काठमाडौँ

मङ्सिर १७ गते,

नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा भएको आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । 

विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गरेर मागबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने आयोगले दाबी गरेको छ । यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०८१ चैत २२ गते मुद्दा दायर गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा प्रतिवादी सबैलाई जनही एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही माग गरिएको थियो ।  

तर विशेष अदालतले २०८१ मङ्सिर २० गते फैसला गरेर सबैजसो प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । मङ्गलबार पुनरावेदनमार्फत आयोगले कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा हाल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट हुम्ला प्रदेश सभा सदस्य शाही, नेपाल सरकारका दुई जना पूर्वसचिवसहित २४ जना नेपाली र आठ जना विदेशी नागरिकलाई प्रतिवादी बनाएको छ । उहाँहरूको मिलेमतोमा प्रचलित कानुनविपरीत विमान खरिद गरेको तथा राज्यलाई ठुलो रकम नोक्सानी पु¥याएर विमान आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग व्यक्तिगत लाभ लिएको आयोगले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन नियमनलाई अनदेखा गरेर अघि बढाइएको विमान खरिद प्रक्रियालाई  शाहीले विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा सच्याउन निर्देशन दिनुपर्नेमा प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति प्रदान गरेको आयोगको दाबी छ ।