२०८३ जेष्ठ १७, आइतवार

सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती खाली गर्न लागिएको विषय विरुद्ध दायर रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार उक्त विषयमा दुवै पक्षको छलफलका लागि यही वैशाख  २२ मा बोलाउने आदेश भएको छ । 

गोपाल रन पहलीसमेत ११ जनाले यही वैशाख ११ गते सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । काठमाडौँका नदी किनाराका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको विरुद्ध रिट निवेदन दायर गरिएको हो ।

रिट निवेदनमा काठमाडौँ उपत्यका तथा देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्वासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू, नगराउनु भनी माग गरिएको थियो । 

पार्टी संसदीय दलले राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सबैलाई मिलाएर लैजान्छ : सभापति थापा

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टी संसदीय दलले राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सबैलाई मिलाएर लैजाने बताएका छन् । 

सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा  सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले पार्टी केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेकाको पनि सहमतिमा भीष्मराज आङ्देम्बे पार्टी संसदीय दलको नेतामा निर्विरोध निर्वाचित भएको बताए ।

संसदीय दलको नेताका लागि लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार निर्वाचनमै जान सकिने भए पनि केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेका सबैको सहमतिमा धेरैको चाहनाअनुसार सहमतिबाट नेतृत्व छनोट गरिएको सभापति थापाको भना थियो । 

 “संसदीय दलको नेता चयनमा समय लागे पनि अन्तिममा सहजतापूर्वक सहमतिबाट नेतृत्व निर्विरोध निर्वाचित भएको छ, यसमा आदरणीय नेता अर्जुननरसिंह केसी र मोहन आचार्यको सहमति छ”, उनले भने । 

सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्यप्रति बसोबास बस्ती संरक्षण समाजको आपत्ति

काठमाडौँ । नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर प्रयोग गरी संरचना हटाइएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

समाजले सुकुम्वासीको अवस्थाबारे आवश्यक अध्ययन तथा छानबिन नगरी प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेर ज्यादती गरिएको आरोप लगाएको छ। साथै, लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समुदायका बस्तीमा वैकल्पिक व्यवस्था र पूर्वसंवादबिनै हटाउने कार्य गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापन पत्रमा सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा असहमति जनाइएको छ। समाजले आवासको हक तथा भूमिहीन नागरिकका अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरेको छ।

समाजका अध्यक्ष कुमार कार्कीले प्रभावित परिवारलाई बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न समयसीमा नदिई छोटो सूचनामै हटाइएको दाबी गरेका छन्। उनले यस प्रकारको व्यवहारप्रति विरोध जनाउँदै आवश्यक परे आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने बताएका छन्।

समाजले क्षतिपूर्तिसहित तत्काल पुनर्स्थापना गर्न, सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग गठन गर्न तथा एक वर्षभित्र सुकुम्वासी मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित देशव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायत पाँच बुँदे माग अघि सारेको जनाएको छ।

कार्कीका अनुसार देशभर करिब १२ लाख परिवारका ७० लाखभन्दा बढी सुकुम्वासी रहेको दाबी गर्दै उनीहरूलाई भूमि स्वामित्व उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग चिनियाँ राजदूत माओमिङको शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । 

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खेलकुदसहितको क्षेत्रमा चीन सरकारको सहयोग र सहकार्यबारे कुराकानी भएको थियो ।

विशेषगरी विद्यालयको पूर्वाधार, पठनपाठनमा ‘डिजिटल’ प्रणालीलगायत संस्थागत विकास एवं समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको थियो । साथै, उनीहरुबीच नेपाल–चीनबीचको ऐतिहासिक द्विपक्षीय सम्बन्ध, सहयोग र आपसी सहकार्यमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ ।

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले विद्यालयको पूर्वाधार विकास, पठनपाठनमा डिजिटल प्रणालीको संस्थागत विकासका साथै चिनियाँ सरकारसँगको साझेदारी र सहकार्य वृद्धि भएको हेर्न चाहेको बताएका थिए ।  उनले शिक्षा क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजना चाँडो सम्पन्न गर्न तथा नेपाली युवाहरूको रुचि अनुसारको चीन सरकारबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्ति प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा पनि चीन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

चिनियाँ राजदूत माओमिङले नेपाल सरकारका तर्फबाट राखिएका विषयमा चीन सरकार साझेदारी र सहकार्यका लागि इच्छुक रहेको बताए।

जाजरकोटमा कक्षा १२ परीक्षा मर्यादित बनाउन कडाइ, दुई केन्द्रबाट ४० मोबाइल बरामद

काठमाडौँ । बिहानबाट देशभर एकै साथ कक्षा १२ को परीक्षा सुरु भएको छ । परीक्षा चलिरहँदा जाजरकोटका दुई परीक्षा केन्द्रबाट ४० थान मोबाइल बरामद गरिएको छ ।

सोमबारदेखि सुरु भएको परीक्षाका क्रममा जिल्लाको शिवालय गाउँपालिका–७ स्थित वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केन्द्र र शिवालय गाउँपालिका–३ स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय सीमा परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षार्थीहरूले ल्याएको मोबाइल बरामद गरिएको हो ।

परीक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित र निष्पक्ष बनाउन गरिएको सुरक्षा जाँचका क्रममा परीक्षार्थीहरूले साथमा ३५ थान ल्याएको मोबाइल नियन्त्रणमा लिइएको हो । उक्त परीक्षा केन्द्रमा २४१ जना परीक्षार्थीमध्ये २१६ जना सहभागी भएका छन् भने २५ जना अनुपस्थित रहेका छन् ।

त्यसैगरी, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय सीमा परीक्षा केन्द्रका केन्द्राध्यक्ष कमल थापाका अनुसार उक्त केन्द्रबाट ५ थान मोबाइल बरामद गरिएको छ । २१२ जना परीक्षार्थीमध्ये १७९ जना मात्र परीक्षामा सहभागी भएका छन् भने ३३ जना अनुपस्थित रहेका छन् ।

यस वर्ष परीक्षामा नियमिततर्फ तीन लाख ३२ हजार १७८ विद्यार्थीले परीक्षा दिँदै छन् । जसमध्ये एक लाख ७२ हजार १२ छात्र, एक लाख ६० हजार १३७ छात्रा र अन्य २९ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै छन् । आंशिकतर्फ ८५ हजार ८३० परीक्षार्थीहरू गरी चार लाख १८ हजार आठ विद्यार्थी सहभागी हुँदै छन् ।

नेपाली सेनाद्वारा सुत्केरी महिलाको उद्धार

काठमाडौँ । प्रसूति व्यथाले स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेकी एक महिलाको नेपाली सेनाले उद्धार गरेको छ।

ढोरपाटन शिकार आरक्ष सुरक्षाका लागि परिचालित दुर्गाभञ्जन गुल्मअन्तर्गत खटिएको टोलीले बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका-८ देवीथान क्षेत्रकी ती महिलालाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएको जनाएको छ।

सेनाको टोलीले उनलाई प्रारम्भिक उपचारका लागि ढोरपाटनस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य चौकीसम्म पुर्‍याएको जानकारी दिएको छ।

मालीका रक्षामन्त्री आत्मघाती आक्रमणमा मारिए

 काठमाडौँ । पश्चिम अफ्रिकी मुलुक मालीका रक्षामन्त्री सादियो केमाराको एक आत्मघाती ट्रक विष्फोटमा मृत्यु भएको छ । 

राजधानी बमाको नजिकै रहेको निवासमा भएको आत्मघाती ट्रक विष्फोटमा उनको मृत्यु भएको हो ।

रक्षामन्त्री केमाराका परिवारले उनको मृत्यु आत्मघाती ट्रक विष्फोटमा भएको पुष्टि गरेको बीबीसीले जनाएको छ । बीबीसीका अनुसार घटनाको केही घण्टापछि मालीको सरकारी टेलिभिजनले विष्फोटमा गम्भीर घाइते भएका रक्षामन्त्रीको मृत्यु भएको समाचार प्रसारण गरेको छ ।

मालीका राष्ट्रपति असीमी गोइताको निवासलाई पनि लक्षित गरेर आक्रमण भएको बताइएको छ । उनलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको छ ।

माली यतिबेला हिंसा र अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ । राजधानी बमाको र अन्य कयौं सहरहरूमा चरमपन्थी समूहहरूले शनिबार बिहानैदेखि आक्रमण गर्दै आएका छन् । सैन्य शासन रहेको मालीमा सैनिक ब्यारेक, रक्षामन्त्रीको घर र अन्य क्षेत्रमा आक्रमण भएको भएको थियो ।

सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई संगठित गर्न श्रम संस्कृति पार्टीद्वारा अभियान घोषणा

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीले देशभरका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समुदायलाई संगठित गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

सरकारले विभिन्न स्थानमा सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्य अघि बढाइरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संगठनका जिल्ला तथा स्थानीय तहका समितिहरूलाई अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

साम्पाङले देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकताबद्ध गर्दै संरचित रूपमा संगठित गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। सो अभियानको समन्वय श्रम संस्कृति पार्टीले गर्ने पनि उनले बताएका छन्।

उनले मुलुक सबै नागरिकको साझा भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक रूपमा कमजोर तथा सीमान्तकृत समुदायका पक्षमा उभिन पार्टी कार्यकर्ता तथा अभियन्तालाई आग्रह गरेका छन्।

साथै, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सचेत, एकताबद्ध र संगठित रहन आह्वान गर्दै वर्तमान सरकारी कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका छन्।

विद्यालय हटाइएकामा वैकल्पिक व्यवस्था नभएको भन्दै नेविसंघले जनायो असन्तुष्टि

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा वैकल्पिक प्रबन्ध नगरी सरस्वती आधारभूत विद्यालय हटाइएको विषयप्रति आपत्ति जनाएको छ।

संघका प्रवक्ता सुरज सेजुवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा करिब २१ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त विद्यालय हटाइँदा २७५ विद्यार्थीको अध्ययन प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।

नेविसंघले विद्यालय हटाइएकाले त्यहाँ अध्ययनरत बालबालिकाको नियमित कक्षा सञ्चालन, सिकाइको निरन्तरता तथा शिक्षामा पहुँचमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र यही महिनाको २० गतेदेखि सुरु हुने तयारी भइरहेका बेला पर्याप्त विकल्पबिनै विद्यालय हटाइनु संवेदनशील विषय भएको संगठनको धारणा छ।

बालबालिकाको पठनपाठन कुनै पनि अवस्थामा अवरुद्ध हुन नदिन सम्बन्धित निकायले जिम्मेवार र संवेदनशील ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

यसैगरी, प्रभावित विद्यार्थीका लागि तत्काल सुरक्षित स्थानमा विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था गर्न, अस्थायी कक्षा सञ्चालन गर्न, आवश्यक शैक्षिक सामग्री तथा शिक्षकको प्रबन्ध मिलाउन र विद्यालयलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन नेविसंघले आग्रह गरेको छ।

साथै, सुकुम्वासी तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले आवास, पुनर्स्थापना र शिक्षा क्षेत्रलाई समेट्ने एकीकृत नीति, स्पष्ट योजना तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनसहितको दीर्घकालीन समाधान अवलम्बन गर्न स्थानीय र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

अव्यवस्थित बस्ती खाली गराइएको ठाउँको संरक्षणका लागि निकायगत समन्वय गर्न सुनिता डंगोलको निर्देशन

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले, सुकुम्वासी बस्ती हटाएर खाली गराइएको सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि काम थाल्न निर्देशन दिएकी छिन् ।

थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारामा शनिवार खाली गराइएको स्थानको निरीक्षण गर्दै उनले आइतबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई अहिले तथा यसपछि खाली गराइने ठाउँहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि तारबार लगाउन अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलगायत सरोकारवाला कार्यालयसँग समन्वय गर्न र सार्वजनिक निर्माण विभागबाट तारबार लगाउने काम थाल्न निर्देशन दिएकी हुन् । 

आइतबार कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले नागार्जुनको इचङ्गुस्थित कोलोनीको भौतिक अवस्थाको निरीक्षण गरेकी थिइन् । अव्यवस्थित बस्तीका वास्तविक भूमिहीनलाई यी भवनहरूमा राख्ने योजना छ । 

नदी किनाराका सार्वजनिक तथा सरकारी पर्ती जग्गामा अनधिकृत संरचना बनाएर राखिएका बस्ती खाली गराउने क्रममा बागमती नदी खण्डको थापाथली क्षेत्रको बस्ती वैशाख १२ गते खाली गराइ सकिएको छ । यसका लागि महानगरपालिकाभित्र भएका अनधिकृत बस्ती बसोबास गरिरहेका व्यक्ति आफैँलाई खाली गराउन बिहीबारदेखि माइकिङ गरेर सूचित गरिएको थियो । 

बागमती नदी खण्डको सिनामंगलदेखि वानेश्वर क्याम्पससम्म रहेको अव्यवस्थित बस्ती अन्तर्गत वडा नं. ९ तर्फ १६२ घरधुरी र वडा नं. ३१ तर्फ दीर्घशान्ति टोल (जागृतिनगर) मा ४७६ घर टहरा थिए । यीमध्ये वैशाख १२ गते वडा नं. ९ तर्फका घर टहरा खाली गराइयो । वडा नं. ३१ तर्फ यस दिन राती ९ बजेसम्म भत्काउँदा केही भागको मात्र काम सकिएको थियो । १३ आइतबार गते बिहान मनोहरा क्षेत्रमा जनशक्ति, स्रोत साधन केन्द्रित गरिएको थियो । महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीका अनुसार मनोहरा क्षेत्रका अव्यवस्थित बस्ती भत्काउने क्रमसँग मध्यान्नबाट स्रोत साधन बाँडेर दिउँसो १ बजेदेखि वडा नं. ३१ जागृतिनगरका घर टहरा भत्काउन थालिएको थियो । 

उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार महानगरपालिकाको वडा नं. १५ को स्वयम्भू वन परिक्रमा मार्गको नमूना टोलमा ४६ घरधुरी सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गामा छन् । वडा नं. १६ को जागृति मार्गमा १२३ घरधुरी र वुद्धज्योतीमा ७६ घरधुरी छन् । महानगरपालिकाको चमती विकास आयोजनाका प्रमुख निर्मलराज बरालका अनुसार वनस्थलीबाट परिक्रमा मार्ग प्रवेश गर्दा गर्दै ५ घर सकुम्बासी बस्तीका रूपमा रहेको छ । प्राधिकरणको तथ्याङक अनुसार वडा नं. ३२ को जडीबुटी मिलन चोकमा ११४ घरधुरी, वडा नं. १४ को जागरण मार्गमा ४०१ घरधुरी, वडा नं. वडा नं. २९ अनामनगरमा २३ घरधुरी छन् ।  

वडा नं. १० का अध्यक्ष एवं महानगरपालिकाको सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार के. सी. का अनुसार यस वडाको देवीनगर, विनायक नगर र शंखमुल गरी ३ ठाउँमा करिब २ सय ३० परिवार छन् । उनका अनुसार नदीको किनारामा सडक छ । सडकपछि बस्ती छ । 

वडा नं. ६ का सदस्य नरेन्द्रकुमार थापाका अनुसार वडाभित्रको रामहिटीमा १४८ घरधुरी, सुबिगाउँमा ४२, रेम्बोडाँडामा ९ घर, शान्तिनगरमा १४ घर, चुच्चे पाटीमा २२ घर र कुमारीगालमा ११ घर टहरा छन् ।  

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७९ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन् । समितिको प्रतिवेदनले, काठमाडौँ महानगरभित्र २ हजार २४५ घरधुरी, कागेश्वरी नगरपालिकामा ९०, बुढानीलकण्ठमा १५६, ललितपुर महानगरभित्र १७ र भक्तपुर नगरपालिकामा ७७३ अव्यवस्थित बसोबासी रहेको देखाएको छ । 

तीन वर्ष अन्तरालमा केही घर थपिएका हुन सक्छन् । यस आधारमा काठमाडौँ उपत्यकामा झन्डै चार हजार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान छ ।