काठमाडौँ 

पुष ४ गते,

तीन महिनामा काम नसकिएपछि सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिबारे छानबिन गर्न गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले बताए । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगको म्याद आगामी ९ पुसमा सकिँदै छ । आयोगले अझै बयानकै काम सकेको छैन । आयोगकै प्रस्तावअनुसार सरकारले म्याद थप गरेको हो । आयोगले तत्कालीन गृहसचिव र प्रहरी प्रमुखहरूको बयान लिइरहेको छ । 

भ्रष्टाचारको विरोधमा गत २३ भदौमा जेन–जीले गरेको विरोध प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग हुँदा १९ युवकले गोली लागेर ज्यान गुमाएका थिए । दमनको विरोधमा भोलिपल्ट देशैभरि आन्दोलन हुँदा स्थिति सम्हाल्न नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएका थिए । उनलाई सेनाले बालुवाटारस्थित निवासबाट हेलिकोप्टरमा उद्धार गरी ब्यारेकमा लगेको थियो ।

त्यसपछि जेन–जी अगुवाकै प्रस्तावअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भएको थियो । आन्दोलनमा दमन भएका वेला प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओली र गृहमन्त्री लेखकको आयोगले अझै बयान लिन सकेको छैन । उनीहरूमाथि कारबाही नभए चुनाव हुन नदिने जेन–जी अगुवाले चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

ओलीले भने आयोग अमान्य भएको भन्दै बयान नदिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सहिद परिवारले ओली र लेखकविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरीसमेत दिएका छन् । जसमा प्रहरीले आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्र निर्णय गर्ने बताउँदै आएको छ । ओली र लेखकलाई आगामी साता बयानमा बोलाइने आयोगका अध्यक्ष कार्कीले बुधबार जानकारी दिएका थिए । 

सरकारले गत साता आयोगको कार्यादेशसमेत थप गरेको थियो । जसमा काम गर्न नसकिने आयोगले सरकारलाई मौखिक रूपमा जानकारी गराएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको भेटमा आयोग पदाधिकारीले सो कार्यादेश कानुनसँग बाझिन सक्ने बताएका थिए । यसबारे लिखित रूपमा पनि जानकारी गराउने तयारी गरेको छ ।