काठमाडौँ 

कार्तिक ३० गते,

मधेश प्रदेश सरकार गठनलाई लिएर उत्पन्न राजनीतिक विवाद आज आइतबार सर्वोच्च अदालतको अदालतकक्षमा प्रवेश गर्दैछ। प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई आज उपस्थित भई बहस गर्न बोलाएको छ।

गत बुधबार नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित सात दलले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई कात्तिक ३० गते छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको थियो। मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी कात्तिक २३ गतेको निर्णय तथा मन्त्रिपरिषद् गठनका सम्पूर्ण कागजातसहित उपस्थित हुन पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ। साथै विपक्षी मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन आदेश गरिएको छ।

यो विवादको जरा कात्तिक २२ गते शनिबारका घटनासँग जोडिएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले पाँच दलको समर्थनमा विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा बैठक बोलाए पनि पाँच सांसदले मत नदिने संकेतपछि उनले राजीनामा गरे। त्यसपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई बर्दिबासस्थित पानस कटेजमा गएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै शपथ दिलाइन्, जसलाई सात दलले संविधानविरुद्धको प्रक्रिया भन्दै सर्वोच्चमा चुनौती दिएका हुन्।

प्रदेश प्रमुख भण्डारीको कार्यशैलीमाथि सङ्घीय सरकारले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सोही दिन उनलाई पदमुक्त गरी डा. सुरेन्द्र लाभलाई नयाँ प्रदेश प्रमुखको रूपमा पठाएको थियो। विवाद चुलिँदै जाँदा प्रदेश राजधानी जनकपुरमा सात दल एमाले, राप्रपा र सङ्घीय समाजवादीबाहेक लगातार प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष र प्रदेश प्रमुखको निवास गेटसम्म तोडफोड भएका छन्।

विरोधका बीच पनि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मङ्गलबार पदभार ग्रहण गरी काम प्रारम्भ गरेका छन्। सात दलले सभामुखविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएर राजनीतिक तनाब अझ गहिरिएको छ। शनिबार पनि प्रदेशसभा परिसरमा समानान्तर गतिविधि चल्यो, उपसभामुख बबिता राउत ईशरद्वारा बैठक आह्वान, मुख्यमन्त्री यादवको पत्रकार सम्मेलन र सुरक्षा परिषद् बैठक, साथै प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा सात दल सहभागी नहुनु, सबै घटनाले प्रदेशको अवस्था थप जटिल बनाएको छ।

एक सातादेखि स्थिर नबनेको मधेशको राजनीतिक द्वन्द्वमा आज सर्वोच्चले गर्ने निर्णयबाट केही दिशानिर्देशन आउने अपेक्षा राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ।