राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ।

सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका लामिछानेलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सांसदको हैसियतमा काम गर्न नदिन माग गर्दै रिट पेस गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार लामिछानेविरुद्धको रिट प्राप्त भए पनि दर्ता भने भइसकेको छैन। हाल उक्त निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको र प्रक्रिया पूरा भएपछि दर्ता हुने जानकारी दिए।

अधिवक्ता आयुष बडालले पेस गरेको रिटमा सङ्घीय संसद् सचिवालय, सभामुख, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र लामिछाने स्वयंलाई विपक्षी बनाइएको छ।

लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म उनलाई निलम्बनको अवस्थामा राख्न संसद् सचिवालयका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

लामिछानेविरुद्ध कास्की, रुपन्देही र काठमाडौंका विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान र मुद्दा विचाराधीन छ।