नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका-२०८० को प्रयोग गर्दै सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, लिंक्डइनजस्ता विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुने डिजिटल प्लेटफर्म एकाएक बन्द हुँदा नागरिक जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ भने देशको डिजिटल बजारमा सन्नाटा छाएको छ।

सरकारले दर्ता र कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेर सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाइएको तर्क गरे पनि कार्यान्वयन शैलीले नागरिकको दैनिक जीवन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुग्न थालेको छ।

तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ– सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधि कम्पनीहरूले नेपालको राजस्वमा उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा मात्र १८ कम्पनीले नेपालमा करिब ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर तिरेका थिए। गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा पनि यी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले करिब ६५ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाइसकेका छन्। यी कम्पनीहरूले गरेको करोडौँ रुपैयाँको कारोबारको प्रत्यक्ष लाभ नेपाल सरकारले पाउँदै आएको छ। नेपालमा कानुनीरूपमा कर बुझाएर सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले निर्देशिकाको आधारमा बन्द गर्दा नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित भएको छ भने यसमा आफ्ना आलोचकको आवाज दबाउने सरकारको नियत स्पष्ट झल्किन्छ।