किस्ता तिर्न छाडेका तीन उद्योगले फेरि तिर्न थाले बक्यौता
काठमाडौँ
असोज ३१ गते,
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १७ कात्तिकसम्म बक्यौता तिर्ने अल्टिमेटम दिएपछि तीन उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम महसुल पुन: तिर्न सुरु गरेका छन् । प्राधिकरणले गत ११ असोजमा सूचना जारी गर्दै २१ कार्यदिनभित्र बक्यौता तिर्न सम्बन्धित उद्योगलाई अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यसपछि ३० असोजसम्म सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट र नवनेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले किस्ताबन्दीमा बक्यौता भुक्तानी गरेका हुन् । तीनवटै उद्योगले विगतमा पनि किस्ताबन्दीको सुविधा लिई बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेका थिए । तर, तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएपछि उक्त तीन उद्योगले गत वैशाखबाट किस्ता तिर्न छाडेका थिए ।
सम्राट सिमेन्टले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको थप महसुलको कुल तीन करोड ७७ लाख बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता १३ लाख ४९ हजार मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट लिएको थियो ।
उद्योगले चार किस्ता बुझाएपछि गत वैशाखबाट किस्ता बुझाउन छाडेको थियो । उद्योगले एकैपल्ट तीन किस्ताको ४० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि जेठसम्मको किस्ता चुक्ता भएको छ । उद्योगले बाँकी किस्ता नियमित रूपमा तिर्ने बताएको प्राधिकरण, प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जका प्रमुख दीपक गौतमले जानकारी दिए ।
यसैगरी, रोल्पा सिमेन्टको ९९ लाख १२ हजार बक्यौता रकमलाई तीन लाख ५४ हजार रुपैयाँ मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट लिएको थियो । ६ किस्ता तिरेपछि उद्योगले तिर्न छाडेको थियो । उद्योगले पाँच किस्ताको १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ एकैपल्ट तिरी नियमित किस्ता तिर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अब उद्योगको १७ किस्ता तिर्न बाँकी छ ।
त्यस्तै, नवनेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले १२ किस्ताको एक लाख २३ हजार रुपैयाँ तिरेर बक्यौता रकम चुक्ता गरेको छ । निवर्तमान ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीको बक्यौता घटाउने प्रपञ्चसहित अघि बढाएको प्रशासकीय पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रक्रियालाई ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले बदर गरेर गत १० असोजमा सीधै बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका थिए । प्राधिकरणले लोडेसेडिङका वेला ६५ प्रतिशत प्रिमियम महसुल लिने सर्तमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् दिएको थियो । तर, त्यसको प्रिमियम महसुल तिर्न केही उद्योगीले आनाकानी गर्दै आएका थिए ।
