काठमाडौँ 

कार्तिक २२ गते,

विगतमा गरिएका सहमति कार्यान्वयनसँगै बन्द सुरुङ खुलाउन खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिबिच छलफल भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयमा आइतबार सम्पन्न प्रारम्भिक छलफलमा संघर्ष समिति र सरोकारवाला निकायबिच तत्काल वार्ता गरेर मेलम्ची पानी सुचारु गर्ने सहमति भएको छ । छलफलअनुसार सोमबार ११ बजे वार्ता गरेर निकास दिने भनिएको छ । 

संघर्ष समितिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका हेलम्बुवासी विष्णु खड्काले दिएको जानकारीअनुसार आइतबार प्रारम्भिक छलफल भएको र तत्काल निर्णायक वार्तामा बस्ने सहमति भएको छ । वार्तापछि मात्रै विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनबारे ठोस निर्णय गरिनेछ । ‘आजको छलफलमा संघर्ष समितिका तर्फबाट राखेका माग र खानेपानी मन्त्रालयले सम्बोधन गर्न सक्ने बुँदाबारे सामान्य कुराकानी भयो,’ खड्काले भने ।

खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक जगन्नाथ दास, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, राजनीतिक दल, जेन–जी र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागी थिए । मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितितर्फ संघर्ष समितिका पदाधिकारी, स्थानीय भेन्डर्स, घरजग्गा भाडावाला र सामाजिक उत्थान कार्यक्रम (सुप)का प्रतिनिधि सामेल थिए ।

मेलम्चीको पानी काठमाडौंले उपभोग गरेबापत स्थानीय हेलम्बु सरकारलाई नियमसंगत प्राप्त हुनुपर्ने २५ प्रतिशत रकमबारे विगतमा गरिएको सहमति कार्यान्वयन संघर्ष समितिको मुख्य माग छ । २१ असोज ०८१ मा तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले संघर्ष समितिसँग १० बुँदे सहमति गरेका थिए । चार दिनअघि मुहान क्षेत्र अम्बाथानको सुरुङमा स्थानीयले एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर मेलम्ची खोलाको पानी खोलामा फर्काएका थिए । मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी काठमाडौं जान्छ । पानी रोकिएपछि अहिले काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको अभाव भएको छ ।