काठमाडौँ 

कार्तिक २८ गते,

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन–जी आन्दोलनको भावना र मर्मबमोजिम सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएकी छिन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालित कार्यक्रमको प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बिहीबार आयोजित बैठकमा उनले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।  सो क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्पूर्ण कर्मचारीलाई जेन–जी आन्दोलनको भावना र मर्मबमोजिम एवं जनआकांक्षाअनुरूप सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइन् । उच्च मनोबलका साथ चालू आवका लागि तय गरिएका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको उनले बताइन् । 

जे–जी आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड र आगजनीबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अन्य निकायमा भएका क्षतिको विवरण यथाशीघ्र अद्यावधिक गरी सम्पूर्ण क्षतिको एकीकृत विवरण तयार गर्न पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिइन् । तोडफोड र आगजनीका कारण वार्षिक कार्यक्रम र कामकारबाहीसमेत प्रभावित भएको उनले बताइन् । 

चालू आवको त्रैमास अवधिसम्म प्रधानमन्त्री र मातहतका निकायहरूको खर्च सन्तोषजनक नदेखिएको बारे औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले बाँकी अवधिमा सम्बन्धित सबै निकायका प्रमुखले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यलाई प्राथमिकता र तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका सबै निकायले चालू आवको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम, कार्ययोजना एवं तय गरिएका माइलस्टोनबमोजिम निर्धारित समयभित्र लक्ष्य हासिल गर्न सबै निकायका प्रमुखहरूले जिम्मेवारी लिन निर्देशन गर्दछु,’ बैठकमा उनले भनिन् । 

नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)बाट बाहिर निकाल्न नियमनकारी, अनुसन्धानकारी तथा अन्य सम्बद्ध निकायबाट सम्पादन भएका कामकारबाहीबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण, समन्वय र अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले औँल्याइन् । सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र निर्माणप्रति वर्तमान सरकार कटिबद्ध र प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । उनले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन भएका कामकारबाही निष्पक्ष, स्वच्छ, सहज र सेवाग्राहीमैत्री भए/नभएकोबारे सूक्ष्म निगरानी तथा अनुगमन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिइन् ।

सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यसँग जोडिएको संवदेनशील विषय भएकाले विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सूचना प्रविधि उपकरण खरिद निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने उनले औँल्याइन् ।