काठमाडौँ । विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग बयान लिएको छ।

राहदानी खरिद प्रक्रिया, त्यससँग सम्बन्धित निर्णय संरचना तथा मन्त्रालयस्तरीय समन्वयका विषयमा आयोगले श्रेष्ठसँग सोधपुछ गरेको हो। आयोगले पछिल्लो समय राहदानी खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित नीतिगत तथा प्रशासनिक तहका निर्णयहरूबारे समेत जानकारी सङ्कलन गरिरहेको छ।

यसअघि राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनीलकुमार के.सी., तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य तथा जर्मन कम्पनी म्युहल्बाउरका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ललाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइसकेको आयोगले जर्मनीका म्युहल्बाउर र भेरिडोस कम्पनीका प्रतिनिधिलाई समेत बयानका लागि बोलाएको छ।