२०८३ जेष्ठ १७, आइतवार

मन्त्रीपरिषदद्दारा नागढुंगा सुरूङ मार्ग छिर्दा लाग्ने दस्तुर पारित

काठमाडौं, २९ साउन । सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति, २०८२ स्वीकृति गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्बजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो जानकारी दिएका हुन ।

सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमामा उनले राससको महाप्रबन्धकमा सन्दीप राईलाई नियुक्त गर्ने देखी बैठकले नागढुंगा सुरुङमार्गको उपभोग दस्तुर तोक्नेसहितका १८ वटा निर्णय सार्बजनिक गरेका हुन् ।

किसानको आत्मनिर्भरता लक्ष्य सहित गरुडा नगरपालिकाको कृषिमा ठूलो लगानी

सञ्जय मिश्रा, 
रौतहट २९ साउन । रौतहटको मध्यभागमा अवस्थित गरुडा नगरपालिकाले कृषिलाई विकासको मेरुदण्डका रूपमा प्राथमिकता दिँदै आएको छ। 

२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि पदभार सम्हालेका नगरप्रमुख मेयर कन्थमणिप्रसाद जयसवालको नेतृत्वमा कृषक हितका नीति, सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण र आधुनिक कृषि प्रविधिको विस्तारलाई निरन्तर अघि बढाइँदैछ।

मेयर जैसवालको पहलमा नगरपालिकाले सुरु गरेको निःशुल्क कृषि मिटर योजना यस क्षेत्रका किसानका लागि महत्वपूर्ण परिवर्तनको आधार बनेको छ। हालसम्म ३०० भन्दा बढी पोल गाडेर कृषि मिटर जडान गरिएको छ र किसानले खपत गरेको विद्युत शुल्क पालिकाले नै भुक्तानी गरिरहेको छ। यस कदमले सिँचाइको लागत घटाउँदै उत्पादन क्षमतामा प्रत्यक्ष योगदान गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ अन्तर्गत सञ्चालन भएको “कृषि, पशु, डेरी यान्त्रीकरण तथा भैँसी वितरण कार्यक्रम” मार्फत कृषकहरूलाई १४० वटा भैँसी, ५७ वटा विद्युत मोटर, ५४ वटा पम्पसेट, २० वटा मिल्क्यान, विभिन्न क्षमताका चिलिङ भ्याट र डिफ्रिज, दुईवटा मिल्क पम्प, तीनवटा मिल सेपरेटर वितरण गरिएको छ।

त्यससँगै तीनवटा कुखुराको खोर र तीनवटा पोखरी निर्माण सम्पन्न भएको छ भने कोल्ड स्टोर, एग्रोमार्ट र बजार सेड निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको मेयर जैसवालले न्युजकारखानालाई बताए ।

सुरेश यादव, गरुडा–१, जयनगर, “मिल्क क्यान र चिलिङ भ्याट पाएपछि गाउँमै दूध संकलन र बिक्री गर्न पाउने भएकाले समय र खर्च दुवै बचत भएको छ।”
उता, रामबाबु साह, वडा ५ भन्छन, “पम्पसेट र भैँसीले सिँचाइ र दूध उत्पादन दुवैमा फाइदा भएको छ।”

साथै, गीता देवी गरुडा–३, मलाही टोल, भन्छिन,  “पहिले विद्युत मिटर र पम्पको अभावले खेतीमा समस्या थियो, अहिले उत्साह बढेको छ र उत्पादन बढ्नेमा ढुक्क छौं।”

नगरपालिकाले कुलो सरसफाइ र कृषि सडक निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। हालसम्म जयनगर, गेडही, मलाही टोललगायत पाँच वडामा कृषि सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ, जसले बजार पहुँच र ढुवानी प्रणालीमा सुधार ल्याएको छ।

नगरप्रमुख जयसवालका अनुसार संघ र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा कृषकको जीविकोपार्जन उकास्ने दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ। आगामी वर्षहरूमा कृषिजन्य भण्डारण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा अझ ठूलो लगानी गर्ने योजना रहेको छ। उनले भने, “कृषिमा ठूलो लगानीसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई पनि समान प्राथमिकतामा राखेर महानगरवासीको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यसहित योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेका छौं।”

फतुवा–विजयपुरमा विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि माग

सञ्जय मिश्र, 

रौतहट, २९ साउन । नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन नगर कार्य समिति, फतुवा–विजयपुरले विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब वृद्धि गर्न माग गर्दै  ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

बिद्यालय कर्मचारी सुरेशकुमार लामिछानेको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरतप्रसाद यादव, कार्यवाहक मेयर अम्बेया खातुन, सामाजिक विकास विभागका संयोजक सतीश कुमार यादव र शिक्षा संयोजक सुधीर कुशवाहासमक्ष बुधवार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

युनियनको २०८२ साउन २७ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार, हाल नेपाल सरकारले तोकेको मासिक पारिश्रमिक (लेखापालका लागि १५ हजार), कार्यालय सहयोगीका लागि (१० हजार) जीवनयापनका लागि अपर्याप्त भएको भन्दै तलब वृद्धिको माग गरिएको हो। 

ज्ञापनपत्रमा लेखापाललाई प्राविधिक शिक्षा तृतीय श्रेणी सरह र कार्यालय सहयोगीलाई निजामती कार्यालय सहयोगी (श्रेणीविहीन) सरहको पारिश्रमिक आगामी नगर परिषद्बाट बजेट विनियोजन गरेर उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।

श्री माध्यमिक विद्यालय सितलपुरका लेखापाल महेश यादवका अनुसार अन्य–अन्य नगरपालिकाले तलब वृद्धि गरेर वितरण गरिरहेको अवस्थामा फतुवा–विजयपुर नगरपालिकाले पनि समान सुविधा दिनुपर्ने माग गरिएको हो।

ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा विभिन्न विद्यालयका लेखापाल, कार्यालय सहयोगी, प्रधानाध्यापक लगायतको उपस्थिति रहेको मावि टेंग्राहाका लेखापाल प्रविन यादव (प्रमोद) ले जानकारी दिएका छन्।

स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी कर्मचारी व्यवस्थापन र तलब संरचनामा रहेको असमानतालाई उजागर गरेको छ। नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक महँगी र जीवनयापन खर्चको तुलनामा निकै कम भएको गुनासो लामो समयदेखि आइरहेको छ।

बिद्यालय कर्मचारी लामिछानेले न्युज कारखानासँग कुरा गर्दै अन्य नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट थप सुविधा दिँदै आएका उदाहरणका कारण फतुवा–विजयपुरका विद्यालय कर्मचारीमा असन्तोष बढेको गुनासो गरेका छन्।

यदि माग पूरा भएन भने यसले विद्यालय प्रशासनमा असन्तुष्टि बढाउने मात्र नभई, शिक्षण–अधिक्षणको गुणस्तरमा पनि अप्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ। यसैले, स्थानीय सरकारले स्रोत–साधनको मूल्याङ्कन गरेर शिक्षक बाहेकका विद्यालय कर्मचारीलाई पनि न्यायोचित सुविधा दिने दिशातर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको स्थानियले जनाएका छन्
 

रूसले अहिलेसम्म गरयो युक्रेनको १९ प्रतिशत भुभाग कब्जा

मस्को, २९ साउन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेन र रुसबीचको युद्ध अन्त्यका लागि ठूलो बयान दिएका छन् । 

उनले दुवै देशले आ–आफ्नो भूमिको केही अंश त्याग गर्नुपर्ने बताएका छन् । उसो भए जानौं, रुसले युक्रेनको कति भू–भाग कब्जा गरेको छ त ?

रुसले युक्रेनको करिब १९ प्रतिशत अर्थात् करिब १ लाख १४ हजार ५०० वर्ग किलोमिटर भूभाग ओगटेको छ। यसमा क्राइमिया, पूर्वी र दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रहरू समावेश छन्। 

युक्रेनले रुसलाई आफ्नो एक इन्च जमिन नदिने बताउँदै युक्रेनले रुसको यो कब्जालाई कदापि स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । धेरै देशहरूले युक्रेनको १९९१ सीमाना मात्र मान्यता दिन्छन्। 

सन २०१४ मा रूसले काला सागरको किनारमा रहेको २७ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्र क्रिमियालाई आफ्नो कब्जामा राखेको छ । विवादित जनमत संग्रहपछि रुसले यसलाई गाभेको हो । रुसले अहिले क्रिमिया आफ्नो हिस्सा भएको बताउँदै आएको छ तर युक्रेनले यसलाई आफ्नो ठानेको छ।

केही युक्रेनी अधिकारीहरूले क्रिमियालाई फिर्ता लिन सजिलो नहुने विश्वास गर्छन् किनभने १८औं शताब्दीमा रूसकी महारानी क्याथरिनले क्राइमियालाई रूसी साम्राज्यमा समावेश गरेकी थिइन्। तर, १९५४ मा सोभियत नेता ख्रुश्चेभले यसलाई युक्रेनलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

 
रुसले डोनबासको ८८ प्रतिशत अर्थात् ४६,५७० वर्ग किलोमिटर ओगटेको छ। यसमा सम्पूर्ण लुहान्स्क र डोनेट्स्कको ७५ प्रतिशत समावेश छ। युक्रेनको नियन्त्रणमा ६ हजार ६ सय वर्ग किलोमिटर मात्र बाँकी छ । रुस समर्थित पृथकतावादीहरूले सन् २०१४ मा यी क्षेत्रहरूलाई ‘स्वतन्त्र गणतन्त्र’ घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि सन २०२२ मा पुटिनले युक्रेन माथी आक्रमण सुरू गरे। रसियाले अब डोनेट्स्कका बाँकी सहरहरू कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

रुसले खार्किभ, सुमी, माइकोलाइभ र निप्रोपेट्रोभस्कको सानो भाग पनि कब्जा गरिसकेको छ। सुमी र खार्किभमा यसको कब्जा लगभग ४०० वर्ग किलोमिटर छ। रुसले आफ्नो कुर्स्क क्षेत्र सुरक्षित रहन सुमीमा बफर जोन सिर्जना गरिरहेको बताएको छ ।

रुसले जापोरिजिया र खेरसनको ७४ प्रतिशत अर्थात् ४१ हजार १७६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको छ। युक्रेनसँग १४ हजार ५०० वर्ग किलोमिटर जमिन बाँकी छ। २०२४ मा पुटिनले भनेका थिए कि यदि युक्रेन ती क्षेत्रहरूबाट पछि हट्यो भने यदि रुसले गरेको दाबीलाई त्यागेर नाटोमा सामेल हुन वाटो त्यागे भने उनी शान्ति सम्झौताका लागि तयार छन्। रुसले युक्रेनले तटस्थ रहनुपर्ने र आफ्नो सेनालाई सीमित गर्नुपर्ने बताएको छ।

रुसले क्राइमिया, डोनेस्क, लुहान्स्क, जापोरिझिया र खेरसनलाई आफ्नो भाग मानेको छ भने युक्रेनले त्यसलाई आफ्नो भूमि भन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१४ मा क्राइमियालाई रुससँग गाभ्नु गैरकानुनी घोषणा गरेको थियो । सिरिया, उत्तर कोरिया र निकारागुआजस्ता केही देशले मात्र क्रिमियालाई रुसको हिस्सा मान्छन्। पुटिनले कोसोभोको स्वतन्त्रतालाई उद्धृत गर्दै पश्चिमी देशहरूले दोहोरो मनोवृत्ति अपनाएको आरोप लगाएका थिए।

संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पुर्ण पाठसहित)

काठमाडौं, २८ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बिशेष सम्बोधन गरेका छन् ।

तुर्केमिस्तान भ्रमण देखी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध साँधिएको आरोपलगायतका बिषयमा उनले सम्बोधनको क्रममा समेटेका छन् ।

सभामुख महोदय,
म अब केही समसामयिक विषयमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु । 

हामी सरकारमा आउँदा संसद्को यो रोष्ट्रममा उभिएर हामीले संकल्प गरेका थियौं– 
–  विथोलिएको राजनीतिलाई लयमा फर्काउने
–  शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने
–  राजनीति र नीतिमा उत्पन्न अस्थिरतालाई अन्त्य गरी नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने, थालेको काम सक्ने– प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा हुन नसक्ने कामलाई थाती राख्ने, र मुलुकलाई बोझ बनेका असान्दर्भिक योजना÷कार्यक्रमहरु खारेज गर्ने । 
म यो संसद्मा सरकारले यी घोषित उद्देश्य अनुरुप के कति काम ग¥यो भन्ने प्रश्न उठोस् भन्ने चाहन्थें । यस्ता प्रश्नले सरकारलाई आफ्ना कामको समीक्षा गर्न प्रेरित गर्थे । तर, हाम्रो संसद्लाई होस् वा बहसको सार्वजनिक वृत्तलाई– सरकारले यसबारेमा के ग¥यो भन्ने प्रश्नबाट बहकाएर अर्थहीन विषयमा विषयान्तर गर्ने प्रयास भइरहेको छ । विषयान्तर गरिएका यस्ता कपटी बहसले देशको समृद्धिका लागि होइन, देशमा केही गरौं भन्ने युवाहरुलाई भरोसा प्रदान गर्न पनि होइन– उनीहरुलाई गाली, निन्दा, आरोप र भत्र्सनाका कन्टेन्ट उत्पादनमा भुलाउने र समाजलाई उत्तेजनामा ल्याउने नियत राख्छ ।  

आज संसद्मा उछालिएका कतिपय विषय राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकतामा आधारित छैनन् । देश र जनताको हितमा केन्द्रित रहेर काम गर्नु पर्ने यस सम्मानित सदनलाई झुठा कथा सिर्जना गरेर ‘कन्फ्युजन’ पैदा गर्ने र सोसल मिडियाका लागि कन्टेन्ट उत्पादन गर्ने थलो बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको छ । के आजको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता यही हो रु पोजिसनका हिसावले प्रतिपक्षमा भए पनि जनताको मत लिएर आइसकेपछि प्रतिपक्षको पनि देशप्रति केही न केही दायित्व त होला नि १ 

  • लाखौं जनताले सहकारीमा गरेको वचत हिनामिना गर्ने सयौं व्यक्तिमाथि न्यायालयमा मुद्दा चलेको छ । अदालतले मुद्दा हेरिरहेको छ । पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद्, वहालवाला मेयर लगायत विभिन्न ओहोदामा रहिसकेका दर्जनौं व्यक्तिहरुलाई अदालतले थुनामा पठाएको छ । तर अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका कुनै एक व्यक्तिमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको भन्ने जबर्जस्त भाष्य बनाउन खोजिएको छ । एउटा व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भएको हो भने थुनामा रहेका अन्य व्यक्तिमाथि के भएको हो रु त्यो चाहिँ कानुनी कारवाही हो रु अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा थुनामा रहेका सयौं मध्ये कुनकुन व्यक्तिमाथि ‘प्रतिशोध’ भएको हो रु कुनकुन व्यक्तिमाथिको थुना जायज हो रु भीडद्वारा न्यायको हत्या गरेर अभियोगमुक्त हुन खोज्नेहरुबाट समयले यसको जवाफ सधैं माग्ने छ । त्यस्ताका पछि लागेर कुद्ने भीड अचम्मको मात्र होइन दयालाग्दो पनि छ । 
  • यस्ता कुरालाई लिएर लगातार संसद् अबरुद्ध गरी विस्मयकारी, भावनात्मक र हानीकारक उत्तेजनाको एकालापमा मुलुकलाई लैजानु कदापि उचित हुँदैन ।
  • स्वतन्त्र न्यायालयले गर्ने निर्णय सरकार अनुकूल वा प्रतिकूल जेसुकै भए पनि त्यसमा सरकारको हात हुँदैन ।

संसद्, सरकार, न्यायालय लगायत आफ्नो काम गर्नु पर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीका सबैजसो अंगहरुलाई पेशेवर ‘मास म्यानुपुलेसन’को आक्रमणबाट वचाउनु पर्छ । लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले यो काम गर्नै पर्छ । 
कतिसम्म भने भिजिट भिसामा विदेश गएर उतैको नागरिकता लिएर, उताको नागरिकता नत्यागी नेपाल फर्केर मन्त्रीसम्म भएका प्रमाणित अभियुक्तहरु र भिजिट भिसामा गएर उतै दुईदुई पटक बिहे गरिसकेका व्यक्तिहरुले समेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्लेन चढ्ने सबै नागरिकलाई ‘बेचिएको’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । यसका पछाडी मुलुक र नागरिकको हित जोडिएको छैन, यसले इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ मार्फत आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रवृत्ति मात्र उजागर गरेको छ । 
सभामुख महोदय,
मुलुकमा राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता कायम गरौं र बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा फर्काऔं भनेर संसद्का दुई प्रमुख दलहरु मिलेर, अन्य दलहरुको समेत सहयोगमा यो सरकार बनेको हो । तर, विपक्षमा रहेका दलहरुलाई स्थिरता कति अप्रिय लागेको हो रु प्रमुख दल कांग्रेस र एमाले मात्रैको संसद्मा भारी बहुमत छ, त्यसमाथि अन्य दलहरु समेत यस सरकारमा सहभागि छन् । सरकार बनाउने संसद्को गणितले हो । बलियो संसदीय गणितको जगमा उभिएको सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ भनेर अस्थिरताका लागि हल्ला पिटिरहनेजस्तो अस्थिरताको यो पक्षपोषण केका लागि रु देशका लागि, राजनीति र नीतिगत स्थिरताका लागि त यो पक्कै होइन, र हुन सक्दैन । म सबैलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु,  अस्थिरताको जतिसुकै चाहना राखे पनि आगामी ०८४ सालको निर्वाचनसम्म यही राजनीतिक समीकरण अगाडि बढ्छ ।

अङ्ग्रेजी साहित्यमा एउटा प्रसिद्ध कथा छ– सोलोमनको न्याय १ दुई महिलाले एउटै बच्चालाई आफ्नो छोरो भएको दाबी गर्छन् । दावी–प्रतिदावीबाट हैरान सोलोमनले सबैलाई अचम्मित पार्ने फैसला सुनाउँछन्– यो बच्चालाई ठाडो चिरेर दुवै महिलाहरुलाई आधा–आधा दिनू १ तीमध्ये एउटी महिला आधा भए पनि ठीकै छ भन्छिन्, तर अर्की आत्तिँदै र रुँदै भन्छिन्, ‘भो १ मलाई चाहिएन । बच्चा उसैलाई देऊ, तर मर्न नदेऊ १’ त्यसपछि न्यायमूर्ति सोलोमनले तिनै महिला साँचो आमा भएको थाहा पाउँछन् र बच्चा उसैलाई दिन्छन् । 

लोकतन्त्रका लागि लड्ने र जेलनेल सहितको यातना भोग्ने हामी यहीँ छौं । हामीलाई यो प्रणाली ज्यान सरह प्रिय छ। यसको जीवनको लागि हामी कस्तै कष्ट सहन पनि तत्पर छौं ।
कति लोकतन्त्र मन नपर्ने पनि यहीँ हुन सक्छौं । कति लोकतन्त्रको संबद्र्धनका लागि हैन, त्यसको उपभोग गर्ने– त्यसको हुर्मत लिने अभिष्ट भएका पनि हुनसक्छौं । 
तिनीहरुबाट यो प्रणाली जोगाऔं !!!
 

समुन्द्रमा ६० लाख ‘स्टार फिस’ मारिए पछि बैज्ञानिकले सुल्झाए रहस्य, पत्ता लाग्याे नयाँ भाइरस्

काठमाडौं, २८ साउन । सन् २०१३ मा उत्तरी अमेरिकाको प्यासिफिक तटमा एउटा अनौठो रोग फैलियो । यसले लाखौं ‘सनफ्लावर सी स्टार’, याे स्टार फिसकाे एक प्रजाति हाे, उनीहरूको ज्यान लियो। अहिले यो रोग मेक्सिकोबाट अलास्कासम्म फैलिएको छ । जसका कारण यस क्षेत्रमा पाइने समुद्री जीव केही दिनमै टाँसिने पदार्थमा परिणत हुन थालेका छन् ।

सी स्टार वेस्टिङ डिजिज (एसएसबिडी) भनिने यो रोगले ‘सनफ्लावर सी स्टार’ हरूलाई यति धेरै तहसनहस बनायो कि तिनीहरूको शरीर भाँचियो र तिनीहरूका अंगहरू पग्लन थाले। यसलाई समुद्रमा जंगली प्रजातिलाई असर गर्ने सबैभन्दा ठूलो रोग मानिन्थ्यो र यसलाई महासागरको १० ठूला नखुलेका रहस्यहरू मध्ये एक मानिएको थियो । विगत १० वर्षदेखि वैज्ञानिकहरू यो रोगको कारण के हो भनेर पत्ता लगाउने प्रयास गरे पनि सकिरहेका थिएनन ।

तर, अब पाँच वर्षको कडा परिश्रम पछि वैज्ञानिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले यसको जवाफ फेला पारेको छ। यस अनुसन्धानमा धेरै देशका विश्वविद्यालय, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका विज्ञहरू संलग्न थिए। उनीहरूको मिहिनेतले यो रोग लाग्ने नयाँ ब्याक्टेरिया रहेको पत्ता लागेको छ, जसको नाम ‘भिब्रियो पेक्टिनिसिडा’ हो । 

यी ब्याक्टेरिया तातो पानीको क्षेत्रमा फस्टाउँछ। मानव गतिविधि वा ग्लोबल वार्मिङका कारण समुद्रको पानी निरन्तर तातो हुँदै गएको छ, जसका कारण यी ब्याक्टेरिया पनि सजिलै बढ्दै गएका छन् ।

यो रोगले विशेष गरी ‘सनफ्लावर सी स्टार’ लाई सबैभन्दा बढी असर गर्छ। यो ‘सनफ्लावर सी स्टार’ संसारको सबैभन्दा ठूलो ‘सी स्टार’ हुन्, जुन साइकलको टायर जत्तिकै ठूलो र २४ वटा हात हुन सक्छ। यो एक शिकारी प्राणी हो, जसले समुद्रमा सन्तुलन कायम राख्छ। तर, यो रोगले लगभग ६० करोड ‘सनफ्लावर सी स्टार’ हरू नष्ट गरिदिएको छ, जसले गर्दा यो प्रजाति अहिले गम्भीर रूपमा लोपोन्मुख हुदैँ गएका छन् ।

‘सनफ्लावर सी स्टार’ हरूले समुद्रमा केल्प वनहरू जोगाउन मद्दत गर्छन् किनभने तिनीहरू समुद्री अर्चिनहरू खान्छन्। तर जब ‘सनफ्लावर सी स्टार’ हरू मरे, अर्चिनहरूको संख्या बढ्यो र केल्प वनहरू नष्ट भयो। यसले महासागरको जैविक विविधतामा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । माछा मार्ने र पर्यटनबाट हुने करोडौंको आम्दानी पनि प्रभावित भएको छ । 

समुन्द्र मुनीका केल्प वनहरूले महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दछ, जस्तै पानी शुद्ध गर्ने, किनारहरूलाई क्षयबाट जोगाउने र कार्बनलाई अलग गर्ने, जसले जलवायु परिवर्तनसँग लड्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरूको विनाशले समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालीमा ठूलो चोट पुर्यायो।

वैज्ञानिकहरूलाई यो ब्याक्टेरिया पत्ता लगाउन धेरै गाह्रो भयो किनभने ‘विब्रियो पेक्टेनिसिडा’ को केही विशेष विशेषताहरूले यसलाई लुकाउन मद्दत गरेको थियो । यो ब्याक्टेरियालाई ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता एमी चानले अलग गरेका थिए र यसलाई एफएचसिएफ–३ नाम दिएका थिए। यो ब्याक्टेरिया तातो पानीमा बढी सक्रिय हुन्छ र जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्रको तापक्रम बढ्दै जाँदा यो झन् खतरनाक हुन सक्छ।

शोलेको ५० बर्ष पुरा, सोभियत संघवाला भन्थे, ‘बसन्ती, ए कुत्तेका सामु मत नाँच

मुम्बई, २८ साउन । यो १५ अगस्टमा भारतीय सिनेमाको कल्ट फिल्म ‘शोले’ रिलिज भएको ५० वर्ष पूरा गर्नेछ । 

रमेश सिप्पीले निर्देशन गरेको यो चलचित्र सेप्टेम्बर ६ मा चलचित्रको ५० औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा टोरन्टो, अमेरिकामा बिशेष प्रिमियर पनि हुँदैछ । फिल्मको फोर के संस्करण अमेरिकामा दर्शकहरूका लागि उपलब्ध हुनेछ। फिल्मसँग सम्बन्धित यति ठूलो खबर आए पछि यो फिल्मलाई लिएर फेरि चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा हामी यस फिल्मसँग सम्बन्धित धेरै अचम्मका कुराहरू जानौं, जसले तपाईंलाई यो फिल्म किन एक महान फिल्म बनेको थियो भनेर महसुस गराउनेछ।

अमिताभ बच्चन–धर्मेन्द्र र अमजद खानको यो फिल्म भारतमा रिलिज भएको २ हजार दिनभन्दा बढीसमयसम्म चलेको थियो ।धेरै रजत तथा स्वर्ण जयन्ती प्राप्त गरेको यो चलचित्र भारतमा मात्रै होइन, विदेशमा पनि निकै रूचीका साथ हेरिएको थियो ।

मध्यपूर्व र सोभियत संघमा यो फिल्मको निकै प्रशंसा भएको थियो । बलिउड फिल्मको क्रेज सोभियत संघसम्म फैलाउने पहिलो व्यक्ति अभिनेता राज कपूर थिए। वर्षौं पछि ‘शोले’को पनि त्यस्तै क्रेज थियो ।

त्यो समयमा ‘शोले’ ले सोभियत संघमा लाखौं मानिसहरूलाई प्रशंसक बनाएको थियो । यसको डब प्रिन्टहरूको भूमिगत फ्यान क्लबहरू पनि गठन गरिएको थियो। यी फ्यानहरूले ‘शोले’का संवादहरू पनि कण्ठ गरेका थिए। उनीहरु, खासगरी साेभियत सेनाका सिपाहीहरूले आफ्नै लबजमा याे हिन्दी डायलग  ‘बसन्ती, ए कुत्तेका सामु मत नाँच’ जस्ता नारा लगाउन थालेका थिए ।

यति मात्र होइन, सन् १९७९ मा पाकिस्तानमा रिलिज भएको ‘मौला जट’ जस्ता फिल्म पनि यही फिल्मबाट प्रेरित थिए । यति मात्र होइन, टर्की जस्ता देशले पनि यो फिल्मबाट प्रेरणा लिएर एक्सन फिल्म बनाएको थियो ।

त्यति बेला पनि  ‘शोले’ ३ करोडमा निकै महँगो बजेटमा बनेको थियो र फिल्मले आफ्नो बजेटको झण्डै १२ गुणा कमाउन सफल भएको थियो । त्यतिबेला फिल्मको बक्स अफिस कलेक्सन ३५ करोड थियो, जुन सन् १९९४ मा  ‘हम आपके है कौन’ आउनु अघि सम्मकै सबैभन्दा उच्च कलेक्शनको रूपमा रेकर्ड बनाएर बसेको थियो ।

बलिउडका ती ८ बोल्ड फिल्म, जसलाई सेन्सर बोर्डले लगायाे भारतमा प्रतिबन्ध

मुम्बई, २८ साउन । थ्रिलर, सस्पेन्स ड्रामा, हरर, रोमान्टिक र म्युजिकल फिल्मसँगै बलिउडमा यस्ता कैयौं हिन्दी फिल्म बनेका थिए, जसलाई कथा, विषय र प्रस्तुतिका कारण प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । वास्तवमा कुनै पनि फिल्मले रिलिज हुनुअघि सेन्ट्रल बोर्ड अफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सिबिएफसी) बाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।

फिल्म रिलिज गर्ने वा बन्द गर्ने अन्तिम निर्णय कसले लिन्छ ? कहिलेकाहीँ केही कट वा दृश्य परिवर्तन गर्न आदेश दिइन्छ, कहिलेकाहीं बोर्डले फिल्म रिलिज नगर्ने निर्णय गर्छ। तर, के तपाईलाई ती फिल्महरूको बारेमा थाहा छ, जुन बोल्ड कन्टेन्टका कारण सिबिएफसिले प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

‘ब्यान्डिट क्वीन’
सन् १९९४ मा रिलिज भएको फिल्म ‘ब्यान्डिट क्वीन’ फूलन देवीको जीवनमा आधारित थियो । शेखर कपुरले निर्देशन गरेको यस फिल्ममा फुलन देवीको वास्तविक जीवनको कथा देखाइएको छ । कसरी उनी गरिबी र शोषणबाट बाहिरिएर खतरनाक डकैती बनिन्। यस फिल्ममा यौन शोषण र हिंसाका धेरै दृश्य थिए, जसका कारण यो प्रतिबन्धित भएको थियो ।

‘फायरु १९९६’
दीपा मेहता द्वारा निर्देशित ‘फायरु १९९६’ मा निर्माण गरिएको थियो। यो समलिङ्गी सम्बन्ध र एक लेस्बियन जोडीलाई खुला रूपमा चित्रण गर्ने पहिलो बलिउड फिल्म थियो। कथा दुई महिला राधा-सीताको वरिपरि घुमेको छ। जो आफ्नो पतिलाई बेवास्ता गरेर भावनात्मक र शारीरिक रूपमा नजिक आउँछन्। यसमा नन्दिता दास र शबाना आजमी मुख्य भूमिकामा थिए । धेरै कट्टरपन्थी संगठनहरूले यसको विरोध गरे पछि प्रतिबन्ध लागेको थियो ।

‘उर्फ प्रोफेसर’ 
सन् २००० मा रिलिज भएको पंकज आडवाणीको ब्ल्याक कमेडी फिल्म ‘उर्फ प्रोफेसर’ बोल्ड भाषा र अश्लील दृश्यका कारण रोकिएको थियो । यो एक मानिसको कथा हो, जसको जीवन कहिले उल्टो हुन्छ, जब एक सम्झौता किलरको कार र लटरी टिकट हरायो। मनोज पाहवा, अन्तरा माली र शर्मन जोशी अभिनित यो फिल्म अश्लिल दृश्य र बोल्ड भाषाका कारण प्रतिबन्धित भएको थियो ।

‘पाँच’ 
सन् २००३ मा अनुराग कश्यप निर्देशित ‘पाँच’ मा पनि सीबीएफसीको हथौडा खस्यो । यो १९७६-७७ मा पुणेमा भएको जोशी-अभ्यंकर शृंखलाबद्ध हत्याकाण्डमा आधारित रहेको बताइएको छ।  केके मेनन, आदित्य श्रीवास्तव, विजय मौर्य, जोय फर्नान्डेज र तेजस्विनी कोल्हापुरे अभिनित यो क्राइम थ्रिलर हलमा रिलिज हुन सकेन किनभने यसमा लागुऔषध, हिंसा र दुरुपयोग देखाइएको थियो ।

‘ब्ल्याक फ्राइडे’
सन् २००४ मा रिलिज भएको ‘ब्ल्याक फ्राइडे’ पनि यो सूचीमा परेको छ । सन् १९९३ को मुम्बई बम विष्फोटमा आधारित, कानुनी अवरोधका कारण रिलिज हुनु अघि नै रोकिएको थियो। अनुराग कश्यपद्वारा लिखित र निर्देशित, यो फिल्म हुसैन जैदीको पुस्तक ‘ब्ल्याक फ्राइडेस् द ट्रु स्टोरी अफ द बम्बे बम ब्लास्ट्स’ मा आधारित थियो।

‘अनफ्रीडम’
सन २०१४ मा ‘अनफ्रीडम’  पनि प्रतिबन्धित थियो। यस आधुनिक थ्रिलरमा दुई बोल्ड थिमहरू देखाइयो। एउटा कथा लेस्बियन सम्बन्धसँग सम्बन्धित छ र अर्को इस्लामिक आतंकवादसँग सम्बन्धित छ। राज अमितकुमारद्वारा निर्देशित यो फिल्ममा एक मुस्लिम कट्टरपन्थीले एक मुस्लिम उदारवादीलाई अपहरण गर्छन् ताकि उसले उसलाई मार्न सकियाेस र अर्कोतर्फ, एक लेस्बियनले आफ्नी समलिंगी प्रेमिकालाई अपहरण गर्छिन्। भिक्टर बनर्जी, आदिल हुसेन र प्रीति गुप्ता अभिनित यो फिल्म नग्नताका कारण प्रतिबन्धित भएको थियो ।

‘एंग्री इन्डियन गडसेस’
फिल्म ‘एंग्री इन्डियन गडसेस’ यो सूचीमा समावेश नाम हो । पान नलिनको ‘एंग्री इन्डियन गडसेस’ साथीहरूको एक समूहको कथा हो, जुन एक साथीको विवाह मनाउन पुनर्मिलन हुन्छ। गोवामा ब्याचलोरेट पार्टीको दौडान, उनीहरूले एक अर्काका धेरै रहस्यहरू सिक्छन्। यो चलचित्र पितृसत्ता, स्वतन्त्रता र महिलाको दैनिक संघर्षको तीखो टिप्पणी हो । यो नाटकीय रिलिजको लागि स्वीकृति पाएन, तर धेरै कटौती पछि यो ओटीटीमा उपलब्ध छ।

‘द पिंक मिरर’

‘द पिंक मिरर’ पनि यो सूचीको एक हिस्सा हो। ट्रान्सजेन्डर क्यारेक्टरमा आधारित यो फिल्मलाई सिबीएफसी ले ‘अश्लील र आपत्तिजनक’ भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। श्रीधर रंगायनको ‘द पिंक मिरर’, जसलाई गुलाबी आइना पनि भनिन्छ। यसले दुई ट्रान्सजेन्डर महिला र एक समलिङ्गी किशोरीको कथा बताउँछ, जाे एक महिलालाइ रिझाउने प्रयास गर्छन् ।

नेतान्याहु सरकारले २६२ गोहीको गोली हानेर हत्या गरे पछि पर्याबरणबिद्दको आपत्ति

तेल अहिव, २८ साउन । इजरायली सेनाले ओगटेको वेस्ट बैंकको अवैध बस्ती पेट्जेल नजिकैको फार्ममा २६२ गोही मारेका छन्। 

साक्षीहरूलाई उद्धृत गर्दै मिडल इस्ट आईमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार सेनाले ‘किलिंग भ्याली’ बनाएर निर्दोष गोहीहरूलाई गोली हानेको हुन । मिडिया रिपोर्टका अनुसार फार्ममा करिब ८०० गोही थिए ।

समाचारका अनुसार सेनाले पहिले तालको पानी खाली गरेको थियो, त्यसपछि सयौं गोहीलाई गोली हानेर मारियो र ट्रकमा शव भरिदियो । यो फार्म कुनै समय लोकप्रिय पर्यटक गन्तव्य थियो र गोहीको छालाको व्यापार पनि यहाँबाट हुन्थ्यो । सन् २००० मा करिब ३ हजार गोही यहाँ ल्याइएको थियो।

वेस्ट बैंकमा इजरायली सेनाको प्रशासनिक एकाई रहेको सिभिल एडमिनिस्ट्रेशनले फार्मको उचित मर्मतसम्भार नभएकाले यी गोहीहरू जनताका लागि खतरा भएको बताएको छ। नाइल गोहीलाई सन् २०१३ देखि इजरायलमा संरक्षित प्रजाति घोषणा गरिएको छ। फार्म १९९० मा निर्माण गरिएको थियो र सन २००० देखी २००५ सम्मा को दोस्रो इन्फादाको समयमा पर्यटकहरूको लागि बन्द गरिएको थियो।

गत हप्ता जब सैनिकहरू गोही मार्न पुगे, उनीहरूले त्यहाँ पहिले नै मरेका गोहीहरू पनि भेट्टाएका थिए। नागरिक प्रशासनका अनुसार गोहीहरू दयनीय अवस्थामा बसेका र खाना कम भएकाले एकअर्कालाई आक्रमण गरी खान थालेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

मिडल इस्ट आईका अनुसार फार्मका मालिक बिटानले क्षेत्र सुरक्षित गर्न अस्वीकार गरेका थिए, जसलाई सुरक्षा अधिकारीहरूले नजिकैको बस्तीमा गम्भीर खतराको रूपमा वर्णन गरेका थिए। जानकारीका अनुसार नाइल गोहीलाई सन् २०१३ मा संरक्षित प्रजाति घोषणा गर्नुअघि बिटानले पैसाको लागि गोहीलाई कुटपिटसमेत गर्थे ।

नयाँ कानुन परिर्वतन भएपछि सयौं गोही उनीसँगै रहन पुग्यो । अधिकारीहरूले दावी गरे कि जब बिटनले उनीहरूबाट पैसा कमाउने बाटो फेला पारेनन्, उनले उनीहरूको हेरचाह गर्न नै छाडेका थिए । तर, नागरिक प्रशासनले अरु कुनै समाधान खोज्न सहयोग नगरेको बिटान बताउँछन् । 

खासमा उनीहरुले मोरक्कोको टुरिष्ट पार्कमा गोही पठाउने सम्झौता गरेका थिए तर युद्धका कारण यो रोकिन पुगेको थियो । पछिल्लो समय अर्को देशसँग वार्ता भइरहेको भए पनि सहमति हुन नपाउँदै नागरिक प्रशासनले फार्ममा प्रवेश गरी गोही मारेको उनको आरोप छ ।

तर, पर्याबरण बिद्दहरूले नेतान्याहु सरकारको यो कदमको कडा रूपमा निन्दा गरेका छन् । ‘स्थान्तरणको सम्भावना र विकल्प हुदाँहुदैँ पनि संरक्षित सुचीमा रहेका नाइल गोहीहरूको हत्या गर्नु अन्तराष्ट्रिय कानुनको उलङघन हो, यो उनको निर्दयीपनाको परकाष्ठा हो,’ पर्याबरणबिद्द एलिजाबेथ मार्गरेटले भनिन । अब उनीहरूको चासो बाँकी रहेका गोहीको जीवन रक्षा गर्नुमा केन्द्रित रहनेछ ।

टर्कीले बनायो विश्वको पहिलो बहुउद्देश्यीय समुद्री स्किमिङ युएभी ड्रोन

इस्तानबुल, २८ साउन । पछिल्ला दुई दशकमा धेरै नयाँ देशहरू देखा परेका छन्, जसले धेरै उन्नत र अत्याधुनिक हतियारहरू निर्माण गरिरहेका छन्। यी हतियारहरूले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा मात्र गर्दैनन् तर धेरै अवस्थामा अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी देशहरूको प्राविधिक पक्षलाई पनि चुनौती दिन सुरू गरेका छन् ।

यो परिवर्तनले शीतयुद्ध पछिको विश्वलाई बहु ध्रुवीय हतियार बजारमा परिणत गरेको छ। यी नयाँ हतियार उत्पादन गर्ने देशहरूमा भारत, चीन, पाकिस्तान, इरान, उत्तर कोरिया, जापान र टर्की पर्छन्, जसले आफ्नो सैन्य शक्ति र प्रविधिले निरन्तर विश्वको ध्यान तानिरहेका छन्।

शीतयुद्धको समयमा सोभियत संघले ‘क्यास्पियन सी मोन्स्टर’ जस्ता अद्भुत समुद्री विमानहरूद्वारा अमेरिका र नाटोलाई चकित पारेको थियो, जसले समुद्री सतहभन्दा कम उचाइमा उडान गरेर राडारलाई छल्न सिपालु थियो । हाल टर्कीको नयाँ टयाली ड्रोन उही सिद्धान्तमा आधारित छ तर थप सुधार गरिएको छ। उसले विश्वको पहिलो बहुउद्देश्यीय समुद्री स्किमिङ युएभी हतियार निर्माण गरेको छ ।

टर्कीको सोलिड एरो कम्पनीले विकास गरेको टयालीलाई विश्वको पहिलो सि–स्किमिङ बहुउद्देश्यीय मानवरहित एरियल भेहिकल मानिन्छ। यो केवल ३० सेन्टिमिटरको उचाइमा समुन्द्रमा उड्न सक्छ र विङ्ग–इन–ग्राउन्ड (डब्लुआइजी) प्रभाव प्रयोग गर्दछ, जसले यसलाई हावामा थप लिफ्ट र दक्षता दिन्छ। यति कम उचाइमा उडानको कारण यो परम्परागत नौसेना रडारमा लगभग अदृश्य रहन्छ।

टयाली ड्रोनको कम्प्याक्ट साइज छ। यसको लम्बाइ ९.१९ फिट र पखेटा ९.८४ फिट छ। यो ३० सेन्टिमिटरदेखि १०० मिटरको उचाइमा उड्न सक्छ। र ३० किलोग्राम (६६ पाउण्ड) सम्मको पेलोड बोक्न सक्छ। यसमा उन्नत सेन्सर, साना एन्टी शिप हतियार वा निगरानी उपकरणहरू जडान गर्न सकिन्छ। यो पूर्णतया इलेक्ट्रिक इन्जिन र लिपो ब्याट्रीबाट चल्छ । जसको उडान अवधि ३ घण्टा र सञ्चालन दायरा २०० किलोमिटर छ। यसको फोल्ड गर्न मिल्ने पखेटाहरूले यसलाई छिट्टै तैनाथ गर्न सजिलो बनाउँछ ।

टयालीको बारेमा सबैभन्दा विशेष कुरा यसको स्टिल्थ डिजाइन र रडारबाट बच्ने क्षमता हो। यसलाई सामान्य आक्रमण, शीर्ष आक्रमण र हार्बर आक्रमण जस्ता धेरै अपरेशनहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको एआई संचालित उडान नियन्त्रण प्रणालीको साथमा यो दिन होस् वा रातमा पनि सटीक र द्रुत आक्रमणहरू गर्न सक्षम छ।

टर्कीको टयाली एक ड्रोन मात्र होइन यो नयाँ सैन्य श्रेणीको सुरुवात हो, जुन नौसेना अपरेशनहरूमा खेल–परिवर्तक साबित हुन सक्छ। यसको प्रविधिले अब अमेरिका, रुस र चीन मात्र होइन, टर्की जस्ता देशले पनि आधुनिक युद्धभूमिमा नेतृत्व लिन सक्ने प्रमाणित गरेको छ ।