काठमाडौँ — संविधान जारी भएको एक दशकमा यसको कार्यान्वयन र संशोधनको बहसले यति बेला नयाँ मोड लिएको छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरू, जसले लामो समयसम्म संविधान सशोधनको मुद्दालाई सत्ता स्वार्थको भर्‍याङ बनाए, जेन–जी आन्दोलनपछि अब उनीहरू फेरि पनि सत्ताको खेलमै सीमित हुने वा जनताको हितमा गतिशील र व्यावहारिक बन्ने चुनौतीपूर्ण परीक्षणमा छन् ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीले संविधान संशोधनको बहस अहिले आएर मात्रै होइन, धेरै अगाडिदेखि उठाइरहेका हुन् । ०८१ असार १७ गते कांग्रेस–एमालेले सातबुँदे सहमतिमार्फत सत्ता समीकरण सुरु गर्दा पनि संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि सारेका थिए ।

अझ सो समीकरण नै संविधान संशोधनको जगमा बनेको थियो । तर संविधान संशोधनको सहमति गरे पनि त्यसलाई अघि बढाउन चासो देखाएनन् । माओवादी सत्ताबाट बाहिरिएपछि मात्र संशोधनको मुद्दाप्रति मुखरित बन्यो । दलहरूको संविधान संशोधनको एजेन्डा अवसरवादी र सत्ताकेन्द्रित दिशामा अघि बढिरहँदा जेन–जी आन्दोलनले संशोधनको आयामलाई आमूल रूपमा बदलिदिएको छ ।

आन्दोलनको जगमा उभिएर जेन–जीले आगामी फागुन २१ गते घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुपर्ने बहस अघि बढाइरहेका छन् । संसद् विघटन भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक सीमा र प्रक्रियागत जटिलताले चुनाव अगाडि नै संविधान संशोधन गरेर नयाँ शासकीय प्रणालीमा जाने सम्भावना नभएको संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन् ।

उनका अनुसार जेन–जीहरूको मुख्य माग प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहेकाले त्यसको कार्यान्वयन आगामी निर्वाचनपछाडि आउने संसद्को संरचनामा निर्भर रहने बताउँछन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले संविधान पुनरावलोकन, संशोधन वा पुनर्लेखनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने र त्यसको सिफारिसका आधारमा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन सक्ने उनले बताए ।