राजविराज 

कार्तिक २३ गते,

प्रादेशिक कानून निर्माताले नै विधि अनुसार नचलि बल मिच्याई गरेकोले मधेस प्रदेशमा समान्य समस्या आएपनि संघियता माथी कुनै पनि किसिमको खतरा नरहेको र अझैपनि सरकार गठनको ढोका खुल्ला रहेको अधिवक्ता ध्रुब कुमार मण्डलले वताउनुभएको छ ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा आएपछि विभिन्न अडकल भई रहेको बेला राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी समेत रहेका अधिवक्ता मण्डलले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले खबर जनतासँग कुराकानी गर्नु हुँदै प्रदेश सभाको प्रमुख कार्य सरकार निर्माण गर्नु, प्रादेशिक कानून बनाउनु, प्रदेश सरकारको काम कारवाहीको निगरानी गर्नु र प्रादेशिक जनसरोकार विषय प्रदेश सभा छलफल गर्नु रहेको जिकिर गर्नुहुदै सदनको यो घटना समान्य लोकतान्त्रीक नै रहेको वताउनुभयो ।

उहाँले अगाडी थप्नुभयो लोकतन्त्रमा जे पनि  गर्न मिल्ने भने मानसिक कमजोरी रहेको र पदिय मर्यादा विपरितको कामले समाजमा नाकारात्मक असर पर्ने जिकिर गर्नु हुँदै कानून निर्माताले विधि अनुसार पार्टी भित्रको कुरा पार्टीमै लडेर समाधान गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । उहाँले सदन र सरकारको कामको मुल्यांकण जनताले गरिरहेको हुन्छ यदि सांसद अझै विधि पद्धती अनुसार गएन भने जनतामा नकारात्मक असर पर्छ तर यसले संघियता माथी खतरा भन्न मिलेन बरु संघियता अझै बलियो बनाउन तर्फ मधेश प्रदेशका सांसदहरुले आफ्‌नो भूमिका खेल्नुहुनेछ भने मलाई विश्वास छ ।

अधिवक्ता मण्डलले मुख्यमन्त्री सोनलले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन हुने हो कि उपधारा (३) अनुसार भन्ने विषयमा राजीनामा दिएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

किनकी प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुअघि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छ । यदि कुनै दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त छैन भने प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ र यसै अनुसार हुन्छ भने  मण्डलको जिकिर छ ।

नेपालको संविधान, धारा १६८ उपधारा २ मा यदि कुनै दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त छैन भने प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

उपधारा ३ मा उपधारा (१) वा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न नसकिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ व्यवस्था छ ।

प्रदेश प्रमुखले १६८ उपधारा १ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । अबको उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन्छ, यदि कुनै दलले बहुमत जुटाउन सकेन भने  उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री चयन गर्ने अधिवक्ता मण्डलले बताउनुभयो । उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यदि उपधारा ४ बमोजिम मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन असफल भए वा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न नसकिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको विघटन गरी नयाँ प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।