जब प्रचण्डले गृहमन्त्रीलाई नै अपहरण शैलीमा डोटीको माओवादी क्याम्पमा पुर्याए पछि
सशस्त्र द्वन्द्वमा दुईवटा पक्षबीच आपसमा मारामार हुने युद्धको कुरा भयो । त्यसबीचमा नागरिक मारिइरहेका थिए । त्यसले सबभन्दा ठूलो पीडा थियो ।
राज्यको उपस्थिति गाउँमा शून्य थियो । खालि प्रशासनिक उपस्थिति मात्र थियो । प्रायः सबै प्रहरीहरू सबै सदरमुकाम आएर काँडेतारले घेरिएर बसेको अवस्था थियो । सेना–प्रहरी पनि बडो होसियारीपूर्वक मात्र गाउँमा पुगिरहेका थिए ।
दोस्रो सशस्त्र सशस्त्र द्वन्द्व, जनयुद्ध, जे भन्नुस् त्यसका पनि निश्चित ‘नर्मस’हरू हुन्छन् । युद्धमा पनि पक्राउ परिसकेपछि मारिनु हुन्न । युद्धका पनि नियम छ नि त । त्यो नियम उल्लंघन गर्नेलाई (चाहे सेनाले गरोस्, चाहे प्रहरीले गरोस्, चाहे माओवादीले गरोस्) हामी कारबाही गर्छौं है भनेका छौँ ।
माओवादीका नजरमा पक्रेर लगेकालाई सुरक्षा निकायले मारिदियो । प्रहरीले हिरासतमा राख्यो, कुटेरै मारिदियो । माओवादीको एकातिर गुनासोे थियो भने त्यसैगरी राज्यका तर्फबाट सेना पुलिसको अर्को गुनासो ।
दईवटा बन्दुकको बीचमा परेका मानिसले पाउने न्याय र स्वयम् युद्धमा कार्यरत व्यक्तिहरूबाट युद्धको नियमभन्दा पर गएर भएका घटनाहरूमा पाउने न्याय । यी दुवै पक्षहरूका न्याय दिन्छौँ भनी हामीले शान्ति सम्झौतामा भन्यौ ।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्