काठमाडौँ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँसँगको संयुक्त अनुगमनका क्रममा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका चार वटा रेष्टुरेन्ट तथा खाजा घरमा निरीक्षण गर्दै अखाद्य वस्तु नष्ट गरेको छ।

विभागले काठमाडौँ महानगरपालिका–२९ अनामनगर क्षेत्रका खाद्य व्यवसायहरूमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा सरसफाइ, भण्डारण, डस्टबिनको प्रयोग, कच्चा तथा पकाइएको खाद्य पदार्थको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा अनियमितता तथा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था फेला परेको विभागले जनाएको छ।

अनुगमन गरिएका चार व्यवसायमध्ये “चितवनको भेटघाट रेस्टुरेन्ट” मा सरसफाइ सामान्य रहेको, तेल परीक्षण मापदण्डअनुसार रहेको पाइए पनि भण्डारण कक्ष अव्यवस्थित, डस्टबिन खुला अवस्थामा राखिएको तथा भान्सामा अखाद्य रंग भेटिएको पाइएको थियो। उक्त अखाद्य रंग (०.५ लिटर) नष्ट गरिएको छ भने व्यवसायलाई सरसफाइ, भण्डारण व्यवस्थापन र ढकनयुक्त डस्टबिन प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै “पाथीभरा भान्छा घर” मा शाकाहारी र मांसाहारी खाद्य एउटै फ्रिजमा राखिएको, बिर्को नभएको डस्टबिन प्रयोग गरिएको तथा करिब १०० ग्राम अखाद्य रंग फेला परेको थियो। सो रंग नष्ट गर्दै खाद्य वस्तु छुट्टाछुट्टै भण्डारण गर्न, कृत्रिम रंग प्रयोग नगर्न र लेबल विवरण भएका सामग्री मात्र प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ।

“काका खाजा घर” मा व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालन गरिएको, डस्टबिन बिना ढकन प्रयोग गरिएको तथा लेबल नहेरी खाद्य वस्तु खरिद गरिएको पाइएको थियो। उक्त व्यवसायलाई अनिवार्य दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न, स्वच्छता कायम गर्न र लेबल हेरेर मात्र सामग्री खरिद गर्न निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै “मापो रेस्टुरेन्ट प्रा.लि.” मा फ्राइङ तेलको टीपीएम: मापदण्डअनुसार रहेको भए पनि शाकाहारी र मांसाहारी खाद्य पदार्थ एउटै फ्रिजमा राखिएको, एउटै चक्कु प्रयोग गरिएको तथा नाला (ड्रेन) सफाइ कमजोर रहेको पाइएको थियो। व्यवसायलाई खाद्य वस्तु छुट्टाछुट्टै भण्डारण गर्न, उपकरण छुट्टै प्रयोग गर्न र सरसफाइमा सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ।

विभागले अनुगमनका क्रममा भेटिएका अखाद्य तथा मापदण्डविपरीत सामग्री तत्काल नष्ट गर्दै व्यवसायीहरूलाई खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार सुधारात्मक निर्देशन दिएको जनाएको छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उपभोक्ताको स्वच्छ र सुरक्षित खाद्य उपभोग सुनिश्चित गर्न यस्ता अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।