काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको तीन दिने भ्रमणको सिलसिलामा शुक्रबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछन् । पाँचौ पटक देशको प्रधानमन्त्री भएपछि उनले गर्न लागेको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । स्थानीय निर्वाचनको मुखमा देउवाले गर्ने भारत भ्रमणको समयमा दुई देशबीच केही समझदारी तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूत प्रा.लोकराज बरालसँग गरेकाे कुराकानीको सम्पादीत अंशः 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भोली (शुक्रबार) भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, के यो भारत भ्रमण गर्ने उपयुक्त बेला हो ? 

समय भनेको आफूले उपयुक्त बनाउने हो । आफूले उपयुक्त वातावरण बनाइयो भने फल पनि राम्रो प्राप्त हुन्छ । त्यसैले पहिला वातावरणलाई उपयुक्त बनाउनु पर्यो । वातावरणमा अलि चिसिएको छ भने सद्भावना बढाउनु पर्छ । एक–अर्काबीच अविश्वास छन् भने त्यसलाई हटाउन पर्छ । उपयुक्त वातावरण आफैले बनाउने हो । 

स्थानीय निर्वाचनको मुखमा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा त्यसले आन्तरिक राजनीतिमा असर गर्दैन ? 

भ्रमणले निर्वाचनलाई कुनै असर गर्दैन । प्रधानमन्त्री खुसुक्क एक घण्टा भारत भ्रमण गएर आए पनि हुने सम्बन्ध छ दुई देशबीच । तीन दिने भ्रमणले केही हुँदैन । बरु यो भ्रमणलाई बढी सद्भावना कसरी बनाउने, आफ्ना कुरा कसरी राख्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । 

अहिले प्रधानमन्त्रीले गर्न लागेको यो कस्तो भ्रमण हो ? 

मैले त यो सद्भावना भ्रमण मात्र हो भन्ने बुझेको छु । यस्तो भ्रमणमा धेरै कुरा हुँदैन । भेटघाट हुँदा अलिअलि जमिरहेको सम्बन्धलाई तरल र चलायमान बनाउन सक्छ । 

यस्तो भ्रमणमा नयाँ अजेण्डामा छलफल हुन सक्दैन ? 

नेपाल र भारतबीच छलफल गर्न चाहे अजेण्डाहरु थुप्रै छन् । तीनलाई उठाएर कार्यन्वयन गर्न सके राम्रो हो । तर अहिले नै उठाउनु पर्ने नयाँ कुरा केही पनि छैन । नयाँ कुरा गर्न खोजे पनि अहिले सम्भव हुँदैन । 

यसपटकको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री देउवाले उठाउनै पर्ने अजेण्डा के के हुन् ? 

अहिले नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले उठाउन पर्ने केही पनि छैन । भारतसँग सम्बन्ध चिसिएको छ भने त्यसलाई विश्वासमा परिणत गर्ने हो । भारतसँग सहकार्य गर्ने हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उर्जा जस्ता जनतामुखी कार्यक्रममा चासो बढाउनुपर्छ । बाटो बन्न सकेका छैनन् । हाम्रो कजमोरी र भारतले पनि चासो नदिदा हुलाकी राजमार्ग बन्न सकेको छैन । यस्तै कुरा उठाउने हो । महाकालीमा तीन–चारवटा पुल बनाउन पर्यो । ठूला कुराभन्दा साना साना कुरा महत्वपूर्ण हुन्छन् । ठूला कुरा गरेर, नारा लगाएर र राष्ट्रवाद जगाएर मात्र हुनेवाला केही छैन । 

तपाईंको आशय यसपटक महत्वपूर्ण सम्झौता हुदैनन् भन्ने हो ? 

महत्वपूर्ण सम्झौता यो भ्रमणमा होलान् जस्तो मलाई लाग्दैन । सामान्य कुरा जसले हामीलाई पिरिरहेका छन्, जस्तै– बाढीपहिरो, पुल निर्माण, बाटाघाटा बनाउने, डुबान समस्या, पूर्वाधार विकास, उर्जा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र दिए पुग्छ ।  

अहिले सम्झौताभन्दा पनि सम्बन्धमा जोड दिनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ? 

हो, भारतसँग नयाँ सम्झौता गर्नभन्दा सम्बन्ध सुधारमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । सम्बन्ध सुधार गरेर विकासका लागि सहकार्य बढाउन पर्यो । ठूला ठूला कुरा गरेर मात्र केही हुँदैन । जनतामुखी विकासको लागि भारतीय सहयोग हुनुपर्छ । अन्य देशको मामिलामा पनि यही लागू हुन्छ । विकासका कुरामा ध्यान दिनुपर्यो, टावर उद्घाटनमा व्यस्त भएर केही हुँदैन । भ्रमण गरेर मात्र पनि केही हुँदैन, विकासतीर ध्यान दिनुपर्छ । भारतसँग विगतमा धेरै सम्झौता भएका छन्, तर तीमध्ये थोरै मात्र कार्यान्वयनमा आएका छन् । नयाँ सम्झौता थप्नेभन्दा पनि गरेका पुराना सम्भौताको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । 

भारतसँग विगतमा भएका सम्झौता किन समयमै कार्यान्वयन हुन नसकेको होला ? 

सम्झौता मात्र गर्ने त्यसपछि दुवै देशले ध्यान नदिएपछि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ । म आफै कति पटक यस्ता भ्रमणमा गएको छु, कुराहरु संयुक्त विज्ञप्तिमा पर्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । यसमा हाम्रो पनि कमजोरी छ, भारतले पनि चासो नदिएको हो । सम्झौता गरेपछि त्यसमा लागिरहनुपर्छ, तर हामी लाग्दैनौं । उग्र राष्ट्रवादा जगाउन पर्यो भने हामी प्रतिस्पर्धा गर्र्छौ तर सम्झौता कार्यान्वयनमा ध्यान दिदैनौं । कुरा बिगार्छौं अनि सम्वाद गर्ने भनेर दौडादौड गर्छौं । 

पछिल्लो समय सीमा विवाद र इपीजी प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपना बढाएको हो ? 

इपीजी प्रतिवेदन ठूलो कुरा होइन । भारतले कि त प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) गठन गर्न स्वीकार गर्न हुन्थेन, गठन गरेपछि त्यसले बनाएको प्रतिवेदन स्वीकार्न पथ्र्यो । भारतले त्यसलाई यसो हातमा लिएर थन्काइदिए पनि हुने हो र तर तीन–चार वर्ष बित्दा पनि बुझ्दै बुझेन । त्यसैले इपीजीको कुरै सकियो । इपीजी प्रतिवेदन मृत भइसक्यो, अब यसलाई उठाइरहन जरुरी छैन ।  

भारतसँगको सीमा विवाद कसरी समाधान हुन्छ त ? 

सीमा विवाद सुल्झाउन त्यति सजिलो छैन । हामीले कुरा गरेर केही हुनेवाला छैन । शेरबहादुरजीले गरेर पनि हुँदैन । मोदीले गरेर पनि हुँदैन । यसको लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । अहिले प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । यसबारे एउटा बैठक पनि भएको छैन । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले गरेर मात्र हुँदैन । भारतका प्रधानमन्त्रीले पनि सुरक्षा निकायलाई सोध्नुपर्छ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि नेपाली जनताको कुरा सुन्नुपर्छ । हामीले हतारमा नक्सा पास गरेका छौं । नक्सा अनुसार भूमी फिर्ता ल्याउन सकेन, केही गरेन भनेर हल्ला भइरहन्छ । यस्तो चलिरहन्छ । तर सीमा विवाद समाधानको लागि विस्तारै प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ । यसलाई कर्मचारीको बीचमा लाने, तहगत रुपमा अघि बढाउन पर्छ । नेपाल–भारत सीमा विवाद दुई देशका प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेर मात्रै सुल्झदैन ।