काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाउने सरकारी तयारीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै उक्त प्रक्रिया तत्काल रोकिनुपर्ने माग गरेको छ।

संस्थाले जारी गरेको सार्वजनिक धारणा अनुसार पूर्वतयारी, परामर्श र वैकल्पिक व्यवस्थाविनै गरिने निष्कासनले विधिको शासन कमजोर पार्ने तथा शासनशैलीमा कठोर प्रवृत्ति झल्किने जोखिम रहेको औँल्याइएको छ। हाल बस्ती खाली गराउने उद्देश्यले स्थानीय स्तरमा सूचना प्रवाह तथा माइकिङ गरिँदै आएको र छिट्टै निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएकाले मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट विशेष सतर्कता आवश्यक भएको संस्थाको ठहर छ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका प्रतिनिधि निराजन थपलिया ले सरकारद्वारा अघि सारिएको भूमिहीन समुदाय व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच असंगति देखिएको बताएका छन्। उनका अनुसार, प्रभावित परिवारहरूको पूर्वपहिचान, अर्थपूर्ण परामर्श र वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी गरिने निष्कासनले नीतिगत प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउनुका साथै सुशासनसम्बन्धी प्रश्न उठाउन सक्छ।

संस्थाले जबरजस्ती निष्कासनका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डहरू कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता दोहोर्‍याउँदै कुनै पनि प्रकारको निष्कासन अघि पर्याप्त सूचना, वैकल्पिक उपायहरूको खोजी तथा प्रभावित समुदायसँग समुचित संवाद अनिवार्य हुने उल्लेख गरेको छ। साथै राज्यका कदमहरू कानुनी प्रक्रिया, समानुपातिकता र मानवअधिकार दायित्वसँग पूर्णतः मेल खाने गरी सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।