Author: Global Awaj

काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स-सम्मान अध्यक्ष पदबाट बिदा लिन आग्रह गरेकी छन्।

शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै शाक्यले ओलीको दम्भ, घमण्ड र गुटगत सोचका कारण पार्टी कमजोर स्थितिमा पुगेको भन्दै नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्न जोडदार माग गरेकी हुन्।

पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेकी शाक्यले शास रहुन्जेल एमाले पार्टीको अध्यक्ष भइराख्ने ओलीको सोच गलत भएको तर्क गरेकी छन्।

उनले भनेकी छन्, ‘कमरेड अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। तपाईँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष पदमा रहेर तीन कार्यकाल नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ ।यति बेला कमरेडले कार्यकर्ताको भावना बुझ्न जरुरी छ। निर्वाचन पश्चात् गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको नेकपा एमाले आज यो कमजोर स्थितिमा पुगेको छ। पुन नेकपा एमालेलाई आन्दोलनको नेतृत्वमा पुर्‍याउन सकिन्छ ।’

उनले थपिन्, ‘बलिदानको रगतले जन्मेको पार्टी हो एमाले। लाखौँ कार्यकर्ताहरूको त्याग र संघर्षबाट अगाडि बढेको पार्टी हो एमाले। यो पार्टी तपाईँ को मात्र पेवा होइन । एमाले तपाईँको गुटको कम्पनी पनि होइन।त्यसैले कमरेड शास रहुन्जेल एमाले पार्टीको अध्यक्ष भइराख्ने तपाईँको सोच गलत छ। अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ हामी आजको समयको माग विचार, सामूहिकता, संघर्ष र इमानबाट पार्टी नेतृत्व गर्ने बेला हो ।’

उनले अव युवा पुस्तालाई विश्वास गरेर नेतृत्व पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताइन्। उनले यही बैठकबाट ससम्मान अध्यक्ष पदबाट बिदा लिनु सुझाव दिइन्।

‘नेकपा एमाले पुनर्जीवित गर्न अन्धकारमा डुब्न लागेको एमाले फेरि उठाउन सकिन्छ । व्यक्तिको गुणगान र चाकरीमा खर्च गर्ने यो समय होइन’ उनले भनेकी छन्, ‘देश र जनताको हितमा नि:स्वार्थी भावना राखेर काम गर्ने बेला हो। आजको समयको माग पनि यही हो।’

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक गुन्डुमा शुरु भएको छ ।

शुक्रबार बोल्न बाँकी पदाधिकारीहरुले आजको बैठकमा आफ्नो कुरा राख्नेछन्। शनिबारको बैठकमा उपमहासचिवहरू योगेश भट्टराई, रघुवीर महासेठ र लेखराज भट्टपछि ९ जना सचिवहरूले धारणा राख्दैछन् ।

शुक्रबारको बैठकमा पाँच उपाध्यक्षमध्ये चार जना उपाध्यक्षहरूले ओलीलाई अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर पार्टी पुनर्गठनमा सहयोग गर्न सुझाव दिएका थिए ।

राजनीतिक परिस्थितिबारे पदाधिकारीहरूको कुरा सकिएपछि कार्यविभाजन, निर्वाचन परिणाम समीक्षा कार्यदल गठन लगायत कार्यसूचीमा बैठक प्रवेश गर्नेछ ।

काठमाडौँ । सरकारले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर ईद (ईद-उल-अज्हा) का अवसरमा २०८३ साल जेठ १४ गते बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार मिति २०८२ फागुन १८ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम बकर ईदका दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।

मुस्लिम आयोगबाट प्राप्त जानकारीअनुसार यस वर्ष बकर ईद २०८३ साल जेठ १४ गते परेको ब्यहोरा प्राप्त भएपछि उक्त दिन सार्वजनिक बिदा कायम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयले पर्वको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका इस्लाम धर्मावलम्बीहरूका साथै सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा शुभकामना समेत व्यक्त गरेको छ।

काठमाडौँ । संविधानमा आवश्यक परिमार्जनका विषयमा नागरिक तहबाट सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरोकारवाला सबैलाई राय-सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।

कार्यालयका अनुसार संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयवस्तु समेटिने गरी तयार गरिने बहस पत्रका लागि नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न लिखित सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरिएको हो । यस सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन गठित कार्यदलको हालैको बैठकले सर्वसाधारणबाट प्रत्यक्ष सुझाव लिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ ।

सूचनामा नेपालको संविधानमा समसामयिक सुधार तथा आवश्यक संशोधनका विषयमा राय उपलब्ध गराउन ७ दिनको समयसीमा तोकिएको छ । इच्छुक नागरिकले आफ्ना सुझाव इमेल, टेलिफोन वा सचिवालयमार्फत पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर आगामी बहस पत्र तयार गरिने बताइएको छ ।

गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार गठन गरिएको उक्त कार्यदलको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले गरेका छन् । कार्यदलमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेका छन् ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय का कानुन सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सचिव सदस्यका रूपमा रहेका छन् भने कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन हेर्ने सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखले सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । कार्यदललाई ‘संविधान संशोधन बहस पत्र तयारी कार्यदल-२०८२’ नाम दिइएको छ ।

सरकारले यो प्रक्रियामार्फत संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफललाई व्यापक सहभागितामूलक बनाउँदै नीतिगत सुझावहरूलाई औपचारिक दस्तावेजमा समेट्ने लक्ष्य लिएको छ ।