काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले एलपी ग्यास सिलिन्डरको तत्काल म्यापिङ गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएका छन् ।

समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा उनले एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्न देशभर रहेका करिव १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिन्डरको म्यापिङ गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

उनले १७ दिनअघि सिलिण्डर म्यापिङ गर्न निर्देशन दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले समितिको गतिसँग तालमेल गर्न नसके जिम्मेवारीबाट अलग हुन आयल निगमको नेतृत्वलाई चेतावनी समेत दिए । उनले आफूहरूलाई जनताको व्यापाक दबाब रहेकोले उल्लेख गर्दै काममा ढिलासुस्ती हुन नहुने बताए। अन्सारीले प्रत्येक ग्यास सिलिन्डरमा बारकोड वा क्युआर कोड राखेर डिजिटल प्रणालीमार्फत ट्रयाकिङ गर्नुपर्ने बताए । उनले ३० दिनभित्र कोड नभएका सिलिण्डर साटफेर रोक्ने व्यवस्था गरिएमा बजारमा लुकाइएका सिलिण्डर स्वतः बाहिर आउने दाबी गरे । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको घरधुरी विवरणसँग ग्यास सिलिन्डरको विवरण जोडेर कुन सिलिन्डर कहाँ, कुन कम्पनीको र कसको प्रयोगमा छ भन्ने विवरण राज्यले राख्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले १७ दिन अगाडि यो सिलिन्डर म्यापिङ हुनुपर्‍यो भनेर निर्देशन दिएका थियौँ । मलाई थाहा छ १७ दिनमा म्यापिङ हुन सक्दैन तर त्यो म्यापिङमा के गरियो त ? त्यो म्यापिङको काममा के गर्‍यो नेपाल आयल निगमले ? तपाईँहरूले यहाँ प्रिजेन्टेसन देखाएर चाहिँ हामी गम्भीर छलफलमा छौँ भनेर भयो त ? छलफल हामी गर्छौँ । हामीलाई कसैको प्रेसर छैन हामीलाई जनताको प्रेसर छ, हामीलाई उपभोक्ताको प्रेसर छ । हामीलाई यस्तो लटरपटर जवाफ नदिनुहोला । हामीले १७ दिनमा चार वटा बैठकमा यो काम गर्‍यौँ, हामी यो आर्किटेक्चरमा जाँदै छौँ भनेर भन्नुस् । यो ९० दिनमा १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिन्डरलाई राज्यले कसरी म्यापिङ गर्न सकिन्छ भनेर मैले एउटा प्लानिङ बनाएँ । म तपाईँहरूजस्तो विज्ञ पनि होइन । मैले जिन्दगीमा प्रोत्साहन भत्ता पनि पाएको छैन र मैले घर रङरोगन गर्नको लागि भत्ता पनि ल्याएको छैन तर हामीमा जिम्मेवारी बोध छ हामीले काम गर्न खोजेका छौँ। त्यसैले यो सरकारको स्पिड यो समितिको स्पिडसँग यदि म्याच हुन सकिन्न भने राजीनामा बुझाइदिनुस् । यो देशमा धेरै ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरू छन्, धेरै छन् काम गर्दिने खालका छन् । ७२ घण्टाभित्रमा सफ्टवेयर बनाइदिने मान्छे पनि छ, यो देशमा । त्यसैले यसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको लटरपटर नगरौँ । यदि म्यापिङ बारकोडिङ गरेर ग्यास सिलिन्डरलाई हामीले उपभोक्ताहरूलाई ३० दिनभित्रमा तपाईँहरूको ग्यास सिलिन्डरमा कोड लागेन भने यो ग्यास चाहिँ एक्सचेन्ज हुँदैन भन्ने हो भने के हुन्छ ? सबै ग्यास आउँछ डिपोमा । अनि यो कसले सोचिदिनुपर्ने त ? यो समितिले सोचिदिनुपर्ने हो र ? हामी त एउटा सैद्धान्तिक निर्देशन दिने हामीले सुझाव दिने हो । अब त्यो पनि हामीलाई गर्न भन्नुहुन्छ भने हामी गर्दिन्छौँ । तपाईँहरू बस्नुस्, हामी गर्दिन्छौँ त्यो पनि । तपाईँलाई ३० दिन भन्नुभएको छ, हामी १० दिनमा गरेर देखाइदिन्छौँ । तर हामी कार्यकारी भूमिकामा छैनौँ । हामी कार्यकारी भूमिकामा छैनौँ हामी विधायिका भूमिकामा छौँ । यसमा कुनै पनि किसिमको इफोर्ट नगर्नुस् ! करोड ७५ लाख ग्यास सिलिण्डर चाहिँ राज्यसँग डाटा हुनुपर्‍यो । सजिलो छ त नेपाल इलेक्ट्रिसिटी हरेक घरमा मिटर छ । त्यो मिटरसँग जोड्नुस्, त्यो हाउसहोल्डको संख्या भयो हरेक ग्यास सिलिन्डरमा एउटा आइडी हाल्नुस् । त्यो ग्यास सिलिन्डर डिपोमा छ कि डिलर कहाँ छ कि फिलिङ स्टेसनमा छ कि काठमाडौँको सामाखुसी छ कि हुम्लामा छ भन्ने कुरा कुन कम्पनीको छ भनेर त्यो थाहा पाउन नसकिने हो र ?’