अर्थ, शिक्षा र स्वास्थ्य कता ?

 अप्रत्याशित रुपमा २०७७/०९/०५ गते संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट पारित भएसँगै यति बेला देशमा राजनैतिक सरगर्मी बढेको छ । सामाजिक संजाल तातेको छ । समाजका हरेक तह र तप्कामा रहेका मानिसहरु यसतर्फ आफ्नो चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । यो स्थिति के कसरी सिर्जना भयो वा राजनैतिक आलोकबाट यो कदम कत्ति को उचित र संवैधानिक तथा असंवैधानिक छ, वहस आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ तर कोरोना (कोभिड-१९)को विषम परिस्थितिले थला पारेको देशको अर्थ, शिक्षा र स्वास्थ्य यो कदमसंगै थप चेपुवामा परेको छ । यसतर्फ हामी धेरैको ध्यान जान सकेन ।

हामी आआफ्नै दृष्टिकोणबाट सरकारको कदमको चर्चा र परिचर्चामा जुट्यौँ । दशैं, तिहार र छ्ठसँगै नेपाली अर्थ बजार सकारात्मक सूचाङ्क सहित क्रमिक रुपमा माथि उठ्दै थियो । कोरोना प्रभाव कम रहेका अधिकांश स्थानमा विद्यालय, कलेज खुलेका थिए । मानिसहरुमा कोरोनाको प्रतिकूलता बिच अनुकुलताको खोजी गर्दै जीवनयापनलाई सहज बनाउँदै थिए । यधपि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणसँगै यी तीन क्षेत्रमा तत्कालिन र दीर्घकालीन रुपमा गम्भीर प्रभाव पर्ने निश्चित प्राय: छ । यसको सङ्केत नेप्सेको सोही दिन अर्थात ५ गतेको भारी गिरावटले गरेको छ ।

यही शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने नगर्ने बारे २०७७/०९/६ गते निर्णय दिने भनेको शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो निर्णय वा धारणा सार्वजनिक गर्न सकेन । २०७७ सालको हामी उत्तरार्धमा छौँ । शैक्षिक संस्था सूचारु हुन सकेनन्। अब के गर्ने ? कक्षा १२ को नतिजा कहिले सार्वजनिक गर्ने ? नयाँ कक्षा १२ को परीक्षा कहिले र कसरी गर्ने ? माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस.इ.इ)को भविष्य के ? ब्याचलरका परीक्षा,भर्ना तथा कक्षा बारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयको योजना के ? कसरी हुन्छ यो शैक्षिकसत्रको व्यवस्थापन ? प्रश्न यावत् छन् तर खै उत्तर ? चुनावको घोषणासँगै आवतजावत, सभा-सम्मेल, कार्यक्रम, भिडबाट बढ्दै जान्छ ।

यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? के हाम्रा स्वास्थ्य संरचना र मापदण्ड जस्तोसुकै अवस्थाको सामना गर्न तयार भएका हुन् ? बेलायत र फ्रान्स जस्ता मुलुकमा समेत कोरोनाको अवस्था नियन्त्रण बाहिर जाने देखेपछि पूर्ण लकडाउन भैरहेको पृष्ठभूमिमा नेपाल विश्वस्त हुने आधार के हुन् । निर्वाचनको आर्थिक व्यवस्थापनको स्रोत कुन ? कर र राजस्व सङ्कल सन्तोषजनक अवस्थामा छैन् । सरकारको दैनिकी चलाउनै पर्यो , विकास बजेट पनि उत्साहजनक छैन् । थला परेका उद्योग, व्यवसाय तथा श्रमिक, मजदुरलाई कसरी माथि उकास्ने ? चुनाव गरौंला, नयाँ सरकार पनि आउला तर उठ्नै नसक्ने गरि देशको अर्थ, शिक्षा र स्वास्थ बस्यो भने देशको भविष्य कता ? अनि जनतालाई सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सिमाना र प्रदेशमा अलपत्र छोड्ने र एक छाक भात खुवाउन नसक्ने यी नेताहरुले कुन मुख देखाएर मत माग्ने ? हामीले के देखेर वर्तमान नेताहरूलाई भोट हाल्ने ? यी सबै परिस्थितिबाट माथि उठाउन के छन् त अहिलेका दलहरूसँग एजेण्डा ?

देशको यस्तो विकाराल परिस्थितिमा एउटा युवकले कुन एेनामा आफ्नो भविष्य खोज्ने ? थप अध्ययन गरौं त खै स्पष्ट शैक्षिक नीति र योजना , व्यवसाय गरौं त खै सुरक्षा । अब उ विदेश नगएर कहाँ जाओस् ? वैदेशिक रोजगारीको दर पनि कोरोना महामारीको अन्तयसँगै ह्वात्तै बढ्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले एकपटक सबै राजनैतिक मुद्दा र वहसलाई एकछिन जहाँ छ त्यहीँ अडाएर देशको अर्थ, शिक्षा र स्वास्थ्य बारे चिन्तन गर्नु पर्ने बेला आएको छ । यी तीन क्षेत्र जसले देशका हरेक मानिसहरुको भविष्य निर्धारण गर्दछ । त्यसैले त्यो चिन्तन सघन हुनुपर्छ । एउटा यस्तो चिन्तन जसले चुनाव पछि आउने सरकारलाई पनि स्पष्ट मार्ग गरोस् । एउटा नवीन उत्साह र उत्सवको सञ्चार यदि अर्थ,शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हुन सकेन भने हाम्रो पुस्ता यसबाट मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक सबै कोणबाट नराम्रोसँग प्रभावित हुने छ ।
सम्बन्धित निकायले यसतर्फ सूक्ष्म अध्ययन, अनुसन्धान र चिन्तन गरोस् । लामो समय राजनैतिक स्थिरताका लागि समय खर्चेको यो देश, दुई पुस्ताले पूर्ण रुपमा राजनैतिक लडाइ लडेको यो देशमा तेस्रो पुस्ता वा मेरो पुस्ता विकासको जग हाल्न चाहन्छ , नयाँ नेपालको चित्र कोर्न चाहन्छ तर यो सपनामा धक्का लागेको छ । पटक पटक नेपालीहरुले धोका खाएका छन् । अब नेपालीको स्थिरताको बाँध फुट्यो भने ? हाम्रो पुस्ताको आक्रोश सडकमा अनुवाद हुने क्रम बढ्दो छ । यी सबै घटनाक्रमलाई नियाल्दा अर्को विद्रोह नजन्मेला भन्न सकिदैन ।

लेखक- गौरव पाण्डे

Like Share on Social media
  •  
  •  
  •  
  •  

स्वतन्त्रतामा नेपाल दक्षिण एसियामा तेस्रो