काठमाडौँ 

असोज ३१ गते,

सहकारी ठगी मुद्दामा बिगोबमोजिमको रकम बुझाएर थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने भन्ने रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको मुद्दाको फाइल एकसाथ पेस गर्न उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलले आदेश गरेको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मिलनकुमार राई र ओमप्रकाश अर्यालको संयुक्त इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश गरेको हो।

लामिछाने र जोशीको मुद्दा एउटै प्रकृतिको भएकाले अदालतले दुवै फाइल एकसाथ राख्न आदेश गरेको हो। अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार केही दिनअघि मात्रै जोशीको पनि कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएको थियो । लामिछाने र जोशीले बिगोबमोजिमको रकम बुझाएर थुनामुक्त रहँदै पुर्पक्षका लागि मुद्दा लड्न माग गरेकोमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले दुवैको फाइल एकैसाथ पेस गर्न आदेश दिएको हो । यसअघि उनीहरूले जिल्ला अदालतमा सोही प्रकृतिको निवेदन दिएकोमा जिल्लाले अस्वीकार गरेपछि उच्चमा गएका थिए । उच्च अदालत बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी कुँवरले अब तिहार बिदा पनि नजिक आएकाले सम्भवत: तिहारपछि उक्त मुद्दाको थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना रहेको बताए।

यसअघि उच्चमा दुवैजनाले छुट्टछुट्टै दिएका निवेदनमा अदालतले जिल्लाबाट कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको थियो । जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएपछि मुद्दा अगाडि बढाउने क्रममा दुवै फाइल एकसाथ पेस गर्न बिहीबार आदेश भएको हो । लामिछानेले जिल्लाको आदेश बदर गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, ०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम थुनामुक्तिको माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताउँदै आएका रविले आफ्नो भागको बिगोबराबरको बैंक जमानत बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ताको सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । उनले आफ्नो भागको बिगोबराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा १९ साउनमा निवेदन दिएका थिए । सुप्रिम सहकारीको सामूहिक बिगो १० करोड ९९ लाख ३६ हजारको चार भागको एक भाग अर्थात् दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारबराबरको बैंक जमानतसहित उनले निवेदन दिएका थिए । तर, रुपन्देही अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको २६ साउनको इजलासले बिगो अस्वीकार गर्दै थुनामै पठाउन आदेश गरेको थियो । त्यही आदेशविरुद्ध लामिछाने उच्च गएका हुन् ।

यसअघि सुप्रिम सहकारी ठगीमा मुद्दा चलेपछि रुपन्देही जिल्ला अदालतले गत १३ माघमा एक करोड धरौटी माग गरेको थियो । बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर उनी रिहा भएका थिए । तर, पुनरावेदन मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई गत २२ चैतमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । लगत्तै सोही राति नै प्रहरीले उनलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछाने सर्वोच्च अदालत गएका थिए, तर सर्वोच्चले पनि गत ९ जेठमा उच्चको आदेश पनि सदर गरेको थियो ।