काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वित्तीय दायित्व पूरा नगर्ने १७ वटा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) खारेज प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

प्राधिकरणले लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता रकम नतिर्ने कम्पनीहरूलाई अनुमति पत्र खारेज गर्नुअघि १५ दिनभित्र सफाइ पेश गर्न सूचना जारी गरेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार पटक-पटक पत्राचार, इमेल तथा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत सम्बन्धित कम्पनीहरूले अटेर गरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमति पत्र किन खारेज नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण माग गरिएको हो ।

ऐनको दफा २८ को उपदफा (४) अनुसार चित्त बुझ्दो सफाइ पेश नभए अनुमति पत्र खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।