२०८३ जेष्ठ १७, आइतवार

ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन १८ लाख ७६ हजार राजस्व संकलन

काठमाडौँ । बितेका २४ घण्टामा एक हजार ८०६ सवारी चालक सवारी नियम उल्लंघनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु १८ लाख ७६ हजार ५०४ राजस्व दाखिला भएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेको ७७, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १६२, ट्राफिक संकेत उल्लंघनकर्ता १०६ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका ८८ जनालाई कारबाही गरिएको हो । 

यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ८४, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ३९, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ७७, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने १११ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार ६२ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।

नारायणगढ-मुग्लिन सडक खुल्यो

चितवन । सुक्खा पहिरो खसेर अवरुद्ध नारायणगढ-मुग्लिन सडक सञ्चालनमा आएको छ । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्र खनालका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालयसँगको समन्वयमा पहिरो पन्छाएपछि केहीबेर अघिदेखि सडक सञ्चालन भएको हो ।

 इच्छाकामना गाउँपालिका–५ तुइन खोलामा सुक्खा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री बालेनद्वारा मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बिहान ११ बजे बस्ने गरी बैठक आह्वान गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार बैठकमा सरकारका नियमित कामकारबाही, मन्त्रालयगत गतिविधि तथा समसामयिक राजनीतिक र प्रशासनिक विषयसँगै केही महत्वपूर्ण निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ ।

डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । बिहीबार(आज) बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वका लागि शर्माको नाम अघि सारेको हो ।

न्यायपालिकाको इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छाडेर रोलक्रमको चौथो वरियतामा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो घटना मानिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा शर्मा नेपालको ३३ औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।

हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पहिलो वरियतामा रहेकी छन् भने वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी दोस्रो र हरिप्रसाद फुयाल तेस्रो वरियतामा रहेका छन् । उनीहरूलाई छाडेर चौथो वरियताका शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) शाहको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकको मुख्य कार्यसूची नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस रहेको थियो । परिषद् सचिवालयका अनुसार संवैधानिक दायित्वअनुसार सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहसहित सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुवी कुमारी ठाकुर तथा प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता भीमराज आङ्देम्बे सहभागी भएका थिए । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको पनि सहभागिता रहेको जनाइएको छ ।

लिपुलेक विवादमा नेपालसँग वार्ताका लागि भारत तयार, एकतर्फी दाबी उचित नभएको टिप्पणी 

काठमाडौँ । भारतले लिपुलेक क्षेत्रसम्बन्धी विवादका विषयमा नेपालसँग कूटनीतिक संवाद गर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले नियमित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले कैलाश मानसरोवर यात्राको मार्ग सन् १९५४ देखि प्रयोगमा रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा नेपालले प्रस्तुत गरेको दाबी स्वीकार्य नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार यस विषयलाई एकतर्फी रूपमा व्याख्या गर्नु उचित नहुने भारतको धारणा रहेको छ।

उनले नेपाल-भारतबीचका अन्य सीमा तथा द्विपक्षीय विषयहरूमा पनि छलफलमार्फत समाधान खोज्न सकिने बताउँदै संवादका लागि भारत सधैँ खुला रहेको स्पष्ट पारे। सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषयमा एकपक्षीय दाबीभन्दा वार्ता र सहमतिमा आधारित प्रक्रिया उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो।

बैतडीमा एक आपसमा ठोक्किए मन्त्री सवार गाडी र बस 

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शिवराज भट्ट सवार गाडी मेलौली नगरपालिका क्षेत्रमा बससँग ठोक्किएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका अनुसार बिहीबार साँझ करिब ५:१५ बजे मेलौली नगरपालिका-२ सलेनामा महेन्द्रनगरबाट पञ्चेश्वरतर्फ जाँदै गरेको बस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको मन्त्री सवार गाडी एक आपसमा ठोक्किएका हुन् ।

दुर्घटनामा मन्त्री चढेको गाडीको अगाडिको भागमा सामान्य क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा कुनै मानवीय क्षति नभएको पनि प्रहरीको भनाइ छ ।

घटनापछि अस्थायी प्रहरी पोस्ट सलेना बाट प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो । प्रहरीको समन्वयमा दुवै पक्षबीच छलफल भएपछि बस पक्षले गाडी मर्मत गरिदिने सहमति भएको जनाइएको छ ।

विस्थापित सुकुम्वासी बस्तीका ४१ विद्यार्थीलाई विद्यालयमा अध्ययनको व्यवस्था गरियो

काठमाडौँ । सुकुम्वासी बस्ती हटाइएपछि कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका बालबालिकाका लागि विद्यालय शिक्षा निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले राधास्वामी सत्संग भवनमा आश्रय दिइएका ४१ जना विद्यार्थीलाई कीर्तिपुरस्थित जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनको वातावरण मिलाइएको जनाएको छ ।

महानगरका अनुसार पठनपाठनबाट बालबालिका वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले तत्कालका लागि विद्यालय भर्ना र आवश्यक व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको हो ।

होल्डिङ सेन्टरमा खटिएका महानगर प्रहरीका अनुसार हालसम्म ४१ जना विद्यार्थीको विवरण संकलन गरिएको छ । उनीहरूको विद्यालय पोसाक व्यवस्थापनका लागि नाप लिने कार्यसमेत सुरु गरिएको छ । हालसम्म ३५ जना विद्यार्थीको ड्रेसको नाप लिइसकिएको जनाइएको छ ।

महानगरपालिकाले विस्थापित परिवारका बालबालिकाको नियमित शिक्षामा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले अस्थायी रूपमा यो व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

हाल कीर्तिपुरस्थित उक्त होल्डिङ सेन्टरमा १९२ जना बसोबास गरिरहेका छन् । तीमध्ये ७७ पुरुष, ५० महिला, ३४ बालक र ३१ बालिका रहेका छन् ।

श्रम मन्त्री यादवको दाबी : ‘वैदेशिक रोजगार ठगी नियन्त्रणमा डिजिटल प्रणाली विस्तार गरिएको छ’

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि डिजिटल प्रणाली विस्तार गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री रामजी यादवले मन्त्रालयले ठगीसम्बन्धी उजुरी व्यवस्थापनलाई डिजिटलाइजेसनमार्फत व्यवस्थित गर्न काम सुरु गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार हालसम्म वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका करिब ४० हजार मुद्दामध्ये १३ हजार मुद्दा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ, जसमा आठ हजार मुद्दा पहिले नै डिजिटलाइज भइसकेका छन् । बाँकी मुद्दा कारबाही प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।

मन्त्री यादवले अनुसन्धान तथा छानबिन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले १० जना अनुसन्धान अधिकृतको मागसमेत गरेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विमानस्थलमार्फत विदेश जाने तथा फर्किने यात्रुहरूबाट वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ४३४ जनासँग विस्तृत प्रश्नावलीमार्फत तथ्य संकलन गरिएको छ । सो अध्ययनमा सहभागीमध्ये करिब ३८ प्रतिशतले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइएको उनले बताए ।

महेश बस्नेतकी पत्नी अम्बिकासहित १० जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतकी पत्नी अम्बिका बस्नेत सहित १० जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ  ।  उनीहरूविरुद्ध शोभा भनिने जानुका पाठकले ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी आरोपसहित उजुरी दायर गरेकी थिइन् ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्कीको एकल इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्दै अम्बिका बस्नेत र शर्मिला बस्नेत लाई जनही ५० हजार रुपैयाँ तथा बाँकी आठ जनालाई जनही २५ हजार रुपैयाँ धरौटी तोकेर रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।

आदेशपछि सबै प्रतिवादीहरू प्रहरी हिरासतबाटै अदालतमा उपस्थित गराइएको जनाइएको छ ।

धरौटीमा रिहा भएका अन्य आठ जना मध्ये गीता पण्डित, प्रगति थापा, सोनु बराल, जानुका बस्नेत, रेखा न्यौपाने, सबिना केसी, कमला बस्नेत र निता खत्री रहेका छन् ।

सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउन सप्तरीका स्थानीय तहलाई ४ बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले सरकारी तथा सार्वजनिकजग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिन जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई ४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त कार्यालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बुधवार पालिकाहरूलाई पत्राचार गरी अतिक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि चार बुँदे कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको हो ।

सूचनामा आफ्नो जिल्लाभित्र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूमध्ये वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान सम्बन्धित स्थानीय तहबाट गरिने उल्लेख गरिएको छ। पहिचान भएका सुकुम्वासीलाई सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य, खानेपानी, गोपनीयता संरक्षण, औषधोपचार तथा महिलामैत्री आवास व्यवस्थालगायतका आधारभूत सुविधासहित अन्यत्र व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ।

त्यसै गरी, स्थानीय तहले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउने कार्य अघि बढाउने सूचनामा भनेको छ । अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हटाउने कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूले आम नागरिकलाई समयमै जानकारी गराउने पनि सूचनामा भनिएको छ।