२०८३ जेष्ठ १७, आइतवार

‘नागरिकको सर्वोच्चता काँग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो’- गगन थापा

ललितपुर । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नागरिक सर्वोच्चता आफू नेतृत्वको पार्टीको पहिलो प्राथमिकता भएकाले जनताका पक्षमा निरन्तर वकालत गर्ने बताएका छन् ।

काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज आयोजित पार्टीको भातृ संस्था नेपाल थारु संघको प्रथम महाधिवेशनमा उनले राष्ट्रको एकीकरण र राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने सन्दर्भमा थारु समुदायको ठूलो योगदान महत्त्वपूर्ण भएको बताए । थारु समुदायका नागरिकका लागि राज्यका निकायमा सहज पहुँच पुर्‍याउन आफू लागिपर्ने उनको भनाइ छ । 

“बिपी कोइरालाले थारु समुदायप्रतिको विश्वास र भरोसा गर्दै जिम्मेवारीमा प्रतिनिधित्व गराएका थिए । थारु संघ पार्टीको भातृ संस्था हो, पार्टीको अभिन्न अंग हो, संघको यो अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने नेतृत्वले पार्टीको नयाँ क्रियाशील सदस्यता अभिवृद्धिका लागि जोड दिनुपर्छ, थारु संघको अबको नेतृत्वले संविधान संशोधनमा समेटिनुपर्छ”, सभापति थापाले भने ।

काँग्रेसले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर वकालत गरेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा धेरै सुधारका कुराहरू समेटिएको भए पनि न्यून आय भएको समाजका वर्गप्रति बजेट मौन रहेको धारणा राखे ।

काठमाडौँ महानगरका एक हजारभन्दा बढी सहकारी सम्पर्कबाहिर

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका एक हजार १८६ वटा संस्था सम्पर्कबाहिर रहेको बताइएको छ । महानगर सहकारी विभागका अनुसार दर्ता भएकामध्ये ७२६ वटा सहकारी संस्थाले मात्रै सम्पर्कमा रही नियमित रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेका छन् ।  

विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले यसरी सम्पर्कमा नरहेका सहकारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। नियमनका लागि वडा महिला सञ्जाललाई विभागबाट जिम्मेवारी दिइएको बताए । 

“महिला सञ्जाललाई पत्र पठाएर सहकारीका सिद्धान्त, व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा सुशासन कायम राख्न सहयोग तथा समन्वयको भूमिका निर्वाहका लागि जिम्मेवारी दिएको छ । सामूहिक हित, समन्वय तथा मेलमिलापमार्फत समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सञ्जाललाई सहकारीसम्बन्धी कार्य विवरण थप गरिएको हो”, विभाग प्रमुख काफ्लेले भने । 

मेलमिलाप तथा छलफलका लागि वडा महिला संयोजक र सदस्य, सहकारी संस्थाका तर्फबाट सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि, ऋणीका हकमा स्वयं ऋणी तथा बचतकर्ताका हकमा स्वयं बचतकर्ता सहभागी हुनेछन् । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्बभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्षका लागि चालु, पुँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

बजेटअनुसार चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटको करिब ५९.८ प्रतिशत हो । त्यसैगरी पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले पूर्वाधार विकास तथा निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि उक्त बजेट व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्यसहित बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उत्पादन, लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तारमार्फत उक्त वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।

हालको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धिदरलाई ६ प्रतिशतभन्दा तल कायम राख्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ । बजेटमार्फत मूल्य स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने नीति लिइएको अर्थमन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरे ।

यसैबीच, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटअनुसार चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चुरोट र मदिराजन्य पदार्थमा अन्त:शुल्क १० प्रतिशतले वृद्धि

काठमाडौँ । सरकारले चुरोट तथा मदिराजन्य पदार्थमा लाग्ने अन्त:शुल्क दर १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरण तथा राजस्व व्यवस्थापनलाई लक्षित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

बजेट घोषणाअनुसार चुरोट र मदिरामा लाग्दै आएको अन्त:शुल्कमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको हो ।

कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढ्यो, अब कर्मचारीको तलब ४० हजारदेखि १ लाख माथि हुने

काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। साथै, मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मूल्यवृद्धि १७.३ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक तथा सुविधाको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सोही आधारमा कर्मचारीले हाल प्राप्त गरिरहेको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिँदै सबै तहको सुरु स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए। साथै, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत बराबर मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

सरकारका अनुसार तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्तासहित कर्मचारीले हाल पाइरहेको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको भनाई छ । यस व्यवस्थापछि ग्रेडसहित सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक करिब ४० हजार रुपैयाँदेखि सुरु हुने र उच्च तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने डा. वाग्लेले बताए ।

नर्सिङ कर्मचारीको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च ५० प्रतिशतले बढाइयो

काठमाडौँ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको मनोबल अभिवृद्धि गर्न नर्सिङ कर्मचारीको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाउने तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई उपलब्ध गराइँदै आएको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, गुणस्तर र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको कार्यप्रेरणा बढाउन नर्सिङ कर्मचारीको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाइएको छ । त्यस्तै, समुदाय स्तरमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, खोप, पोषण तथा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी सेवामा योगदान पुर्‍याउँदै आएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।

किसान परिचयपत्र वितरण सुरु गरिने, रासायनिक मल आपूर्तिका लागि २७ अर्ब ४६ करोड विनियोजन

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा किसानको पहिचान कार्य सम्पन्न गरी किसान परिचयपत्र वितरण सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि २७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार रासायनिक मल आपूर्तिका लागि वार्षिक आपूर्ति क्यालेन्डर तयार गरी मुख्य खाद्यबाली लगाउने समयमा सहज रूपमा मल वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि उत्पादनमा मल अभावको समस्या न्यूनीकरण गर्न बजेटमार्फत २७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उक्त कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन, यान्त्रिकीकरण तथा व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र किसानको पहिचानसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरी किसान परिचयपत्र वितरण सुरु गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । किसानको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्दै कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराइने सेवा तथा सहुलियतलाई लक्षित समूहसम्म पुर्‍याउन परिचयपत्र प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो ।

त्यस्तै, कृषियोग्य नदी उकास क्षेत्र, उपयोगविहीन सरकारी जग्गा तथा बाँझो जमिनको उपयोग बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी यस्ता जमिनको उत्पादनमूलक उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना छ ।

कृषि उपजको भण्डारण तथा बजारीकरण व्यवस्थापन सुधार गर्न निजी क्षेत्रलाई एग्रो–कोल्ड स्टोर तथा चिस्यान केन्द्र स्थापनामा प्रोत्साहन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा तथा किसानको आयस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरेको जनाएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ५० करोड बजेट, तीन वर्षभित्र ३३६ आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरिने

काठमाडौँ । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य बिमा सुदृढीकरण तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रु. १ खर्ब १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि थप रु १५ अर्ब तथा विपन्न नागरिकको उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, निःशुल्क औषधिलगायत स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि रु. १३ अर्ब १५ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरिएको जानकारी दिए। उनले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा पहुँच अभिवृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएको बताए।

बजेटअनुसार रोगको बदलिँदो प्रकृति, स्वास्थ्य समस्याको भार तथा लागत प्रभावकारितालाई आधार बनाएर आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज परिमार्जन गरिनेछ। नागरिकको आवश्यकता अनुरूप स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्दै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ।

त्यस्तै, देशभर निर्माणाधीन ३३६ आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने घोषणा गरिएको छ। स्थानीय तहसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित ती अस्पतालको निर्माणलाई तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ।

भन्सार दर संरचना पुनर्संरचना, ३६० वस्तुमा अन्त:शुल्क हटाइयो 

काठमाडौँ । सरकारले भन्सार महसुलको विद्यमान तहगत संरचनामा पुनर्संरचना गर्दै दर प्रणालीलाई सरलीकृत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत भन्सार दरलाई ११ तहबाट घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै औद्योगिक उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दर पनि एक तहले घटाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत पर्ने कुल २७३ वस्तुमा भन्सार दर घटाउने व्यवस्था गरिएको छ, जसले उत्पादन लागत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी, ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क पूर्ण रूपमा हटाइएको छ । सरकारले कर प्रणालीलाई सरल र एकीकृत बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बजेटमा भन्सार विन्दुमा संकलन हुँदै आएका विभिन्न छरछरिएका कर तथा शुल्कलाई समेटेर एकीकृत ‘हरित कर’ प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।