Author: Global Awaj

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले सीमावर्ती क्षेत्रमा भन्सारसम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा धारणा राख्दै उनले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक सामग्री तथा औषधिजन्य वस्तु ल्याउँदा अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरेको बताएका हुन् ।

उनले अदालतले नागरिकलाई असहज हुने प्रकृतिका सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव नदेखिएको उल्लेख गरे । अदालतको निर्देशनपछि पनि सीमामा समस्या कायमै रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद केरुङले सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणमाथि कडाइ गर्नेभन्दा संगठित तस्करी नियन्त्रणमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सामान्य नागरिकलाई दुःख दिने प्रवृत्तिले समस्या समाधान नहुने उनको तर्क थियो ।

त्यसैगरी उनले निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जोडिएको प्रकरणको छानबिनका लागि गठित आयोगको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । आयोग गठनको उद्देश्य नै पूर्वगृहमन्त्रीलाई सफाइ दिनेतर्फ उन्मुख भएको आशंका व्यक्त गर्दै उनले छानबिन प्रक्रियामा स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनका अनुसार आयोगमा विषयगत विज्ञहरू समावेश गरिए पनि सार्वजनिक रूपमा आएका अभिव्यक्तिका कारण अनुसन्धान प्रक्रियामाथि शंका उत्पन्न भएको छ । सत्ताको दबाबबाट मुक्त भएर आयोगले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरमा लालटिन बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा गरिएको उक्त प्रदर्शन अदालतभित्र विकसित पछिल्ला घटनाक्रमप्रति सांकेतिक असन्तुष्टि जनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो ।

बार एसोसिएसनले अदालतमा रिट निवेदनसमेत दर्ता हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष निकाल्दै विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार मंगलबार दिउँसो नेपाल बारको कार्यालय परिसरमा कानुन व्यवसायीहरूले लालटिन बालेर प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनमार्फत न्यायिक प्रक्रियामा देखिएको अवरोधप्रति ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरिएको सहभागीहरूले बताएका छन् ।

बारले उक्त कार्यक्रमलाई सत्य र न्यायको पक्षमा गरिएको सांकेतिक अभिव्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री संसदमा अनुपस्थित रहेको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा जारी बजेटसम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेट प्रस्तुत तथा विनियोजनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नभई प्रक्रिया अघि बढाइएकोप्रति प्रश्न उठाएका हुन् ।

सांसद सिंहले आफ्नो लामो संसदीय अनुभवमा पहिलो पटक अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिमै बजेट विनियोजनसम्बन्धी छलफल सञ्चालन भएको देखेको बताए । उनले यसलाई संसदीय अभ्यास र परम्परासँग मेल नखाने विषयका रूपमा व्याख्या गरे ।

छलफलका क्रममा सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल उपस्थित रहेको उल्लेख गर्दै उनले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हुने भएकाले सम्बन्धित मन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

उनले संसदीय प्रणालीमा स्थापित अभ्यास र प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने ढंगले परम्परा तोडिँदै गए संसद्को प्रभावकारिता नै प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिए । संविधानले अंगीकार गरेको संसदीय व्यवस्थामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीबाटै आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद सिंहले संसद्मा उठाइने विषय जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले सरकारको उत्तरदायित्व र उपस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिने सन्दर्भमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको हो ।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले आगामी बजेट तर्जुमा सन्दर्भमा धारणा राखेका थिए । समिति सभापति डा.कृष्ण हरि बुढाथोकीका अनुसार सदस्यहरूले उठाएका विषयमा विज्ञसँग छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिइनेछ ।

त्यस्तै समिति अन्तर्गतका उपसमितिलाई पनि बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर थप सुझाव पेस गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए।