२०८३ जेष्ठ १७, आइतवार

सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनमा राज्यको कदमलाई व्यवस्थित पुन:स्थापनासँग जोड्नुपर्ने बाबुराम भट्टराईको सुझाव

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले हालै सरकारी डोजर परिचालन गरिएको सुकुम्वासी बस्तीको स्थलगत अवलोकन गर्दै समस्या समाधानका नाममा अपनाइएका उपायहरूलाई व्यवस्थित पुन:स्थापनासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

बस्तीमा पुगेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भट्टराईले राज्यले गरिब तथा श्रमिक वर्गको दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गरिरहेको विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले राम्रो उद्देश्यले गरिएका कामलाई समर्थन गर्नुपर्ने र कमजोरी देखिएमा त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनका अनुसार सुकुम्वासी समस्या केवल हटाउने विषय नभई वैज्ञानिक योजना अनुसार पुन:स्थापनाको व्यवस्थासँग सम्बन्धित विषय हो। यस क्रममा वास्तविक भूमिहीन नागरिक र अनधिकृत रूपमा जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्तिबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए।

भट्टराईले यसअघि गरिएका सर्वेक्षण र तथ्यांकलाई आधार मानेर व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले राज्यको भूमिकालाई दण्डात्मक नभई योजनाबद्ध र मानवीय दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्ने सुझावसमेत दिए।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको कार्यशैलीबारे टिप्पणी गर्दै उनले इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि भएकाले योजनाबद्ध सोचसहित नै निर्णय गरिएको हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

मधेसको खानेपानी संकट समाधानमा संसदीय समितिको जोड

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेस प्रदेशमा देखिएको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

समितिले आज गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा समिति सभापतिका कृष्णप्रसाद पौडेलले मधेसमा बढ्दो खानेपानी अभाव, कमजोर सरसफाइ अवस्था र समन्वय अभावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । 

समिति सदस्य कमला पन्थले समयमै समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिँदा अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको बताइन्। “डिप बोरिङ सुक्खाका कारण प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्, अधुरा आयोजना तत्काल पूरा गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “मधेसका बासिन्दाले स्वच्छ खानेपानी कहिले पाउँछन् भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।”

समितिका अर्का सदस्य रेखाकुमारी झाले स्थलगत वास्तविकता बुझेर योजना बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजना प्रभावकारी नभएको बताइन्। समिति सदस्य सम्झना देवकोटाले कानुनी जटिलता हटाउन र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार जनतालाई सरसफाइप्रति जागरूक बनाउने कार्यक्रम पनि सँगसँगै सञ्चालन हुनुपर्छ । 

सीमा क्षेत्रको भन्सार नीतिप्रति गगन थापाको आपत्ति, पुनरावलोकनको माग

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार लागू गर्ने सरकारी व्यवस्थालाई अव्यवहारिक भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवनमा यस नीतिले प्रत्यक्ष कठिनाइ सिर्जना गरेको दाबी गरेका हुन्।

सर्लाहीस्थित सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीको अवलोकनपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै थापाले स्थानीय नागरिकसँगको भेटघाटपछि आफू गम्भीर चिन्तासहित फर्किएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार हाल लागू गर्न खोजिएको भन्सार सम्बन्धी प्रावधानले सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणलाई अनावश्यक झन्झट थपेको छ।

थापाले दैनिक मजदुरीका लागि भारत जाने-आउने नागरिक सामान्य वस्तु लिएर फर्किँदा समेत लामो समय सीमामा रोकिनुपर्ने अवस्था आएको उदाहरण दिएका छन्। यसले नागरिकको सम्मानमा समेत असर परेको भन्दै उनले एक स्थानीय महिलाको भनाइ उद्धृत गर्दै पहिले सहज रूपमा हुने आवागमन अहिले डरका बीचमा हुने अवस्था बनेको बताएका छन्।

उनका अनुसार यो व्यवस्था नयाँ नभई विगतदेखि नै कानुनी रूपमा रहे पनि यसलाई व्यवहारमा लागू नगर्ने अभ्यास रहेको थियो। उनले विगतका सरकारहरू, साथै आफ्नै पार्टी नेतृत्वको समयमा समेत यसको पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको स्वीकार गर्दै समयमै सुधार गर्न नसक्नु कमजोरी भएको टिप्पणी गरेका छन्।

वर्षापछि वायुको गुणस्तरमा सुधार

काठमाडौँ । गत साता तीव्र रूपमा वृद्धि भएको काठमाडौँ उपत्यकाको वायुको गुणस्तरमा सुधार आएको छ । सुक्खा मौसम र वन डढेलोका कारण बढेको प्रदूषण वर्षासँगै  क्रमशः घट्न थालेको हो । 

एयर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्युआई) का अनुसार गत साता वायु गुणस्तर सूचकांक बढेर २४७ पुगेको थियो । उक्त स्तर ‘धेरै अस्वस्थ’ श्रेणीमा पर्ने भएकाले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । आज भने प्रदूषण घटेर एक्युआइ ७९ पुगेको छ । जुन ‘अस्वस्थ’ श्रेणीमा पर्दछ । गत साता काठमाडौँ विश्वको पहिलो प्रदूषित सहरका रूपमा सूचीकृत भएकामा आज भने २६औँ स्थानमा सूचीकृत भएको एक्युआइको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

एक्युआइको मापदण्डअनुसार ०-५० सम्म ‘राम्रो’, ५१-१०० ‘मध्यम’, १०१-१५० ‘अस्वस्थ’, १५१-२०० ‘सबैका लागि अस्वस्थ’, २०१-३०० ‘धेरै अस्वस्थ’ र ३०० भन्दामाथि ‘अत्यन्त खतरनाक’ मानिन्छ । वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले पछिल्लो समय पर्याप्त वर्षासहित हुरी चलेकाले वायुप्रदूषण नियन्त्रण भएको बताए। 

“लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा धुलो र धुवाँ वायुमण्डलमा थुप्रिने, वन डढेलो बढ्ने र त्यसबाट निस्किएको धुवाँ उपत्यकामा जम्ने अवस्थाले प्रदूषण उच्च हुन्छ”, उनले भने, “साथै छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने प्रदूषित हावाले पनि काठमाडौँको वायु गुणस्तरमा असर पार्ने गरेको छ ।”

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले दिगो तथा वातावरणमैत्री विकासका उपाय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तीनै उच्च पदाधिकारीद्वारा सामूहिक राजीनामा

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शीर्ष तीन पदाधिकारीले एकैसाथ पदबाट अलग हुने निर्णय गर्दै सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।

बिहीबार उपकुलपति प्रा. डा. दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. खड्ग केसी तथा रजिस्ट्रार प्रा. डा. केदारप्रसाद रिजालले आफ्नो जिम्मेवारीबाट औपचारिक रूपमा राजीनामा बुझाएका हुन्।

उनीहरूले सरकारको आग्रहअनुसार नै पदत्याग गरिएको जनाउँदै नयाँ सरकारलाई काम सञ्चालन गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय लिइएको बताएका छन्। पछिल्लो समय राजनीतिक नियुक्तिहरू पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेका सन्दर्भमा यो कदम आएको देखिएको छ।

अर्याल २०८२ असार २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा उपकुलपति नियुक्त भएका थिए। त्यसैगरी, शिक्षाध्यक्ष केसी र रजिस्ट्रार रिजाल २०८० चैत ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सिफारिसमा नियुक्त भएका थिए।

सामान्यतया चार वर्षे कार्यकाल रहने यी पदाधिकारीहरूले कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएका हुन्।

सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग नियन्त्रणमा सरकारको कदम, ६२२ गाडी फिर्ता

काठमाडौँ । राज्य स्रोतको अनियमित प्रयोग रोक्न तथा प्रशासनिक अनुशासन सुदृढ गर्न सरकारले सरकारी सवारी साधन प्रयोगसम्बन्धी नियम कार्यान्वयन कडाइका साथ अघि बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानुनी व्यवस्था विपरीत सुविधा लिएर प्रयोग भइरहेका सवारी साधन फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेसँगै हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)नेतृत्वको सरकारले सुशासन सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै पहुँचका आधारमा सवारी सुविधा उपयोग हुने अभ्यास अन्त्य गर्ने नीति अघि सारेको हो ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई मात्र सवारी सुविधा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था भए पनि तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले समेत चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्दै आएको पाइएको उल्लेख छ ।

त्यसपछि सबै निकायबाट सवारी साधन प्रयोगसम्बन्धी विस्तृत विवरण माग गरिएको र प्राप्त तथ्यांकका आधारमा २०८३ वैशाख १० गते परिपत्र जारी गरी कानुनअनुसार सुविधा नपाउने तहका कर्मचारीबाट तत्काल सवारी साधन फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै सम्बन्धित निकायहरूले सवारी साधन फिर्ता गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कानुनले तोकेभन्दा बाहिरका कर्मचारी वा पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर आवश्यक काम वा विशेष परिस्थितिमा सामूहिक प्रयोजनका लागि सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान भने कायम रहनेछ ।

अनधिकृत सवारी प्रयोगका कारण राज्यलाई परेको आर्थिक भारबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ । इन्धन खर्च, मर्मत तथा सुविधा खर्च घटाउने उद्देश्यसहित यो सुधार अघि बढाइएको हो ।

संविधान संशोधनका लागि कार्यदल सक्रिय, वरिष्ठ कानुन व्यवसायीसँग परामर्श जारी

काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी औपचारिक तयारीलाई तीव्रता दिँदै ‘संविधान संशोधन बहस पत्र तयारी कार्यदल (२०८२)’ मार्फत सरोकारवालासँग छलफल प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त कार्यदलले आज वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अन्य कानुन व्यवसायीसँग विस्तृत छलफल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जारी बैठकमार्फत संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा कानुनी तथा नीतिगत सुझाव संकलन भइरहेको छ ।

यसअघि हिजो मात्र कार्यदलले संविधानविद्हरूसँग प्रारम्भिक परामर्श गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार गठन भएको कार्यदलले वैशाख १० गतेको बैठक निर्णयलाई आधार मानेर परामर्श प्रक्रिया विस्तार गरेको हो ।

कार्यदलले विभिन्न सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव संकलन गरी संविधान संशोधनसम्बन्धी विस्तृत बहस पत्र तयार पार्ने र त्यसलाई सरकारसमक्ष पेश गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

२४ घण्टामा ट्राफिक प्रहरीद्वारा दुई हजार ७४६ जना कारबाहीमा

काठमाडौँ । ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार ७४६ वटा सवारीसाधनका चालकलाई कारबाही गरेको छ ।

आज बिहानसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालन गरेको जाँचका क्रममा मादक पदार्थ (मापसे० सेवन गरी सवारी चलाउने ७९, राइड सेयरिङमा २२५, रातोबत्तीमा १७५, तीव्र गतिमा १४८, लेनक्रसमा ३२४, सडक फुटपाथमा १४९, हर्न निषेधमा ५५, ओराल्ने र चढाउनेमा ५४, अन्यमा एक हजार ५३७ गरी दुई हजार ७४६  जना चालकलाई कारबाही गरिएको ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए। 

उनले भने, “बितेको चौबीस घण्टाको अवधिमा उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने दुई हजार ७४६ वटा सवारीसाधनका चालकलाई कारबाही गरिएको छ । उक्त कारबाहीबाट जम्मा राजस्व रकम २९ लाख ६४ हजार ५०१ संकलन भएको छ ।” 

मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनु कानुनविपरीत तथा दण्डनीय कार्य भएको र चालकले मादक पदार्थ वा लागूपदार्थ सेवन गरेको शंका लागेमा यात्रुले तत्काल नजिकैको प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक कन्ट्रोल रुमको हटलाइन नम्बर १०३ र प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०० मा खबर  गर्न ट्राफिक प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।

चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन रोक्न अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन तत्कालका लागि स्थगित गर्न अदालतले आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले यही वैशाख २२ गतेसम्म चलचित्र प्रदर्शन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

वादी समुदायका तर्फबाट रोशनी नेपालीले चलचित्रमा प्रयोग भएका केही शब्दप्रति आपत्ति जनाउँदै रिट दायर गरेकी थिइन् । सोही मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले प्रदर्शन रोक्ने आदेश दिएको जनाइएको छ ।

निर्देशक यम थापाको निर्देशनमा बनेको यो चलचित्र वैशाख १८ गतेदेखि प्रदर्शनमा ल्याउने तयारी गरिएको थियो । षट्कोण आर्टसको निर्माण रहेको ‘लालीबजार’ वादी समुदायका महिलाले भोग्ने संघर्ष र जीवन कथामा आधारित रहेको बताइएको छ ।

यसअघि सोमबार मात्र केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले उक्त चलचित्रलाई युनिभर्सल प्रमाणपत्र प्रदान गरिसकेको थियो ।

सांसद स्वागत प्रकरणबारे चण्डेश्वरी माविको स्पष्टीकरण, पूर्वनिर्धारित कार्यमा व्यस्त रहेको दाबी

काठमाडौँ । ओखलढुंगास्थित चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विश्वराज पोखरेलसँग सम्बन्धित घटनाबारे औपचारिक स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ ।

सांसदलाई विद्यालय प्रवेशका क्रममा आवश्यक स्वागत नभएको विषयलाई लिएर उठेका प्रश्नपछि विद्यालय प्रशासनले धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

सामाजिक सञ्जालमा सांसद पोखरेलले प्रधानाध्यापक सन्तबहादुर मगरलाई गेटमा स्वागत गर्न नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि उक्त घटना चर्चामा आएको थियो । पछि सांसद पोखरेलले आफ्नो व्यवहारप्रति गल्ती स्वीकार गर्दै माफी समेत मागेका थिए ।

यसैबीच विद्यालयका प्रधानाध्यापक मगर र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेकबहादुर बुढाथोकीले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार सांसद पोखरेल विद्यालयको शैक्षिक अवस्था तथा समस्याबारे जानकारी लिन पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार पुगेका थिए । सो समयमा प्रधानाध्यापक मगर आफ्नै कार्यकक्षमा विद्यालयको आवश्यक माग तथा समस्यासम्बन्धी विवरण तयार गर्ने कार्यमा व्यस्त रहेको जनाइएको छ ।

विद्यालय प्रशासनका अनुसार मागपत्र तयारीकै क्रममा व्यस्त रहँदा बाहिर आउन केही ढिलाइ भएको र सोही बीचमा सांसद विद्यालय परिसरबाट प्रस्थान गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ ।