२०८३ जेष्ठ १८, सोमवार

टेन्डरबाहेकका सूचना निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने मुख्यमन्त्री बानियाँको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले सरकारी खरिद प्रक्रियासम्बन्धी सूचनाबाहेक अन्य सार्वजनिक जानकारी निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने नीति लिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। उनले लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा संघीय नेतृत्वसँग समेत छलफल गरेको जानकारी दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार निजी सञ्चार संस्थाहरूलाई कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालन हुने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने र तिनीहरूलाई विज्ञापन वा सूचनाबाट वञ्चित गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्। उनले संघीय स्तरबाट भएका केही निर्णयले प्रदेश र निजी सञ्चार क्षेत्रबीच असमझदारी उत्पन्न हुनसक्ने संकेत पनि गरेका छन्।

यस सन्दर्भमा प्रदेश सरकारभित्र आवश्यक समन्वय गर्न मुख्य सचिवमार्फत सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको जनाइएको छ।

उनले टेन्डरसँग सम्बन्धित सूचनाबाहेक अन्य सबै सरकारी जानकारी निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने स्पष्ट पारेका छन्।

‘ओपिडी सेवा नखुम्च्याऔँ, बिरामीको सास्ती हटाऔँ’-पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पतालहरूमा ओपिडी सेवा नखुम्च्याउन र बिरामीको सास्ती हटाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक बिदाको समयमा सरकारी अस्पतालमा ओपिडी सेवा नपाउँदा बिरामीको बिजोग हुन थालेको बताउँदै आग्रह गरेका हुन् ।

‘सरकारीमा मात्र रोकिएको ओपिडी सेवाले सर्वसुलभ र सहज हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाको पहुँच खुम्च्याएको छ भने अर्कोतिर बिरामीलाई आर्थिक बोझ थपिदिएको छ,’ पौडेलले लेखेका छन् ।

‘काठमाडौँमा वायु प्रदूषण बढ्यो’ -एक्युआई

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढ्न थालेको छ । वर्षात् भएसँगै सुधार देखिएको वायु गुणस्तर अचानक खस्किँदै ‘धेरै अस्वस्थ’ तहमा पुगेको छ ।

एयर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्युआई)का अनुसार मंगलवार दिउँसो करिब ९२ को हाराहारीमा रहेको वायु गुणस्तर सूचकांक आज बिहान ११:०० बजेसम्म बढेर २४७ पुगेको छ । यो स्तर ‘धेरै अस्वस्थ’ श्रेणीमा पर्छ, यसले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्ने जनाइएको छ ।

एक्युआईको मापदण्डअनुसार ०–५० सम्म ‘राम्रो’, ५१–१०० ‘मध्यम’, १०१–१५० ‘अस्वस्थ’, १५१–२०० ‘सबैका लागि अस्वस्थ’, २०१–३०० ‘धेरै अस्वस्थ’ र ३०० भन्दा माथि ‘अत्यन्त खतरनाक’ मानिन्छ । वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीका अनुसार वर्षा नहुनु, बढ्दो सुक्खा, कृषि अवशेष जलाउने प्रवृत्ति तथा वन डढेलोका घटनाले वायु प्रदूषण बढाउन मुख्य भूमिका खेलेका छन् । “अहिले वर्षा नभएर सुक्खा बढ्दो अवस्थामा छ, यसले धुलो र धुवाँ वायुमण्डलमा थुप्रिन सहयोग गरेको छ”, उनले भने, “वर्षा भएमा हावामा रहेका कणहरू जमिनमा बस्छन् र प्रदूषण घट्छ, तर अहिले त्यो अवस्था छैन ।”

उनका अनुसार सम्बन्धित निकायलाई दिगो तथा वातावरणमैत्री विकासका उपायहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

यस्तै, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् बिनु महर्जनले आगामी तीन दिनसम्म उल्लेखनीय वर्षाको सम्भावना नरहेको र तापक्रम अझै बढ्ने संकेत देखिएको जानकारी दिए । “वर्षा नहुँदा वायुमण्डल सफा हुन सक्दैन, जसले प्रदूषण थप बढाउने सम्भावना रहन्छ”, उनले भने।

विशेषगरी वायु प्रदूषणको असर बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा श्वासप्रश्वास र मुटु रोगीलाई पर्ने जनाइएको छ । अत्यावश्यकबाहेक बाहिर ननिस्कन, मास्क प्रयोग गर्न र धुलो–धुवाँबाट जोगिन सुझाइएको छ ।

खोटेहाङ गाउँपालिकाले आइतवार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने

खोटाङ । खोटेहाङ गाउँपालिकाले आइतवार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको छ । विद्यमान पाठ्यक्रमअनुसार दुई दिनको सार्वजनिक बिदाले निर्धारित पाठ्य भार पूरा गर्न नसकिने जनाउँदै गाउँपालिकाले यही वैशाख १३ गतेदेखि सबै विद्यालयमा पठनपाठनका लागि कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

 वैशाख १० गतेसम्म भर्ना अभियान र १३ गते आइवारदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्ने गाउँपालिकाका शिक्षा संयोजक तथा वडा नं ६ इन्द्रेणी पोखरीका वडाध्यक्ष वसन्त राईले जानकारी दिए । गाउँपालिकामा मंगलवार बसेको गाउँ शिक्षा समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । 

 नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १२ गतेको बैठकले शनिबार र आइतबार हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरले गत चैत २६ गते ७७ वटै जिल्लामा सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

 यहाँका दश स्थानीय तहमा ४८३ सामुदायिक तथा १६ वटा निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् ।

लेबनानमा इजरायली आक्रमण, पाँच जनाको मृत्यु

एजेन्सी । लेबनानको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी (एनएनए)र  अल जजिराले उद्धृत गरे अनुसार दक्षिणी लेबनानमा भएको पछिल्लो इजरायली आक्रमणमा एक पत्रकारसहित पाँच जनाको मृत्यु भएको छ ।

रिपोर्टका अनुसार, सुरुमा दक्षिण लेबनानको एट–टिरी गाउँमा एउटा गाडीलाई लक्षित गरी गरेको इजरायली आक्रमणका कारण गाडी भित्र रहेका दुई जनाको मृत्यु भएको थियो ।

इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानमा दुई वटा गाडीलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको बताएको छ । 

यसैबीच, लेबनानको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीलाई उदृत गरी अल जजिराले रिपोर्ट गरे अनुसार, एट–टिरी गाउँको भवनमा भएको हवाई आक्रमणमा एक जना पत्रकारको घाइते भएको केही समय पछि मृत्यु भएको हो  । 

लेबनानका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पल मोर्कसले पत्रकारहरूमाथि भएको इजरायली आक्रमणको निन्दा गरेको छ । 

सामाजिक सञ्जालमा मोर्कसले पत्रकारहरूको सुरक्षा र कामको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी तुरुन्तै सुनिश्चित गर्ने आवश्यकतालाई पुष्टि गर्दै यस घटनाको जिम्मेवार इजरायल भएको बताएका छन् । 

यस अघि, इजरायली डिफेन्स फोर्स (आईडीएफ) ले हिज्बुल्लाहले युद्ध विराम उल्लंघन गरेको दाबी गरेपछि दक्षिणी लेबनानमा आफ्नो सेना र वायुसेनाले आक्रमण गरेको बताएको थियो ।

आईडीएफले विज्ञप्ति जारी गर्दै दक्षिणी लेबनानको सालुकी क्षेत्रमा घटना भएको बताएको छ, जहाँ आईडीएफले सम्भावित खतरा पत्ता लगाएको दाबी गरेको छ ।  

सेनाले स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न हवाई आक्रमणको जवाफ दिएको र हिजबुल्लाहसँग सम्बन्धित पूर्वाधारलाई लक्षित गर्ने प्रयाससहित यस क्षेत्रमा अपरेसन जारी रहेको बताएको छ ।

संविधान संशोधनमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रस्ताव : प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र समावेशी राज्य संरचनामा जोड

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीले संविधान पुनरावलोकन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था र पूर्ण समावेशी राज्य संरचना सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसका लागि गठन गरिएको कार्यदललाई पार्टीले लिखित रूपमा आफ्ना सुझावहरू पेश गरेको हो। पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङद्वारा सार्वजनिक गरिएको उक्त दस्ताबेजमा शासन प्रणाली, समावेशी प्रतिनिधित्व तथा कार्यकारी अधिकारसम्बन्धी विषय समेटिएका नौ बुँदे प्रस्ताव समावेश छन्।

पार्टीले कार्यकारी अधिकार जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा निहित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद् गठनको अधिकार पनि सोही पदमा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा सामाजिक तथा क्षेत्रीय समावेशितालाई अनिवार्य आधारका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखिएको छ।

त्यसैगरी कार्यकारी प्रमुखको अधिकार सीमा स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने, शक्ति दुरुपयोगको अवस्था पहिचान गर्ने मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने तथा आवश्यक परे महाअभियोगमार्फत पदमुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टीले राज्यका सबै निकायहरू-राजनीतिक पद, सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनिक संरचनामा सबै जातजाति र समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन जसपा नेपालको आग्रह

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन वितरण रोक्ने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।

पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा जारी वक्तव्यमा स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्रलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत स्तम्भका रूपमा व्याख्या गर्दै यस्तो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई लक्षित गरी विज्ञापन रोक्नु स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नियन्त्रण स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा चित्रित गरिएको छ।

जसपा नेपालले विशेष गरी आर्थिक चुनौती सामना गरिरहेका सञ्चार संस्थाहरूलाई यस्तो नीतिले थप दबाबमा पार्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। पार्टीका अनुसार यस कदमले सञ्चारमाध्यमको सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने र श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारीमा समेत असर पुग्ने अवस्था निम्तिन सक्छ।

उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहमा अवरोध पुर्‍याउने जोखिम औँल्याउँदै पार्टीले सरकारलाई प्रेसमैत्री नीतिगत दृष्टिकोण अपनाउन र निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ।

सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न मागसहित विद्यार्थी संगठनको प्रदर्शन

काठमाडौँ । विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले नीतिगत तथा अधिकारसम्बन्धी माग अघि सार्दै सरकारविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन गरेका छन्।

प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले संगठन निर्माणको अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाइएको, सार्वजनिक यातायातमा उपलब्ध गरिँदै आएको भाडा सहुलियत हटाइएको तथा बजारमा बढ्दो महँगीका कारण विद्यार्थी जीवन प्रभावित भएको विषय उठाएका छन्।

उनीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

यसैक्रममा नेपाल ल क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनसँग सम्बद्ध विद्यार्थीहरू तथा कानुन अध्ययनरत समूहले पनि विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्।

उनीहरूले सरकारको कार्यशैलीलाई लोकतान्त्रिक मूल्यसँग असंगत भएको टिप्पणी गर्दै प्रदर्शनमार्फत असहमति व्यक्त गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले बोलाएको मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा बैठक बसिरहेको हो । 

बैठकमा समसामयिक प्रशासनिक तथा नीतिगत विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।

पक्राउ परेका विद्यार्थी नेताहरूलाई बिना सर्त रिहा गर्न नेविसंघको माग

काठमाडौँ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका विद्यार्थी नेताहरूलाई तत्काल बिना सर्त रिहा गर्न नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले माग गरेको छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा माग गर्दै गरिएको प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूमाथि गरिएको कारबाहीप्रति आपत्ति जनाउँदै नेविसंघले यस्तो माग अघि सारेको हो।

नेविसंघका कार्यवाहक सभापति नवीन पौडेल ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक अभ्यासअन्तर्गत शान्तिपूर्ण विरोधलाई अवरोध गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। संगठनले पक्राउ परेका विद्यार्थी नेताहरूलाई अविलम्ब रिहा गर्न आग्रह गरेको छ।

रिहा नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने चेतावनीसमेत नेविसंघले दिएको छ।

यसैबीच, गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै गरिएको प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न विद्यार्थी नेताहरू पक्राउ परेका थिए। पक्राउ पर्नेहरूमा केन्द्रीय सदस्य भुवन भट्ट सहित कुम्मरोज देउवा, नवीन विष्ट, आकाश देवकोटा, सुशील ऐडी र विशाल बिसी रहेका छन्।