Author: Global Awaj

काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूलाई आफ्नो व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिएका छन् ।

संसद्को मर्यादा विपरीत सदनमा प्ले कार्ड देखाएर विरोध गरेपछि आजको बैठकमा सभामुख अर्यालले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ३० बमोजिम आफ्नो क्रियाकलाप र व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिएका हुन् ।

सो पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले जनताको प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नआउनु र आफूहरूले राख्ने जनताका कुरा नसुन्ने स्थिति हुन नहुने बताए ।

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सरकार सदनप्रति र जनताको प्रश्नबाट भागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले उस्तो बताएका हुन् । उनले आफूहरूले जनताको प्रश्न राख्न खोज्दा सम्बन्धित मन्त्रीहरू सदनमा सहभागी नभएको भन्दै प्रश्नको उत्तर दिने कर्तव्यबाट सरकार भागेको धारणा राखे ।

उनले भने ,‘नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतमा र छलफलमा पनि नआउने ,उत्तर दिन पनि अर्को मान्छे तरिकाले नियमावली १५ को उपनियम २ लागू भएको देखिँदैन । हाम्रो जोडदार माग छ । यो सदन र जनताप्रति सरकार जबाफदेही हुँनैपर्छ ।

जनताको प्रश्न सोध्ने सदनमा सरकारको प्रतिनिधि नआउनु त्यसले के जनाउँछ ? प्रश्नको उत्तर दिने उहाँहरूको कर्तव्य हो । त्यो कर्तव्यबाट सरकार भागेको छ ।’

काठमाडौँ । जेन जेड राजनीतिकर्मी अमिषा पराजुलीले प्रहरीमाथि लगाएको अभिव्यक्तिसम्बन्धी विषयमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले स्पष्टीकरण प्रक्रिया अघि बढाउँदै उनको परिवारसँग छलफल गरेको जनाएको छ।

ब्युरोका अनुसार पराजुलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूले उजुरी दिन जाँदा अपमानजनक व्यवहार भोग्नुपरेको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिपछि विषयले औपचारिक ध्यानाकर्षण गराएको थियो। सोही क्रममा ब्युरोले उनको आमालाई कार्यालयमा बोलाएर घटनाबारे बुझ्ने काम गरेको बताइएको छ।

ब्युरोद्वारा जारी विवरणअनुसार आमासँगको बुझाइमा सम्बन्धित आरोपलाई पुष्टि हुने गरी प्रहरी कर्मचारीबाट आपत्तिजनक शब्द प्रयोग नभएको भनाइ आएको उल्लेख छ।

यसै क्रममा छोरीको अभिव्यक्तिका कारण संस्थागत छविमा परेको असरप्रति क्षमा माग्दै आमाले लिखित रूपमा माफी व्यक्त गरेको पनि ब्युरोले जनाएको छ।

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा पदभार ग्रहण गरेपछि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि कुनै पनि प्रकारको बाह्य वा आन्तरिक हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पद सम्हाले लगत्तै उनले दिएको संक्षिप्त सम्बोधनमा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको गरिमा, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा संस्थागत स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्नु आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता हुने बताएका हुन्।

उनका अनुसार न्यायपालिका संविधानको संरक्षक निकायका रूपमा मौलिक हकहरूको सुनिश्चितता गर्ने र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने आधार स्तम्भ हो। यस कारण स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय प्रणाली निर्माण तथा संरक्षण आफ्नो कार्यकालको मुख्य लक्ष्य रहने उनले उल्लेख गरे।

प्रधान न्यायाधीश शर्माले न्यायपालिकाको स्वायत्तता लोकतान्त्रिक प्रणालीको मेरुदण्डसरह रहेको धारणा राख्दै त्यसलाई अक्षुण्ण राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनका भनाइमा न्यायिक प्रक्रियाको मर्यादा र न्यायाधीशहरूको पेशागत निष्पक्षतामा कुनै पनि हस्तक्षेप सह्य नहुने र त्यस्तो अवस्थाप्रति शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ।

उनले न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि शंका उत्पन्न हुने कुनै पनि परिस्थिति सिर्जना हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीशको रूपमा उनले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास मजबुत बनाउने, विधिको शासनलाई सुदृढ गर्ने र संविधानअनुसार न्यायिक दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने दायित्व आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन्।