काठमाडौँ 

मंसिर १७ गते,

कार्यालय समय नै हापेर सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू निजी इन्टिच्युटको लोकसेवा तयारी कक्षामा प्रशिक्षण दिन पुगेको खुलेको छ । कार्यालय समयमा सचिव र सहसचिवहरू निजी इन्टिच्युटले होटेलमा सञ्चालन गरेको कार्यशालामा सहभागी भएको भेटिएको हो । 

लोकसेवा नेटवर्क (एनईए) ले यही १० देखि १४ मंसिरसम्म पाँच दिनका लागि ‘सहसचिवरउपसचिव ५ दिने लेखनसिप, सेमिनार र विशेष अन्तरक्रिया कार्यशाला’ आयोजना गरेको थियो । कार्यशालामा सरकारका सचिव, सहसचिवहरू सहभागी भएको पाइएको छ । काठमाडौंको बागबजारस्थित हार्दिक होटेलमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारका सचिव, सहसचिव र अवकास भएका कर्मचारीले कक्षा लिएका थिए । एक सहसचिवले कार्यशालामा सहभागी भए पनि कार्यालय समयमा भने नगएको दाबी गरे ।

कार्यशालामा स्रोत व्यक्तिका रुपमा डा. तोया नारायण ज्ञवाली, डा। प्रकास श्रेष्ठ, डा। मधुरमण आचार्य, डा। महेश्वर ढकाल, डा। सुरेन्द्र अर्याल, नरहरी घिमिरे, कृष्ण पौडेल, यमलाल भुसाल, प्रदिप परियार, रामबन्धु सुवेदि, प्रकाश दाहाल, सुरेश अधिकारी, महेश्वर न्यौपाने, राजकुमार श्रेष्ठ, महेश बराल र देवराज जोशिलाई सहभागी गराइएको छ । यी व्यक्तिहरूमा अधिकांश नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव, सहसचिव र कार्यालय प्रमुख हुन् । केही अवकासप्राप्त सचिव हुन् । 

बहालवाला उच्चपदस्थ कर्मचारीले कार्यालय समयमै निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउने विषय विवादित छ । यसले सेवाप्रवाह नै प्रभावित हुने, सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग हुने, महत्वपूर्ण सरकारी सूचनामा बाहिर जाने जोखिम भएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना हुने गरेको छ ।  सरकारी प्रशिक्षण संस्थाका तुलनामा आकर्षक रकम भुक्तानी दिने भएपछि उच्चपदस्थहरू निजी इन्टिच्युटतिरै पढाउन जाने गरेका छन् ।  बहालवाला सचिव, सहसचिवहरू नै कार्यालयको काम छाडेर वा प्रभावित गरेर निजी इन्टिच्युटमा पढाउन मरिहत्ते गरेपछि यसको नियमन गर्न पनि कठिन हुने गरेको छ । अनुमति लिएरमात्र पढाउन पाउने व्यवस्था भए पनि त्यसको पनि पर्याप्त पालना भएको छैन । बहालवाला कर्मचारीले निजी इन्टिच्युटमा पढाउने विषयको स्पष्ट मापदण्ड र नियमन दुवै छैन । केन्द्रीय कर्मचारी निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसको नियमन गर्नुपर्ने भए पनि त्यहींका सहसचिवहरू नै नैतिकता बेचेर लोकसेवा तयारी कक्षामा पढाउन जाने गरेका छन् । 

सेवा प्रभावित हुने गरी सरकारी अधिकृतहरू कार्यालय समयमा समेत लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गर्ने इन्स्टिच्युट धाएपछि यसबारे करिब दुई वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमासमेत उजुरी परेको थियो । यसपछि अख्तियारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र काटेर निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको निर्देशनपछि मन्त्रालयले कामै नगरेर तथा बिदा लिएर लोकसेवा तयारीको कक्षा लिन जाने सचिवसम्मका ७० अधिकृतलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

कर्मचारीहरूले कार्यालय समय र सेवासमेत प्रभावित हुने गरी आफूखुसी इन्स्टिच्युटमा गएर लोकसेवा कक्षा लिएको भन्दै पाँच वर्ष पहिले नै मन्त्रालयले त्यसलाई रोकेको थियो । ७ मंसिर ०७७ मा मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकसेवा कक्षा पढाउन त्यसअघि दिएका सबै अनुमति खारेज गरिदिएको निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयले अप्रत्यक्ष रूपमा सहसचिव वा माथिकालाई इन्स्टिच्युटमा पढाउनबाट रोकेको थियो ।  तर, यो बेथिति रोकिनुको सट्टा बढ्दै गएको छ ।