काठमाडौँ 

कार्तिक २ गते,

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बिजुलीको प्रिमियम महसुल तिर्न विद्युत् प्राधिकरणले दिएको म्याद आइतबार सकिँदै छ । तर, ३१ उद्योगले बक्यौता तिर्न अझै अटेरी गरिरहेका छन् । उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्नुको सट्टा राजनीतिक लबिङ गरिरहेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङकै निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले २८ महिनाको किस्तामा बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई दिएको म्याद आइतबार सकिने भएको हो । 

सिमेन्ट उद्योग संघले बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेटेर बक्यौता तिर्ने म्याद थप थपिनुपर्ने, बक्यौतामा जोडिएको २५ प्रतिशत जरिवाना छुट दिनुपर्ने तथा किस्ताको अवधि बढाउनुपर्ने माग अघि सारेका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्री घिसिङ पहिलो दुवै मागमा सकारात्मक भएनन् । उद्योगीहरूको किस्ता बढाउनुपर्ने मागको विषयमा भने उनी सकारात्मक देखिएका छन् । तर, आइतबारभित्र २८ किस्ताकै हिसाबमा पहिलो किस्ता तिर्नुपर्ने उनको सर्त छ ।

उनले तत्काल म्याद थप गर्न नसकिने भएकाले आइतबारभित्रै बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न उद्योगीलाई आग्रह गरे । यस्तै, महालेखाले नै देखाएको बक्यौतामा जरिवाना छुट गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको उनको भनाइ थियो ।  
‘मन्त्रीज्यूले २८ किस्ताकै हिसाबअनुसार पहिलो किस्ता तिर्न भन्नुभएको छ । त्यससँगै किस्ताको सुविधा बढाउन निवेदन दिन भन्नुभएको छ । प्राप्त निवेदनका आधारमा किस्ताको सुविधा बढाउने आश्वासन दिनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसरी किस्ता सुविधा बढाइएमा अहिलेसम्म भुक्तानी भएको किस्तालाई पनि आगामी दिनमा तिर्नुपर्ने किस्तामा समायोजन गर्न सकिने भन्नुभएको छ ।’

प्राधिकरणले बिल उपलब्ध गराएको ६०औँ दिनसम्म महसुल नतिरे २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्छ । त्यो अवधिमा बक्यौता नतिरे ग्राहकको लाइन काट्ने व्यवस्था छ । बिल जारी भएको ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले २५ प्रतिशत जरिवाना थप गरेको छ, यो जरिवाना छुट गर्नुपर्ने उद्योगीको माग हो ।