Month: १ महिना अगाडि

काठमाडौँ । भर्ना तथा अन्य विभिन्न शीर्षकमा विद्यालयहरूले गैरकानुनी रूपमा बढी शुल्क लिएको गुनासो बढेपछि सरकारले अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई परिपत्र जारी गर्दै अवैध शुल्क असुलीबारे तथ्यगत छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न भनेको हो।

सानोठिमी, भक्तपुरस्थित केन्द्रको विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखाबाट जारी निर्देशनमा केही सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले नियम विपरीत शुल्क उठाएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।

केन्द्रले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी अनुगमन सञ्चालन गर्न र प्रचलित कानुनअनुसार यस्ता गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै अभिभावकहरूले विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क मागेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। सरकारले यस अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निगरानी कडा बनाउने संकेत दिएको छ।

काठमाडौँ । उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका पदाधिकारीसमेतलाई आवश्यक परे छानबिनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधित कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) अनुसार उजुरी परेमा यसअघि नसमेटिएका पदाधिकारी तथा व्यक्तिमाथि पनि आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ।

मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगको टीओआर परिमार्जन गरी राजपत्रको अतिरिक्तांशमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायव महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।

संशोधनमार्फत निजामती सेवाका नायव सुब्बा वा सो सरहका पदमा कार्यालय प्रमुख भई काम गरिसकेकाहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा समेटिएको छ। यसअघि ‘निजामती सेवा’मा सीमित रहेको व्यवस्था विस्तार गरी संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा र मानवअधिकार सेवासमेत समावेश गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरी उजुरी आह्वान गर्न सक्नेछ। उजुरी दिने व्यक्तिले आफ्नो ठेगाना र सम्पर्क नम्बर खुलाउनुपर्ने तर विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले कुनै पनि पदाधिकारी वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको अनुसन्धान ४५ दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ। छानबिनबाट तयार भएका प्रतिवेदन मुख्यसचिवमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, आयोगलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा जुनसुकै बेला विघटन गर्न सक्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ। आयोग विघटन वा कार्यकाल समाप्त हुँदा वा प्रतिवेदन पेस भइसकेपछि सम्बन्धित कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हस्तान्तरण गरिनेछ।

प्रकाशित सूचनाअनुसार आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री सरह र सदस्यहरूलाई सहायक मन्त्रीसरह सेवा–सुविधा प्रदान गरिनेछ। अध्यक्ष र सदस्यहरूले सात दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र उक्त विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म प्रकाशन गरिएको छैन।

संशोधित टीओआरले आयोगको कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउँदै विभिन्न सेवा समूह र उच्च पदाधिकारीसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। यसले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग सम्बन्धित विषयमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार लागू गर्ने सरकारी व्यवस्थालाई अव्यवहारिक भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवनमा यस नीतिले प्रत्यक्ष कठिनाइ सिर्जना गरेको दाबी गरेका हुन्।

सर्लाहीस्थित सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीको अवलोकनपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै थापाले स्थानीय नागरिकसँगको भेटघाटपछि आफू गम्भीर चिन्तासहित फर्किएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार हाल लागू गर्न खोजिएको भन्सार सम्बन्धी प्रावधानले सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणलाई अनावश्यक झन्झट थपेको छ।

थापाले दैनिक मजदुरीका लागि भारत जाने-आउने नागरिक सामान्य वस्तु लिएर फर्किँदा समेत लामो समय सीमामा रोकिनुपर्ने अवस्था आएको उदाहरण दिएका छन्। यसले नागरिकको सम्मानमा समेत असर परेको भन्दै उनले एक स्थानीय महिलाको भनाइ उद्धृत गर्दै पहिले सहज रूपमा हुने आवागमन अहिले डरका बीचमा हुने अवस्था बनेको बताएका छन्।

उनका अनुसार यो व्यवस्था नयाँ नभई विगतदेखि नै कानुनी रूपमा रहे पनि यसलाई व्यवहारमा लागू नगर्ने अभ्यास रहेको थियो। उनले विगतका सरकारहरू, साथै आफ्नै पार्टी नेतृत्वको समयमा समेत यसको पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको स्वीकार गर्दै समयमै सुधार गर्न नसक्नु कमजोरी भएको टिप्पणी गरेका छन्।