प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विद्युत् विकासबारे छलफल
विद्युत् उत्पादन बढाउने, प्रसारणलाइन बनाउने, निर्यात वृद्धि गर्ने र लगानी जुटाउनेजस्ता गहन विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै ‘बाइपास’ गरेको छ । जब कि प्राधिकरण विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार र निर्यातजस्ता काम गर्ने अधिकारसम्पन्न मुख्य निकाय हो ।
सन् २०३५ सम्म विद्युत्को जडित क्षमता साढे २८ हजार मेगावाट पुर्याउने र आवश्यकताअनुसार अन्य पूर्वाधार पनि बनाउने लक्ष्यसहित बनाइएको ‘विद्युत् विकास मार्गचित्र (कार्ययोजना)’माथि सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य, मन्त्रालयका ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारी र मन्त्रालयका सहसचिवहरू आमन्त्रित छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भने बोलाइएको थिएन । लोडसेडिङ अवधिमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत्को प्रिमियम शुल्क नतिर्ने उद्योगमाथि कारबाही थालेपछि अनावश्यक हस्तक्षेप बढाएका प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई पदबाटै हटाउन खोजेका थिए । तर, चौतर्फी दबाबका कारण हच्किएका ओलीले विद्युत्सम्बन्धी दीर्घकालीन महत्वको छलफलबारे जानकारीसमेत नदिई घिसिङलाई ‘बाइपास’ गरेका छन् । छलफलमा मार्गचित्रसहित आयोजना कार्यान्वयनमा वन, वातावरण र जग्गाप्राप्तिसँग जोडिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायमाथि छलफल भएको थियो । छलफलमा प्राधिकरणका कोही पनि प्रतिनिधि थिएनन् ।
प्राधिकरणका प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा नबोलाइएको बैठकमा उनैले बोलेको अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ । उनले विद्युत् प्राधिकरणलाई औचित्यता र कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । ‘यस क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र चलखेललाई राज्यले देखेर पनि कारबाही गर्न नसक्ने स्थिति हुनुहुँदैन । शक्तिवालाले के भन्छ भनेर हाम्रो संयन्त्र चल्ने होइन,’ उनले भने, ‘शक्ति र बलका आधारमा होइन, नियम, कानुन, समयको माग र मुलुकको आवश्यकतामा चल्नुपर्छ ।’ बैठकमा ओलीले प्रक्रियागत ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टताका कारण तोकिएको समयमा लक्ष्य हासिल नहुने र लागत बढ्ने स्थिति अन्त्य गर्न पनि निर्देशन दिए ।
विद्युत् उत्पादन बढाउने, प्रसारणलाइन बनाउने, निर्यात वृद्धि गर्ने र लगानी जुटाउनेजस्ता गहन विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै ‘बाइपास’ गरेको छ । जब कि प्राधिकरण विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार र निर्यातजस्ता काम गर्ने अधिकारसम्पन्न मुख्य निकाय हो ।
सन् २०३५ सम्म विद्युत्को जडित क्षमता साढे २८ हजार मेगावाट पुर्याउने र आवश्यकताअनुसार अन्य पूर्वाधार पनि बनाउने लक्ष्यसहित बनाइएको ‘विद्युत् विकास मार्गचित्र (कार्ययोजना)’माथि सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य, मन्त्रालयका ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारी र मन्त्रालयका सहसचिवहरू आमन्त्रित छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भने बोलाइएको थिएन । लोडसेडिङ अवधिमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत्को प्रिमियम शुल्क नतिर्ने उद्योगमाथि कारबाही थालेपछि अनावश्यक हस्तक्षेप बढाएका प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई पदबाटै हटाउन खोजेका थिए । तर, चौतर्फी दबाबका कारण हच्किएका ओलीले विद्युत्सम्बन्धी दीर्घकालीन महत्वको छलफलबारे जानकारीसमेत नदिई घिसिङलाई ‘बाइपास’ गरेका छन् । छलफलमा मार्गचित्रसहित आयोजना कार्यान्वयनमा वन, वातावरण र जग्गाप्राप्तिसँग जोडिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायमाथि छलफल भएको थियो । छलफलमा प्राधिकरणका कोही पनि प्रतिनिधि थिएनन् ।
प्राधिकरणका प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा नबोलाइएको बैठकमा उनैले बोलेको अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ । उनले विद्युत् प्राधिकरणलाई औचित्यता र कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । ‘यस क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र चलखेललाई राज्यले देखेर पनि कारबाही गर्न नसक्ने स्थिति हुनुहुँदैन । शक्तिवालाले के भन्छ भनेर हाम्रो संयन्त्र चल्ने होइन,’ उनले भने, ‘शक्ति र बलका आधारमा होइन, नियम, कानुन, समयको माग र मुलुकको आवश्यकतामा चल्नुपर्छ ।’ बैठकमा ओलीले प्रक्रियागत ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टताका कारण तोकिएको समयमा लक्ष्य हासिल नहुने र लागत बढ्ने स्थिति अन्त्य गर्न पनि निर्देशन दिए ।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्