काठमाडौँ

कात्तिक १४ गते,

 सरकारले विद्युतीय प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रको पहुँच विस्तार गरी अनिवार्य गरेको छ । कात्तिक १२ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको आबद्धता विस्तार गरेको हो ।

मन्त्री खरेलले वैदेशिक रोजगार सेवासम्बन्धी, अदालतका मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति सेवासम्बन्धी, स्थानीय तहको पञ्जीकरण, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा, राहत तथा विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै अध्यागमन सेवा, बन्दीको पहिचान, प्रमाणीकरण तथा बन्दीहरूको विवरण सम्बन्धमा राष्ट्रिय परिचयपत्र आबद्धता विस्तार गरेको उहाँले बताउनुभयो । समरजङ्ग कम्पनी कार्यालयलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।