२०८३ जेष्ठ १८, सोमवार

प्रधानमन्त्री बालेनले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरुसँग छलफल गर्दै

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले आज विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग छलफल गर्दै छन् । छलफल दिउँसो १२ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हुने छ ।

प्रधानमन्त्री कुलपति रहने ११ विश्वविद्यालय र सात वटा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूलाई छलफलमा बोलाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठकमा विशेषगरी विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुका समसामयिक समस्या र समाधानका उपायहरूबारे विमर्श हुने बताइएको छ । साथै कतिपय तत्कालै समाधान गर्न सकिने समस्याबारे पनि छलफल हुनेछ ।

बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरु पनि उपस्थित हुनेछन् ।

​नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति पनि छलफलमा सहभागी हुनेछन् ।
कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग पनि प्रधानमन्त्री शाहले संवाद गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

यसैगरी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरुसँग पनि छलफलको कार्यक्रम राखिएको छ ।

काठमाडौँ–ढाका नियमित उडान गर्ने तयारी

काठमाडौँ । नेपाल वायु सेवा निगमले निकट भविष्यमै काठमाडौँदेखि बंगलादेशको राजधानी ढाकासम्म सिधा उडान गर्ने तयारी गरेको छ ।

निगमले आवश्यक तयारी थालेको र त्यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन उपसमिति गठन गरी आवश्यक कार्य भइरहेको जनाएको छ । छिमेकी देश भए पनि बंगलादेशको राजधानी ढाकामा नेपाली ध्वजावाहक विमानले उडान भर्न सकेको थिएन । सोही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको निगमका अपरेसन विभाग निर्देशक एवं वरिष्ठ क्याप्टेन सुवास रिजालले जानकारी दिए।

बंगलादेशबाट हाल काठमाडौँमा नियमित उडान हुँदै आएको छ । नेपालको निजी क्षेत्रको हिमालयन एयरलाइन्सले पनि ढाकामा उडान भर्दै आएको छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहकको उडान भने हालसम्म हुनसकेको छैन । अध्ययन समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा उडान तय गरिने निगमले जनाएको छ ।

त्यसैगरी निगमले काठमाडौँ–दिल्ली–काठमाडौँ हवाई उडान सेवा थप विस्तार गरेको छ । हाल सो रुटमा निगमले गत चैत १७ गतेदेखि सातामा थप तीन दिन उडान थप गरेको छ । नयाँ व्यवस्थापछि काठमाडौँ–दिल्ली–काठमाडौँ साताको १० उडान भइरहेको छ ।

कार्गो व्यवसायलाई थप सुदृढ एवं उपलब्धिमूलक बनाउन कार्गो म्यानेजमेन्ट सिस्टम स्टडी टास्कफोर्स गठन गरिएको छ ।

‘प्रचण्ड’ र नारायणकाजीसँग पार्टी एकता सम्बन्धी छलफल नभएको ओलीको स्पष्टोक्ति

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पार्टी एकताको विषयमा कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

हालै स्वास्थ्य उपचारका क्रममा अस्पतालमा भेट भए पनि त्यस भेटमा राजनीतिक एकता सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको कुराकानी नभएको उनको प्रस्टोक्ति रहेको छ ।

एमाले नेता विशाल भट्टराईका अनुसार अध्यक्ष ओलीसँग भेटपछि गरिएको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । भट्टराईले हालै शल्यक्रिया गरिएका ओलीको स्वास्थ्य अवस्था क्रमशः सुधार हुँदै गएको र उनी चाँडै नै सक्रिय राजनीतिक भूमिकामा फर्किने तयारीमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनका अनुसार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको भोलिपल्ट निवासमा पुग्दा पनि ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सन्तोषजनक देखिएको थियो । उमेर र स्वास्थ्य चुनौतीका बाबजुद पनि उनी उत्साही र सक्रिय देखिएको अनुभव उनले साझा गरेका छन् ।

भट्टराईले ओलीको पित्तथैलीमा २४ मिलिमिटरको पत्थरी देखिएपछि शल्यक्रिया गरिएको तथा सोही क्रममा हर्नियाको पनि उपचार गरिएको जानकारी दिएका छन् । आईसीयूमा रहँदा पनि सामान्य अवस्थामा देखिएको र डिस्चार्जपछि निवासमै हिँडडुल गरिरहेको देख्दा आफूलाई सकारात्मक अनुभूति भएको उनको भनाइ छ ।

गृहमन्त्री गुरूङलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गरी पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सरकारसँग जेनजी मुभमेन्टको माग

काठमाडौं । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

विवादास्पद व्यपारी दीपक भट्टसँग गृहमन्त्री गुरुङको साझेदारी रहेको विषय बाहिरिएपछि मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले आइतबार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ताे माग गर्नुभएकाे हाे । गृहमन्त्री गुरुङमाथि लागेका गम्भीर आरोपहरूमाथि निष्पक्ष छानबिनका लागि पदबाट हटाइ पक्राउ गरेर निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउन समेत उहाँले माग गर्नुभएकाे छ।

मन्त्री पदमा बहाल रहँदा अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुने र यो स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट उदाहरण हुने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रीको ओहदामा रहेर आफ्नैविरुद्ध छानबिन हुनु आधारभूत नैतिकता र कानूनी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै मुभमेन्टले निष्पक्ष न्यायका लागि गुरुङको पदत्याग अनिवार्य रहेको जिकिर गरेको हाे ।

नतिजा सार्वजनिक भएको दुई साताभित्रै ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध गराइने

काठमाडौँ । देशका विश्वविद्यालयहरूले परीक्षाफल सार्वजनिक गरेपछि १५ दिनभित्र विद्यार्थीलाई ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने सहमति गरेका छन्। 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा चैत २० गते सम्पन्न बैठकमा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

निर्णय अनुसार, परीक्षाफल प्रकाशन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयअन्तर्गत एकीकृत नतिजा पोर्टल विकास गरिनेछ। यसबाट नतिजा व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र समयसीमा सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरलाई कार्यान्वयनयोग्य र प्रभावकारी बनाउन पुनरावलोकन गरिने भएको छ। यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिनेछ, जसले १५ दिनभित्र संशोधित क्यालेन्डर पेश गर्नेछ।

सेवाग्राहीका गुनासा, सुझाव तथा सेवा मागलाई द्रुत र परिणाममुखी ढंगले सम्बोधन गर्न विश्वविद्यालयहरूले बहु–च्यानल गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्। यस प्रणालीअन्तर्गत फोन, मोबाइल एप, अनलाइन पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत २४ घण्टा गुनासो दर्ता गर्न सकिनेछ।

यसैगरी, विद्यार्थीका शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउनेतर्फ पनि पहल गरिने भएको छ। विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक एप तथा पोर्टल तयार गरी नागरिक एपसँग एकीकृत गर्ने र प्रमाणपत्र इमेल वा मोबाइलमार्फत डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाउने सहमति गरिएको छ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा साना खरिदमा समेत भन्सार असुलीबारे काँग्रेसको आपत्ति

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भारतसँग जोडिएका नाकाहरूमा न्यून मूल्यका वस्तु खरिदमा समेत भन्सार शुल्क लगाइएको विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पार्टीले सय रुपैयाँभन्दा माथिको सामानमा कर असुल्ने अभ्यासप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।

पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त व्यवस्था जनहित विपरीत, व्यवहारिकताविहीन र संवेदनशीलताको अभाव झल्काउने खालको भएको उल्लेख गरिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा दैनिक उपभोगका वस्तु सानो परिमाणमा किन्ने सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने तर्क काँग्रेसको छ।

इन्धनको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको अवस्थामै न्यून परिमाणको खरिदमा थप शुल्क लगाइनुले नागरिकको क्रयशक्ति कमजोर बनाउने र गरिबीलाई दीर्घकालीन रूपमा बढावा दिने नीति जस्तो देखिएको आरोप पनि पार्टीले लगाएको छ।

यस विषयमा आवश्यक सुधारका लागि काँग्रेसले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे मागसमेत प्रस्तुत गरेको जनाएको छ।

प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नभएका क्षेत्रमा समानुपातिक सांसद परिचालन गर्ने रास्वपाको निर्णय

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको अभाव रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसदलाई जिम्मेवारी दिने नीति अपनाउने निर्णय गरेको छ।

आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो व्यवस्था तय गरेको हो। पार्टी प्रवक्ता मनिष झा का अनुसार यस कदमले प्रतिनिधित्व नभएका क्षेत्रमा पनि संगठनात्मक सक्रियता सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

निर्णयअनुसार सम्बन्धित जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँटको विस्तृत सूची तयार पारिएको छ, जसलाई आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट अनुमोदन गर्ने तयारी गरिएको छ। सो बैठकमा सचिवालयले गरेका निर्णयहरूलाई औपचारिक मान्यता दिने कार्यसूचीसमेत समावेश गरिएको जनाइएको छ।

विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संरचना हटाउने निर्णय, सुरक्षा युनिट व्यवस्थापनको तयारी

काठमाडौँ । उच्च शिक्षा संस्थाहरूमा दलीय विद्यार्थी संगठनसँग सम्बन्धित संरचना हटाउने तथा वैकल्पिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा जाने भएको छ। सो निर्णयअनुसार विश्वविद्यालय परिसरभित्र कार्यालय सञ्चालनका लागि कोठा, भवन तथा जमिन उपलब्ध नगराइने व्यवस्था लागू हुने भएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय को समन्वयमा गत चैत २० गते भएको छलफलमा सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले हस्ताक्षरसहित सहमति जनाएका थिए। सो बैठकमा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरू सहभागी थिए।

निर्णयअनुसार विश्वविद्यालय परिसरमा दलीय विद्यार्थी संगठनका कार्यालयका लागि प्रदान गरिँदै आएको भौतिक सुविधा अब उपलब्ध गराइने छैन । साथै परिसरभित्र रहेका ब्यानर, झण्डा तथा भित्ते लेखनजस्ता राजनीतिक संकेत हटाउने कार्य तत्काल सुरु गरिने जनाइएको छ।

कानुनी तथा नीतिगत पुनरावलोकनका क्रममा दलीय विद्यार्थी संगठनसँग सम्बन्धित प्रावधान भए संशोधन वा खारेजीका लागि आवश्यक प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यस्तै विश्वविद्यालय नियमावली तथा विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीहरूलाई मन्त्री डा. तिमिल्सिनाको निर्देशन

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले कर्मचारीलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम गरी गर्व गर्न लायक नतिजा देखाउन आग्रह गरेका छन् ।

‘जेन जेड’ आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनलाई कर्मचारी संयन्त्रले पनि बदलिएर साथ दिनुपर्ने समय आएकाले आफूले दिएको सेवा प्रति गर्व गर्न लायक काम गर्न उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा आज आयोजित जिल्लाका सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, गैह्र जिम्मेवारी र बहाना अब सह्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। राजनीतिक परिवर्तनको मर्म बुझ्न आग्रह गर्दै उनले नयाँ सरकार किन बनेको हो भन्नेबारे सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी सेवामा सुधार गरेर जनतालाई सहज रूपमा सुशासन दिन कर्मचारीतन्त्र लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।

“समस्या देखाउन सजिलो हुन्छ । तर, अब हामीले आफैँतिर औँला उठाउनुपर्छ । हामीले काम गर्ने भनेको राजनीतिक लाभका लागि नभई देशको सेवाका लागि हो,” मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले भने । अहिलेको सरकार पारदर्शिता र जबाफदेहिताको जगमा बनेको उल्लेख गर्दै उनले हरेक नागरिक उत्तिकै जिम्मेवार र जबाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन्। 

डेरावासीको विवरण अभिलेखीकरण गर्न घरधनीलाई प्रहरीको आग्रह

काठमाडौँ । भाडामा बस्ने व्यक्तिहरूको पहिचान तथा सुरक्षा व्यवस्थापन सहज बनाउन घरधनीहरूलाई आवश्यक विवरण संकलन गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुरोध गरेको छ।

प्रहरीका अनुसार अपराध नियन्त्रण र कुनै घटना भएमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान छिटो र स्पष्ट रूपमा गर्न सकिने उद्देश्यले यस्तो आग्रह गरिएको हो। डेरामा बस्ने व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमिबारे प्रारम्भिक जानकारी राखिएमा अनुसन्धान तथा सुरक्षा कार्यमा सहयोग पुग्ने प्रहरीको भनाइ छ।

त्यसैगरी, आवश्यक ठानिएमा घरधनीले बसोबास गर्न आउने व्यक्तिसँग प्रहरी निकायबाट जारी हुने क्लियरेन्ससम्बन्धी विवरण माग गर्न सक्ने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा उपयोगी हुने उल्लेख गरिएको छ। यसले बसोबास गर्ने व्यक्तिको सामान्य पृष्ठभूमिबारे स्पष्टता प्रदान गर्ने प्रहरीको धारणा छ।

प्रहरीले यस प्रकारको अभिलेखीकरणले कुनै घटनामा संलग्न नभएका व्यक्तिहरू अनावश्यक सोधपुछ वा असुविधामा पर्न नपर्ने वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।