Author: Global Awaj

काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा पुनः प्रतिष्ठानकै स्वामित्वमा कायम राख्ने सरकारको निर्णयप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन् ।

२१ भदौ २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगञ्जस्थित शीतल निवाससँगै जोडिएको प्रहरी एकेडेमीको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय उल्ट्याएको थियो ।

प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारबाट भएको उक्त निर्णय नेपाल प्रहरी संगठनका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएका छन् ।

सरकारले १० वैशाखमा प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना क्षेत्रफलको जग्गा पुनः प्रतिष्ठानकै स्वामित्वमा कायम रहने निर्णय गरेको थियो ।

‘नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय नेपाल प्रहरी संगठनका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक उपलब्धि हो,’ महानिरीक्षक कार्कीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो निर्णयले नेपाल प्रहरीको संस्थागत सुदृढीकरण, दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिमा दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ ।’

उनले आगामी दिनहरूमा समेत संस्थागत सुदृढीकरण, पेशागत क्षमता तथा मनोबल अभिवृद्धि गर्दै प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि नेपाल सरकारबाट निरन्तर सहयोग र अभिभावकत्व प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।

 काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ) ले सुकुमवासी बस्तीहरू भत्काउने सरकारको कदमप्रति खेद प्रकट गरेका छन् । यस्ता कदम संविधानको बर्खिलाप भएको भन्दै राईले यस्ता गतिविधि रोक्न माग गरेका छन् । 

अध्यक्ष साम्पाङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ३७ को उपधारा १ ले ग्यारेन्टी गरेको आवासको हक विपरीत सरकारले बस्तीहरू भत्काएको भन्दै खेद प्रकट गरेका हुन्। उनले उचित क्षतिपूर्तिसहित उचित पुनर्वास र व्यवस्थापन गरेर मात्रै सरकार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनताको घर भत्काउनु, जनतालाई बेघर बनाउनु, लछारपछार गर्नु, गालीगलौज गर्नु, लाठी, बुट र बन्दुक देखाएर तर्साउनु र राज्य आतंक मच्चाउनुले सरकारको निरंकुश चरित्र देखाएको छ।’

दशकौँ पहिलेदेखि बसेका सुकुमबासीहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाइ लगाएर घर बनाएको उल्लेख गर्दै उनले तत्कालीन राज्य संयन्त्रको मौन सहमति वा इजाजत बिना ती बस्तीहरू नबसेको तर्क गरेका छन्। उचित व्यवस्थापन नगरी जनतालाई बेघर बनाएर सुशासन, आर्थिक उन्नति र विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।

‘सुकुमबासीलाई सडक मानव बनाउने नीति सर्वथा गलत हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। श्रम संस्कृति पार्टीले यस्ता मानव अधिकार विरोधी गतिविधिको सख्त निन्दा र भर्त्सना गर्दै नागरिक सर्वोच्चताको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।