काठमाडौँ 

कार्तिक १८ गते,

सर्वाेच्चबाट अन्तरिम आदेश पाए पनि ११ देशमा खटिएका नेपाली राजदूतलाई सरकारले फेरि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा खटाउने गरी उनीहरूलाई स्वदेश फर्कन सोमबार अर्काे निर्णय भएको छ । 

यसअघि ३० असोजमा सरकारले ११ देशका राजदूतलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यसम्पादन नहेरी छनोट गरेर राजदूत फिर्ता गरिएको भन्दै सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 

सो आदेशपछि सरकारले अर्काे निर्णय गरी मन्त्रालयमा खटाउने गरी फिर्ता बोलाएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्रकुमार यादवले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘महामहिमज्यूलाई अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्ने गरी नेपाल बोलाउने मिति २०८२/७/१७ मा निर्णय(सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय) भएको बेहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ । साथै, नेपाल आउनका लागि महामहिमज्यूको नाममा यसअघि जारी भएको हवाई टिकट नै प्रयोग गरी मिति २०८२ कात्तिक २० गतेभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न आइपुग्नु हुनसमेत सोही निर्णयअनुसार सादर अनुरोध छ ।’

राजदूतहरू नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), शनिल नेपाल (स्पेन), डा. शैल रुपाखेती (जर्मनी), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), जंगबहादुर चौहान (रुस), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), डा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया) र डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) लाई यसअघि मन्त्रालयले काटेकै टिकटमा फर्कन भनिएको हो । 

पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेका तीन रिटमा सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आइतबार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा सरकारले राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ। तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकन उल्लेख नगरिएको विषयलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको आधार बनाएको थियो ।