काठमाडौँ । भर्ना तथा अन्य विभिन्न शीर्षकमा विद्यालयहरूले गैरकानुनी रूपमा बढी शुल्क लिएको गुनासो बढेपछि सरकारले अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई परिपत्र जारी गर्दै अवैध शुल्क असुलीबारे तथ्यगत छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न भनेको हो।

सानोठिमी, भक्तपुरस्थित केन्द्रको विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखाबाट जारी निर्देशनमा केही सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले नियम विपरीत शुल्क उठाएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।

केन्द्रले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी अनुगमन सञ्चालन गर्न र प्रचलित कानुनअनुसार यस्ता गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै अभिभावकहरूले विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क मागेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। सरकारले यस अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निगरानी कडा बनाउने संकेत दिएको छ।