काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक काममा ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले जिम्मेवारी पूरा नगरी निर्णय प्रक्रिया रोक्ने वा कामलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउने प्रवृत्तिमाथि पनि कानुनी कारवाही हुने स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनले भ्रष्टाचारलाई आर्थिक लेनदेनमा मात्र सीमित गर्ने पुरानो बुझाइमा परिवर्तन गरिएको उल्लेख गर्दै अब सार्वजनिक जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कार्यसमेत भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको रूपमा हेरिने व्यवस्था गरिएको बताए ।

मन्त्री लम्सालका अनुसार संशोधित सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्थाले काममा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीको भूमिकालाई पनि जबाफदेही बनाउने उद्देश्य राखेको छ । उनले आयोजना तथा सेवा प्रवाहमा हुने ढिलाइले राज्यको लागत बढाउने र सर्वसाधारणले समेत प्रत्यक्ष समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउने बताए ।

उनले विकास निर्माणका काममा देखिने अवरोध हटाउन कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

मन्त्री लम्सालले खरिद कानुन सुधारको प्रक्रिया लामो समयदेखि अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके सार्वजनिक क्षेत्रका काममा गति आउने विश्वास व्यक्त गरे ।