Author: Global Awaj

काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले देशमा साइबर अपराधका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नेपालमा औपचारिक रूपमा दर्ता नहुँदा नियन्त्रण तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्।

संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले मोबाइल तथा इन्टरनेट प्रयोगकर्तासँगै साइबर बुलिङसम्बन्धी गतिविधि पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको तथ्य प्रस्तुत गरेका हुन्। उनका अनुसार विशेष गरी महिला तथा युवा वर्ग यस प्रकारका अपराधबाट बढी प्रभावित भइरहेका छन्।

महानिरीक्षक कार्कीका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता नहुँदा प्रयोगकर्तासम्बन्धी विवरण प्राप्त गर्न तथा आपत्तिजनक सामग्री हटाउन कठिनाइ भएको छ। हाल टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र पोको लाइभ मात्र आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको उल्लेख गर्दै उनले फेसबुक, इन्स्टाग्राम तथा ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटा दर्ता नहुँदा समस्या झनै बढेको बताए।

प्रहरीमा हालसम्म सामाजिक सञ्जालमार्फत घृणा फैलाउने प्रकृतिका ४ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यस्तै साइबर बुलिङ तथा ह्यारेसमेन्टसम्बन्धी ३ हजारभन्दा बढी घटना र वित्तीय अपराधसम्बन्धी १० हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अनलाइन ठगी, एकाउन्ट ह्याकिङ, धम्की, यौनजन्य हिंसा तथा ब्ल्याकमेलिङका घटना समेत बढ्दो क्रममा छन्। साथै, सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालन हुने फेक एकाउन्टमार्फत गलत सूचना तथा घृणाजन्य सामग्री फैलिने समस्या पनि गम्भीर बन्दै गएको उनले बताए।

कार्कीले अधिकांश सामाजिक सञ्जाल विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित भएकाले नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यालय तथा आवश्यक कानुनी संरचना नहुँदा अनुसन्धानका लागि आवश्यक डेटा प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरे।

त्यस्तै, नाबालक हराएको वा आत्महत्यासम्बन्धी जटिल घटनामा भने सम्बन्धित प्लेटफर्मबाट २४ घण्टाभित्र आवश्यक सूचना प्राप्त हुने गरेको उनले जानकारी दिएका छन्।

ह्वाट्सएप, डिस्कोर्ड, एक्स, स्न्यापच्याट, इमो, वीच्याट, रेडिट, युट्युब र जिमेललगायतका प्लेटफर्मबाट प्रयोगकर्ता विवरण तथा सामग्री हटाउने (टेकडाउन) सम्बन्धी प्रतिक्रिया नआउने समस्या यथावत् रहेको पनि उनले समितिलाई ब्रिफिङ गरेका छन्।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दा संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ निर्धारित मितिमा अघि नबढ्ने भएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पेश गरेको स्थगन अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै बिहीबारका लागि तय गरिएको सुनुवाइ प्रक्रिया रोकिएको हो।

उक्त मुद्दा हेर्नका लागि न्यायाधीश नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलास तोकिएको थियो। तर सुनुवाइ सुरु हुनु अघि नै स्थगनको निवेदन परेपछि प्रक्रिया अघि नबढेको जनाइएको छ।

यसअघि मुद्दासम्बन्धी निर्णय संशोधनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा तीन छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। तीमध्ये प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले कानुनी जटिलता देखाउँदै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।

सोही आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालतले बिहीबारदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ अघि बढाउने तयारी गरेको भए पनि हाललाई प्रक्रिया स्थगित भएको छ।

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले एक सूचना जारी गरी मन्त्रालय/विभाग/कार्यालय/निकाय र स्थानीय तहहरूलाई कर्मचारीहरूको उपस्थितिको अभिलेखिकरणका लागि विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै, प्रत्येक १५ दिनको हाजिरी विवरण प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा सुरक्षित राख्न पनि भनिएको छ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा तहाँ कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको उपस्थितिको अभिलेखिकरणका लागि विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ । सो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको अवस्था भए कर्मचारीको दैनिक उपस्थिति (आएको तथा गएको) विवरण अनिवार्य रूपमा विद्युतीय हाजिरी प्रणालीबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन र प्रत्येक १५ दिनको हाजिरी विवरण प्रिन्ट गरी, प्रमाणित गरी सो अभिलेख कार्यालयमा सुरक्षित राख्न समेत यस मन्त्रालयको मिति २०८३।०१।०८ गतेको निर्णय (सचिवस्तर) अनुसार अनुरोध छ ।’

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको समग्र अवस्थाबारे अध्ययन गर्न विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

आज (बिहीबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको नेतृत्वमा उक्त कार्यदल गठन गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार कार्यदलले विद्यमान प्रविधि संरचना, प्रयोग तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी पक्षहरूको समीक्षा गर्ने छ।