२०८३ जेष्ठ १७, आइतवार

आजदेखि पृथ्वीराजमार्ग पूर्ण रूपमा खुला : स्तरोन्नति कार्यसँगै यात्रा सहज

तनहुँ

मङ्सिर १२ गते,

पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत विजयपुरखोलामा निर्माणाधीन पुलमा चलिरहेको बिम राख्ने ‘ग्रीडर लन्चिङ’ कार्य सकिएसँगै आजदेखि मुग्लिन–पोखरा खण्डमा कुनै पनि प्रकारको यातायात अवरोध हटेको छ । मङ्सिर ६ देखि ११ गतेसम्म गरी छ  दिन बिहान र दिउँसो गरी चार घण्टासम्म गर्नुपरेको सडक बन्द अब आवश्यक नपर्ने भएको हो । मुख्य यातायात मार्ग अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हटेपछि यात्रु तथा चालक दुवैलाई सहज यात्राको अनुभूति भएको छ । आयोजनाले  पुलसम्बन्धी प्राथमिक कार्य पूरा भएसँगै राजमार्ग पूर्ववत् सुचारु भएको जनाएको छ ।

मुग्लिन–पोखरा सडक स्तरोन्नतिअन्तर्गत पोखरा–जामुने पश्चिम खण्डमा पिच र विस्तार कार्यले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । ३८ किमि मध्ये ३७ किमि एकतर्फी कालोपत्र पूरा भएपछि यात्रामा सहजता थपिएको छ । धेरै स्थानमा कालोपत्रे दोस्रो तहसम्म सम्पन्न भइसकेकाले यात्रा सुगम बन्दै गएको स्थानीयको प्रतिक्रिया छ । योजनाअन्तर्गत सडक चौडाइ विस्तार, सर्भिस लेन निर्माण, नाला, पुल तथा कल्भर्ट निर्माण समानान्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । पश्चिम खण्डका १२ मध्ये ११ वटा पुल पूरा भइसकेका छन् भने सेती नदीमा निर्माण भइरहेको पुलले पनि आधाभन्दा बढी भौतिक प्रगति गरेको छ ।

दैनिक करिब छ सय मजदुर खटिने यस क्षेत्रमा मासिक झन्डै १८ हजार मजदुरले रोजगारी पाउने गरी काम भइरहेको छ । कुल भौतिक प्रगति ५९ प्रतिशत नाघेको आयोजनाले इन्जिनियर सहनशिला कायस्थले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कतिपय स्थानमा संरचना सार्ने प्रक्रिया, रुख कटानी र निजी घर हटाउने विषयमा ढिलाइ भएपछि केही काम प्रभावित भए पनि समग्र प्रगति निर्धारित लक्ष्यअनुसार अघि बढिरहेको योजना कार्यालयको भनाइ छ ।

अवरोध हटेसँगै यात्रुहरूले सहज, छरितो र सुरक्षित राजमार्गको अनुभव गर्न थालेका छन् । नजिकिएको म्यादभित्र स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न भई आधुनिक मानकअनुसारको राजमार्ग सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

साँसदहरुमाथि हातपात गर्ने मधेश प्रदेशसभाका १३ कर्मचारी हटाईए, केही स्थायीलाई स्पष्टिकरण

जनकपुर 

मंसिर १२ गते,

मधेश प्रदेशसभामा महाभियोग दर्ता प्रक्रियाका दौरान देखिएको तनावपछि १३ जना करार कर्मचारीलाई पदमुक्त गरिएको छ। तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध दर्ता गरिएको पद तथा आचरणविरुद्धको कार्य (महाभियोग) प्रस्तावको समयमा प्रतिपक्षी सात दलीय गठबन्धनलाई प्रक्रियागत रुपमा असहयोग गरेको र सांसदहरूमाथि हातपातमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरूलाई हटाइएको हो।

उपसभामुख हरिष्मा राउतका अनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा प्रतिपक्षी सांसदहरूमाथि हातपात भएको घटनामा तत्कालीन सभामुखलाई सहयोग गरेका करार कर्मचारीलाई सातदलीय गठबन्धनको निर्णयअनुसार बर्खास्त गरिएको हो। “सभामुखको निजी सचिवालय बाहेकका करार कर्मचारीलाई हटाइएको छ,” उपसभामुख राउतले बताइन्। सचिवालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन सभामुख मण्डलका प्रमुख स्वकीय सचिव, उनका नातेदार रमेश मण्डल, स्वकीय सचिव धिरेन्द्र मण्डल र सतिश साह, कम्प्युटर अपरेटरलगायतका करार कर्मचारी सभामुखको राजीनामासँगै पदमुक्त भएका छन्। साथै कार्यालय सहयोगी दीपक मण्डल, विश्वनाथ यादव र एक चालक सहित जम्मा १३ जना करार कर्मचारी हटाइएका हुन्।

४–५ जनामाथि अझै अनुसन्धान भइरहेको उपसभामुख राउतले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार स्थायी दरबन्दीमा रहेका पाँच जनासँग स्पष्टीकरण मागिएको छ। स्पष्टीकरण सोधिएका कर्मचारीमा सचिव होमनाथ पहाडी, उपसचिव विपिन ठाकुर, उपसचिव सुरेन्द्र कुमार कर्ण, कानुन अधिकृत अञ्जुकुमारी न्यौपाने र नासु विजेन्द्र यादव रहेका छन्। उपसभामुख राउतले भनिन्, “महाभियोग प्रस्ताव दर्तादेखि सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रियासम्म संलग्न भएको आरोपमा करार कर्मचारीलाई हटाएका हौं र स्थायी कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण सोधेका छौं। अब सातदलीय गठबन्धनको बैठक बसेर आगामी कदम तय हुनेछ।”

उनका अनुसार संसदीय मर्यादा उल्लंघन गर्ने, प्रतिपक्षमाथि हातपातमा संलग्न हुने तथा तत्कालीन सभामुखको निर्देशनमा विवादास्पद गतिविधि गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि पहिचान गरिएको हो। “सभामुख पदमा नरहेपछि उनका मान्छेले स्वयम् पद छोड्नुपर्ने हो,” उनले भनिन्।

पशुपतिनाथ मन्दिरभित्रका फलामे बार हटाइने

काठमाडौँ 

मंसिर ११ गते,

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिरबाट फलामका बार हटाइने भएको छ । पशुपतिनाथ मूल मन्दिरभित्र भक्तजनलाई लाइनमा राख्न सजिलो हुने भनेर राखिएको फलामको बारले सम्पदालाई असर गर्ने भएपछि हटाउने तयारी गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ ।

कोषका निमित्त सदस्यसचिव सुभाषचन्द्र जोशीले मूल मन्दिरभित्र लाम व्यवस्थित गर्न राखिएको फलामलाई काठ र डोरीले प्रतिस्थापित गरिने जानकारी दिए ।

पुरातत्त्व विभागले पनि कोषलाई फलामका बार र फलामबाट बनाइएको आकाशे पुल हटाउन भनेको थियो । विभागका प्रमुख पुरातत्त्व अधिकृत सन्दीप खनालले विश्व सम्पदा क्षेत्रलाई यसरी राखिएका फलामे सामग्रीले असर गर्ने भएपछि हटाउन पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । 

रवि र छविको मुद्दामा आज पुनः पेशी

काठमाडौँ 

मंसिर ११ गते,

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दाको पेशी आज पुनः तोकिएको छ। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा आजका लागि लामिछाने र जोशीको पेशी तोकिएको बताइएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका उनीहरू दुवैलाई मुद्दामा यसअघि कात्तिक २० गतेको इजलासले सुरु मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि अघिल्लो साता पेशी तोकिए पनि लामिछानेका कानून व्यवसायीको मागका कारण सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। यसअघि, कात्तिक १३ गते तोकिएको पेशी पनि छविलाल जोशीका कानून व्यवसायीको निवेदनले गर्दा स्थगित भएको थियो। त्यसअघि न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले जोशीसमेतको दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो।

लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो रकम सहकारीमा अपचलन गरेको भन्दै दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि उनले भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।

अहिले लामिछानेलाई भैरहवा कारागारबाट ललितपुरको नख्खु कारागार सरुवा गरिएको छ भने जोशी भने भैरहवा कारागारमै छन्।

उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ७५० रुपियाँ कायम गर्न माग

सर्लाही

मङ्सिर ११ गते,

किसानले यो वर्ष उखुको प्रतिक्वीन्टल मूल्य ७५० रुपियाँ कायम गर्न माग गरेका छन् । उखु उत्पादक कृषकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारलाई भेटेर यस वर्ष २०८२/८३ को क्रसिङ सिजनमा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ७५० रुपियाँ निर्धारण गर्न माग गरेका हुन् । सरकार, उद्योगी र किसानको त्रिपक्षीयसहमति अनुसार उखुको मूल्य तोक्नुपर्ने कृषकको माग रहेको छ ।

सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, बारा, सिरहा, सुनसरी, नवलपरासी र कञ्चनपुर जिल्लाका अगुवा उखु कृषकले कृषि मन्त्री परियारलाई भेटेर ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् । उखु किसानले गत वर्ष २०८१/८२ को बाँकी अनुदान रकममध्ये प्रतिक्वीन्टल ३५ रुपियाँका दरले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेकाले उक्त अनुदान रकम मङ्सिर १३ गतेभित्र भुक्तानी गर्न माग गरेका छन् ।

गत वर्ष सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा किसानलाई चिनी मिलले प्रतिक्वीन्टल ५८५ रुपियाँ र सरकारले अनुदान बापत ७० रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो तर सरकारले अनुदान रकम कोषा तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मा पठाउँदा प्रतिक्विन्टल ३५ रुपियाँका दरले मात्रै निकासा गरेको थियो । बाँकी ३५ रुपियाँ भुक्तानी माग्दै किसानले आ–आफ्नो जिल्ला तथा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसमेत पुगेर आन्दोलन गरिसकेका छन् ।

मधेशका कृषिका कर्मचारीहरुलाई कम्पोस्ट मल उत्पादन तालिम

जनकपुर

मंसिर ११ गते,

कृषिका कर्मचारीहरुलाई वर्मीकम्पोस्ट मल उत्पादन सम्बन्धि विषयगत क्षमता विकास सम्बन्धी ६ दिने तालिम सम्पन्न भएको छ । मधेश प्रदेशका विभिन्न जिलाका कृषि ज्ञानकेन्द्र तथा स्थानीय तहका कृषिका चौथो र पाँचौ तहका कर्मचारीलाई मंसिर २ गतेदेखि ७ गतेसम्म तालिम चलेको हो ।

कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द,्र मधेश प्रदेश नक्टाझिजले तालिम प्रदान गरेको हो । तालिम केन्द्रका निर्देशक रोशनकुमार मेहताको अध्यक्षता तथा कृषि विकास निर्देशनालय मधेश प्रदेशका प्रमुख जितेन्द्र यादवको प्रमुख आतिथ्यमा तालिमको समापन गरिएको छ ।

तालिमको समापन गर्दै यादवले विगतमा हुने गरेको रासायनिक मलको अभावको विकल्पमा कम्पोस्ट मल उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने ‘रासायनिक मलमै निर्भर भएर बस्यो भने भविषयमा अझ कठिन परिस्थिति आउन सक्छ । रासायनिक मलका विकल्पहरु सोच्नु पर्ने हुन्छ । पशुपालन हराइरहेकोमा प्रोत्साहन गर्नु पर्छ ।’

म जनताको सेवक हुँ : प्रचण्ड

धादिङ

मङ्सिर १० गते,

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनताको सेवकको रूपमा सधै काम गर्ने बताउनुभएको छ। बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासकीय भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर थपलियाले गरेको काम र जनताप्रतिको सेवा भावबाट आफू प्रभावित भएको बताउनुभयो।

समारोहमा पार्टी नेता राजेन्द्र पाण्डेले आगामी निर्वाचनपछि प्रचण्डलाई फेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेको बताएपछि संयोजक प्रचण्डले भन्नुभयो “मलाई अब प्रधानमन्त्री नै भएर मात्रै देशको काम गर्न सकिन्छ भन्ने त लागेको छैन। प्रधानमन्त्री बन्ने त्यस्तो धेरै रुचि र त्यसको निम्ति मरिहत्ते इच्छा पनि छैन। तर देशले माग्यो, जनताले माग्यो भने फेरि जिम्मेवारीबाट पन्छिने पनि मेरो प्रकृति होइन।”उहाँले पाण्डेले व्यक्त गरेको भरोसाप्रति आभार व्यक्त गर्दै जनताले चाहने र देशले आवश्यक ठानेमा जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि नहट्ने बताउनुभयो।

सम्बोधनको क्रममा संयोजक प्रचण्डले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई अघि बढाउने विषयमा आफुले प्रधानमन्त्रीका रुपमा गरेको प्रयास र लगानी जुटाउने कोशिसको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री भए पनि नभए पनि परियोजनाप्रति आफ्नो जिम्मेवारी कायमै रहने बताउँदै भन्नुभयो, “म जुनसुकै जिम्मेवारीमा रहे पनि यो परियोजना अघि बढाउन म निरन्तर लागि पर्छु।”प्रधानमन्त्री भएका समयमा सिंहदरबारमा परियोजनाका मोडालिटी र आर्थिक संयोजनबारे तीन पटकभन्दा बढी उच्चस्तरीय बैठक भए पनि इच्छाअनुसार गति दिन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो।

आलोचनासँगै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय २० बाट घटाएर अब जम्मा ६ जनामा सीमित

काठमाडौँ 

मंसिर १० गते,

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो सचिवालय ६ जनामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ (एघारौँ संशोधन २०८१) मा कुल ६६ जनाको दरबन्दी रहे पनि यसअघि नै अति आवश्यक २० जनामा सीमित गरी मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गरिँदै आएको तर जेन जेड युवा पुस्ता तथा विभिन्न पक्षबाट निरन्तर उठेका प्रश्न र सुझावलाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्रीले सचिवालयलाई थप सानो र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ । 

अब मुख्य सल्लाहकार १, जनसम्पर्क सल्लाहकार १, प्रमुख स्वकीय सचिव १, प्रेस संयोजक १, स्वकीय शाखा अधिकृत (फोटोग्राफर) १ र जनस्वास्थ्य विज्ञ (अवैतनिक) १ गरी जम्मा ६ जना मात्र कायम रहनेछन् भने बाँकी सबै पदको नियुक्ति आगामी मंसिर ११ गतेदेखि लागू हुनेगरी खारेज गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले परिवारका सदस्य र नातेदारहरूलाई सचिवालयमा नियुक्ति दिलाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । त्यससँगै विभिन्न जेन जेड समूहहरूले सिंहदरवार भित्रै तथा बाहिर प्रदर्शनसमेत गरिएको थियो । त्यससँगै आज प्रधानमन्त्रीले सो निर्णय गरेकी हुन् ।

४८ वटा फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमाथि प्रेस काउन्सिलले गर्यो कारबाही (सूचीसहित)

काठमाडौं

मंसिर १० गते,

प्रेस काउन्सिल नेपालले आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्ने ४८ वटा सामाजिक सञ्जाल खातालाई कारबाही गरेको छ । फेसबुक तथा युट्युबका ती खाताहरुले अश्लील, उत्तेजक सामग्रीहरु प्रेषित गरिहेको काउन्सिलको विशेष अनुगमनबाट पत्ता लागेपछि कारबाही गरिएको हो । गलत, अफवाहपूर्ण, गालीगलौजयुक्त, राष्ट्रियता र स्वाधिनताविरुद्ध सामाजिक सद्भाव खलल पार्ने, हिंसालाई बढावा दिने, उत्तेजक किसिमबाट अतिरञ्जित शीर्षक एवं थम्बनेल बनाई जनमानसमा भ्रम र त्राश फैलाउनु प्रचलित कानुन एवं पत्रकार आचारसंहिताविपरीत कार्य भएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

अनुगमनको क्रममा मिडियाअन्तर्गत आबद्ध र मिडियाकै झल्को दिने गरी सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल (युट्युब च्यानल/फेसबुक पेज) बाट यस्तो कार्य भइरहेको देखिएको थियो । ती खाताबाट सप्प्रेषित सामग्री प्रथम दृष्टिमै आचारसंहिता प्रतिकूल देखिएकोले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

मिडियाअन्तर्गत आवद्ध भएका २५ वटालाई आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्पादन/स्थगन गरी काउन्सिलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । अब उप्रान्त त्यस्ता सामग्री सम्प्रेषण नगर्न/नगराउन निर्देशन एवं सचेत गराइएको छ । त्यसैगरी मिडियाकै झल्को दिने तर दर्ता/अभिलेख नभएका पत्रकारिताकै बदनाम गर्ने गरी सञ्चालित १० वटालाई त्यस्ता सामग्री स्थगन गर्न र नियमानुसार दर्ता/अभिलेख गरी सही सामग्री सम्प्रेषण गर्न/गराउन निर्देशन एवं सचेत गराइएको छ ।

कुनै सम्पर्क ठेगाना नभएका १३ वटालाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी, साइबर ब्युरोमा पत्राचार भएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

कारबाहीमा परेकाहरुको सूची :

जसपा नेपाल सप्तरीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो २८ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र

राजविराज

मंसिर १० गते,

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल सप्तरीले संविधान संशोधनलगायत विभिन्न २८ बुँदे माग राखी प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । जिल्ला अध्यक्ष केदार प्रसाद यादव नेतृत्वमा बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेल मार्फत प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।  ज्ञापनपत्रमा मधेस विद्रोहको  भावना अनुसार संविधान संशोधन, जेनजी विद्रोहका एजेन्डा, कोशी प्रदेश खारेजी र पहिचानको आधारमा नामाङ्ग्कन गर्नुपर्ने लगायतका २८ बुँदे माग राखिएको छ ।

आफ्ना न्यायसङ्गत मागहरू सम्बोधन गर्न जोडदार माग गरिएको ज्ञापनपत्रमा शान्तिपुर्ण संघर्षका कार्यक्रमबाट माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ । ।ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ पोखरेलले तुरुन्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पूर्व निर्धारित संघर्षका कार्यक्रम अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत  प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न माग राखिएको २८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको जसपा नेपाल सप्तरीका उपाध्यक्ष लक्ष्मण यादवले बताए । 

जिल्ला समितिको नेतृत्वमा जसपा नेपालका केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष जगदेव यादव,  केन्द्रीय सदस्य एवम् मधेस प्रदेश सभा सदस्य किरण कुमारी साह,केन्द्रीय सदस्य एवम् मधेस प्रदेशकी पूर्व उपसभामुख उपमा देव,केन्द्रीय सदस्य शैलेश कुमार चौधरी, उमेश कुमार यादव, पुनम कुमारी यादव, रमिला देवी साह, गितादेवी यादव, मधेस प्रदेशका निबर्तमान मुख्यसचिव दिनेश कुमार यादव, सदस्य किशोर कुमार केसी, कौशेन्द्र यादव, विनोद कुमार यादव, कोष तथा लेखा समिति अध्यक्ष अमृत साँफी, जिल्ला उपाध्यक्ष लक्ष्मण यादव सहित केन्द्रिय, प्रदेश तथा जिल्ला पदाधिकारीसहित विभिन्न भातृ संगठनका केन्द्र , प्रदेश, जिल्ला पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।