घकालीन प्रभाव पारेको थियो ।

हालको भूकम्पपछि पनि सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै अधिकारीहरूले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

विश्वविद्यालयसम्बन्धी निर्णयप्रति नेविसंघले जनायो आपत्ति, स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप

काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले विश्वविद्यालयसम्बन्धी हालैको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसलाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

संघले विश्वविद्यालयलाई सरकारी नीतिगत एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने माध्यम बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। विश्वविद्यालय समन्वय समितिबाट विद्यार्थी संगठनहरूलाई कार्यालय प्रयोजनका लागि भौतिक संरचना उपलब्ध नगराउने निर्णय सार्वजनिक भएपछि नेविसंघले त्यसप्रति आलोचनात्मक धारणा राखेको हो।

संघका अनुसार विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी संगठनलाई भवन, कोठा वा जमिन उपलब्ध गराउने कुनै कानुनी प्रावधान वा स्थापित अभ्यास नै नभएको अवस्थामा त्यससम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरिएको भनिनु अव्यवहारिक रहेको छ। उक्त निर्णय शिक्षामन्त्रीको उपस्थितिमा गरिएको भनिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै संघले यसलाई नीतिगत स्पष्टताको अभावको उदाहरणका रूपमा लिएको छ।

नेविसंघले बैठकमा सहभागी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पदाधिकारी तथा उपकुलपतिहरूको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ। उनीहरूको निष्क्रियताले विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक स्वतन्त्रतामाथि प्रभाव पर्ने संकेत देखिएको संघको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालयहरू क्रमशः सरकारमुखी संरचनातर्फ उन्मुख भइरहेको संकेत देखिएको उल्लेख गर्दै शैक्षिक संस्थालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाइराख्न आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सेयर लगानी विवादमा गृहमन्त्री गुरुङको प्रतिक्रिया : निर्णय प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ, छानबिन प्रक्रियामा कुनै हस्तक्षेप छैन

काठमाडौँ । विवादित व्यापारी दिपक भट्टसँग नाम जोडिएको विषयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत विस्तृत स्पष्टीकरण दिएका छन्। पछिल्ला दिनमा विभिन्न माध्यममा आफ्नो नाम जोडेर चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा उनले विषयलाई “सरल र तथ्यमा आधारित रूपमा बुझ्नुपर्ने” बताएका छन्। गुरुङले आरोपहरूलाई हल्लामूलक रूपमा प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्दै वास्तविकता प्रमाणबाट पुष्टि हुने विषय भएको बताएका हुन्।

गृहमन्त्री गुरुङले “२५ लाखको सेयर लुकाइएको” भन्ने आरोपप्रति प्रतिक्रिया दिँदै आफूले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरहरूमा २ करोडभन्दा बढी लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार विभिन्न कम्पनीहरूमा गरिएको लगानी एउटै वर्गभित्र समेटिएकाले यसलाई लुकाइएको भन्नु गलत व्याख्या भएको बताएका छन्। “लुकाउने व्यक्तिले खुला रूपमा करोडौंको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दैन,” उनले उल्लेख गरेका छन्।

उनले आफूले गरेको सम्पूर्ण लगानी बैंकिङ च्यानलमार्फत भएको र यसको स्रोत कर्जा (ऋण) रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार २०८० साल भदौ २९ गते गरिएको लिखित तमसुकअनुसार लिइएको ऋण बैंकमार्फत प्राप्त भएको र सोही रकम लगानीमा प्रयोग गरिएको हो। गुरुङले पैसा कहाँबाट आएको भन्ने विषय अनुमानको नभई बैंक र कागजी प्रमाणबाट पुष्टि हुने विषय भएको बताएका छन्।

विवादित व्यक्तिसँग साझेदारी रहेको आरोपबारे गृहमन्त्री गुरुङले एउटै कम्पनीमा सयौं वा हजारौं सेयरधनी हुने भएकाले सेयर खरिद गर्नु सबैसँग साझेदारी गर्नु नभएको तर्क गरेका छन्। उनले एउटै कम्पनीमा बैंक, मिडिया हाउसलगायत विभिन्न निकायहरूको समेत लगानी रहने उल्लेख गर्दै त्यस्ता सबैलाई एउटै आधारमा दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित नहुने बताएका छन्।

‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टेरेस्ट’ सम्बन्धी आरोपबारे स्पष्ट पार्दै उनले यस विषयको छानबिन गर्ने निकाय सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग भएको उल्लेख गरेका छन्, जुन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ। उक्त निकायले प्रक्रिया अनुसार विषय हेरिरहेको र आफूले कुनै हस्तक्षेप नगरेको दाबी गर्दै उनले यदि हस्तक्षेप भएको भए छानबिन प्रक्रिया नै अघि नबढ्ने बताएका छन्।

गुरुङले लगानी गर्दा सबै पृष्ठभूमि र भविष्यका घटनाक्रम पहिल्यै थाहा नहुने र व्यापारिक लगानीमा जोखिम स्वाभाविक हुने उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार पछि विकसित भएका घटनालाई आधार बनाएर अघिल्लो निर्णयलाई दोष दिनु तथ्यभन्दा बढी व्याख्यात्मक दृष्टिकोण भएको बताएका छन्।

संवेदनशील विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया नदिनु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै उनले हल्ला छिटो फैलिने तर सत्य प्रमाणसहित मात्र स्थापित हुने बताएका छन्। साथै, “पार्टीको नारा र व्यवहार फरक भयो” भन्ने आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै व्यक्तिगत लगानीलाई बिचौलियापनसँग जोड्नु गलत भएको बताएका छन्।

स्टाटसको अन्त्यमा गृहमन्त्री गुरुङले आरोप र सत्य फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै निर्णय भावनामा नभई प्रमाणका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयको पूर्ण पालना गर्ने र अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको समेत जनाएका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङमाथि तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गर्न काँग्रेसको माग

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिनको आवश्यकता औँल्याएको छ।

पार्टीले जारी गरेको धारणा अनुसार उक्त मुद्दामा पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनीमा गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिएको विषय सार्वजनिक भएपछि पारदर्शिता र राजनीतिक नैतिकतासम्बन्धी प्रश्न उठेको उल्लेख गरिएको छ।

काँग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सम्बन्धित पदमा रहेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान चलिरहँदा प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने आशंका रहने भएकाले छानबिन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले अघि बढाउन उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

पार्टीले गृहमन्त्रीसँग जोडिएका सम्पूर्ण आरोपको निष्पक्ष छानबिन तत्काल सुरु गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ। साथै अनुसन्धान प्रक्रियामा कुनै प्रकारको प्रभाव, ढिलासुस्ती वा विषयलाई दबाउने प्रयास भए त्यसले सुशासन र जनविश्वासमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

काँग्रेसले यसअघि नै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट मन्त्रीहरूको सम्पत्ति स्रोतबारे सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै सोही निर्णयअनुसार वर्तमान विषयमा पनि स्पष्ट र विश्वसनीय छानबिन आवश्यक रहेको जनाएको छ।

दुई अध्यागमन अधिकृतको जिम्मेवारी खोसियो

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका नेपाली नागरिकको राहदानीमा अनधिकृत टिप्पणी गरिएको प्रकरणमा अध्यागमन विभागले दुई अधिकृतमाथि कारबाही गरेको छ।

विभागका अनुसार प्रचलित कानुन तथा आन्तरिक निर्णय विपरीत राहदानीमा ‘रोजगारी पूर्ण रूपमा निषेध’ भन्ने आशयको टिप्पणी अंकित गरिएको पाइएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत ती अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो। सम्बन्धित व्यक्तिहरूको पहिचान सार्वजनिक गरिएको छैन।

उक्त विषय बाहिर आएपछि विभागले प्रारम्भिक तथ्य संकलनका लागि वैशाख ३ गते नै छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली नागरिकलाई शर्तसहित विदेश प्रस्थान अनुमति दिने कुनै नीतिगत व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारिएको छ। नीति विपरीत व्यक्तिगत तहमा गरिएको यस्तो कार्यलाई गम्भीर रूपमा लिँदै थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ।